महोत्तरी- काठमाडौंमा केही दिनदेखि गर्मीको महसुस भइरहेको छ । बिहान र बेलुका केही चिसो भए पनि दिउँसो भने मौसम गर्मिएको छ । तर, तराईमा भने अवस्था ठीक विपरीत छ । चिसोले मुटुमा ढ्याङ्ग्रो ठटाउन छाडेको छैन । त्यसमाथि पनि बाक्लो हुस्सुले जनजीवन प्रभावित गरिरहेको छ । 

हुने खाने त तातोमा बसिरहेका होलान् तर हुँदा खाने कसरी बसेका होलान् ? चिसोले अस्तव्यस्त दैनिकी भइरहँदा स्थानीयकै अभिभावक मानिएका स्थानीय तहले खासै उपलब्धिमूलक काम गरेका पाइँदैन ।

महोत्तरी जिल्लामा यही नियति छ । यहाँका पालिकाहरू बाक्लो हुस्सुमै कतै हराइरहेका भान हुन्छ । 

काठमाडौंवासीलाई अचम्म लाग्न सक्छ-पुस मसान्त भइसक्दा उपत्यकामा दिउँसो गर्मीको महसुस हुन थाल्दा यो यही वर्षको हो कि भन्ने प्रश्न पक्कै आउला ।

तर, तराईका जिल्लामा भने अवस्था यस्तो छैन । दृश्यमा जस्तो देखिएको छ । ठीक उस्तै नै अवस्था छ । जनजीवन अस्तव्यस्त छ । शीतलहरको प्रभाव विशेष गरी विद्यालय, गरिब र विपन्न वर्गमा परिरहेको प्रष्ट देखिन्छ । 

न्यानो कपडा लगाइदिएर पठाउन नसक्ने अभिभावकले छोराछोरीको पठनपाठनलाई अघि बढाउन सकेका छैनन् । आगो बालिरहेका छन् । त्यसैको तापले शरीरको तापक्रम बढाइरहेका छन् ।

महोत्तरीको बर्दिवास- १४ स्थित धुर्मुस-सुन्तली फाउण्डेसनद्वारा निर्मित मुसहर वस्तीलाई अहिले यही चिसोले कक्र्याएकाे छ । ३ दिनअघि मात्र चिसोले यही वस्तीका फेवा सादाका २ जना सदस्यले ज्यान गुमाए भने कयौँले कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् ।

अघिल्ला वर्ष बर्दिवास नगरपालिकाले निकै सदासयता देखाएको थियो । जनप्रतिनिधिले ब्ल्याङ्केट बाँडेका थिए भने जनताको सुरक्षाका बारेमा गम्भीर भएको महसुस नागरिकले नै गरेका थिए ।

तर, हरेक वर्ष दोहोरिने यो नियतिबारे यस वर्ष भने जनप्रतिनिधिको ध्यान गएको छैन । शीतलहरको विषयमा पूर्वजानकारी भए पनि चुनौतीको सामना गर्न अहिलेसम्म पालिकाको बैठक पनि बसेको छैन ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव महोत्तरी जिल्लामा अधिक छ । एक अध्ययनका अनुसार महोत्तरीमा २० वर्षदेखि चिसो बढ्दै गएको छ ।

यूएनएसडीआर र यूएनडीपीको सन् २००१ देखि २०११ सम्मको तथ्यांक हेर्दा तराईका जिल्लामध्ये महोत्तरी सबैभन्दा प्रभावित जिल्ला मानिन्छ । सन् २०११ यता शीतलहरका कारण ज्यान गुमाउनेमा सबैभन्दा बढी महोत्तरीका नै छन् । 

मौसमको अनियमित फेरबदलले भविष्यमा मानव अस्तित्वमा नै गम्भीर संकट निम्त्याउने अध्ययन, अनुसन्धान भए पनि सम्बन्धित निकाय तथा सरकारको बेवास्ताले अझ चुनौती झेल्नुपर्ने देखिन्छ ।