गुल्मी- मदिरा सेवन तथा बिक्री वितरणले समाजमा अपराधका घटना वृद्धि भएपछि गुल्मीका केही स्थानीय तहले नियन्त्रणको प्रयास गरेका छन् । त्यसमध्ये इस्मा र मालिका गाउँपालिकाले कानुन नै निर्माण गरेर मदिरा नियन्त्रण थालेका हुन् ।

गुल्मीको इस्मा गाउँपालिको ११ मंसिर २०७५ मा कार्यपालिकाको बैठकमार्फत मदिरा नियन्त्रणसम्बन्धी पहिलो निर्णय गरेको थियो । विभिन्न छलफल र संवादपछि गाउँपालिकाले २६ मंसिरदेखि कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ भने अहिलेसम्म ४ लाख मूल्य बराबरको मदिरा नष्ट गरेको छ ।

तर, राजनीतिक दलले गर्ने अपरिपक्व व्यवहारका कारण मदिरा नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको गाउँपालिकाको गुनासो छ । 

इस्मा गाउँपालिकाले प्रतिबन्धित मदिरा नष्ट गरेको छ । बजार अनुगमनका क्रममा गत साउनदेखि फागुनसम्म बरामद गरिएका मदिरा नष्ट गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । प्रतिबन्धित प्लास्टिकजन्य मदिरा (मौसम रेड, कर्णाली गोल्ड, लिची, जुनकिरी, जलजला, किसान, शालिमार, स्पेसल सोफी) गरेर १ सय ५५ कार्टुन नष्ट गरिएको छ ।

त्यस्तै, इजाजतबिना राखिएको ४ कार्टुन बियर, बर्फी सिसा, बर्फी डायमन्ड र सिसा ब्ल्याक गरेर ९ कार्टुन नस्ट गरिएको छ । घरेलु मदिरा २ सय ८० लिटर, मदिरा बनाउने कच्चा पदार्थ ४ सय ५० किलो नष्ट गरिएको छ । सबै मदिराको खरिद मूल्य करिब ४ लाख रुपैयाँ पर्ने इस्मा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णु घर्तीले बताए ।

मदिराका कारण गाउँमा घरेलु हिंसाका साथै हत्या, आत्महत्या, बलात्कारलगायत अपराधका घटनामा वृद्धि भएपछि गाउँपालिकाले २०७५ बाट कार्यविधि निर्माण गरेर मदिरा नियन्त्रण अभियान थालेको थियो । गाउँपालिकामा इजाजतबिना मदिरा बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको छ । 

घरेलु तथा प्लास्टिकजन्य सवै मदिरालाई उत्पादन, सेवन र बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको छ । त्यस्तै, बिहान ६ देखि बेलुका ६ बजेसम्म मदिरा सेवन र बिक्री वितरण गर्न पाइँदैन । कार्यविधि उल्लंघन गरेर उत्पादन तथा बिक्री वितरण गरे ५ हजार रुपैयाँ र सेवन गरे प्रहरीले पहिलो पटक १ हजार जरिमाना असुल्ने गरेको छ । तर, मदिरा नियन्त्रणमा चुनौती भने थपिएको इस्मा गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण विष्ट बताउँछन् । 

जनप्रतिनिधि नै गैरजिम्मेवार र स्थानीय सरकार पक्षकै दलका नेताको असहयोगका कारण गाउँपालिकाले मदिरा नियन्त्रणमा सोचेअनुसारको काम गर्न नसकेको स्थानीयको बुझाइ छ । अहिलेसम्म मदिरा नियन्त्रणमा गरिएका सवै प्रयत्न समुदाय र नागरिकका लागि सकारात्मक छन् । तर, चुनावमा कार्यकर्तालाई मदिरा खुवाएर भोट बटुल्ने दलहरूको प्रवृत्ति सच्चिन नसकेको कांग्रेस एवं एमाले नेता क्रमशः चन्द्रबहादुर महत र नारायण पैयानी सुनाउँछन् ।

चुनावमा भोट मागेका कार्यकर्ताकै पसल अनुगमन गरेर म्याद सकिएका अखाद्य बस्तु तथा प्रतिबन्धित मदिरा बरामद गर्नु जनप्रतिनिधिका लागि सजिलो छैन । तर, जनप्रतिनिधिको कदमले आम नागरिकलाई भने फाइदा पुर्‍याएको छ । त्यसैले इस्मा गाउँपालिकालाई बिचलित पार्ने होइन, बरु अन्य स्थानीय तहले इस्मा गाउँपालिकाको सिको गर्नु र प्रशासन कार्यालयको पूर्ण सहयोग पाउनु आवश्यक छ ।