मोरङ– बिहे गर्ने/नगर्ने छिनोफानो प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो । मानव अधिकारको दृष्टिबाट आफूले रोजेको व्यक्तिसँग विवाह गर्न पाउने र भविष्यको मार्गचित्र तय गर्ने प्रत्येक नागरिकको हक अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।

यसका लागि संसारमा विवाहको न्यूनतम उमेर तोकिएको हुन्छ । नेपालको मुलुकी ऐनमा विवाहका लागि कानुनी उमेर २० वर्ष तोकिएको छ । नेपालको संविधानले बाल विवाहलाई पहिलो पटक बालअधिकार हननको विषयको रूपमा उल्लेख गरी दण्डनीय अपराध स्वीकारेको छ । तर, बालविवाह रोकिएको छैन ।

प्रदेश राजधानी भएकै जिल्ला मोरङमा बाल विवाह बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाइरहेका छन् । पहाडी ग्रामीण विकास संस्थाले गरेको सर्वेक्षणअनुसार लेटाङका ४ वटा वडामा मात्रै लकडाउनको समय १२ जनाले बालविवाह गरेको देखाएको छ । वर्षभरिमा २० जना बढीले बाल विवाह गरेका हुन् ।

यो तथ्यांक लेटाङ नगरपालिका १,२ ७ र ८ नम्बर वडाको हो । संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र मात्रै हेर्दा पनि दयनीय अवस्था देखिएको संस्थाका कार्यक्रम संयोजक सुरेश शर्माले बताए । 

पढ्ने उमेर समूहका बालबालिकाले विद्यालय नै छाडेर बाल विवाह गर्दै आएका छन् । १२ देखि १६ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीले विवाह गर्ने गरेको विद्यालय नै बताउँछन् । 

३ वर्षमा लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयबाट मात्रै ८ जना विद्यार्थीले उमेर नपुगी विवाह गरेको सहायक प्रधानाध्यापक देवराज सापकोटाले बताए । बाल क्लबमार्फत ३ वटा बाल विवाह भने रोकेको उनले जानकारी दिए ।

बाल विवाह रोक्न कुरा मात्रै बढी हुने गरेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् । बाल विवाह रोक्ने अभियानमा लागेकाहरू नै अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापानलगायतमा रहे–बसेका केटा माग्न आउनेबित्तिकै विवाह गरिदिने र तिनै परिवारबाट सूचना लुकाउने गरेको लेटाङको वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष तेजप्रसाद तिम्सिना सुनाउँछन् । 

नगरपालिका तथा विभिन्न संघ–संस्थाहरूले सडक नाटक, पर्चा पम्पलेट वितरण, बाल क्लबमार्फत सचेतनाजस्ता कार्यक्रम गरिरहे पनि कोरोनाको समय थप जटिलता आएको लेटाङ नगरपालिकाका नगरप्रमुख शंकर राईले बताए ।

बाल विवाहले बालबालिकालाई आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित मात्र गराउँदैन, आफ्नो भविष्य छनोट गर्ने अधिकारबाट समेत विमुख हुने राई सुनाउँछन् । विशेषगरी बाल विवाहले एउटा मात्रै नभई जीवनचक्रमा थुप्रै अधिकार उल्लंघनको शृंखला थपेर हिंसाको कुचक्रमा पर्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।