बागलुङ- प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित कोरोना संक्रमण रोकथाममा खटिनुपर्ने जिम्मा पाएकाहरूले उचित काम गर्न नसकेको भन्दै उत्तरदायी बनाउन माग गरिएको छ । बागलुङका सामाजिक अभियन्ताको तर्फबाट ४ जनाले रिट निवेदन पेस गर्दै उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेका हुन् । 

स्वास्थ्य संकटका बेलामा राज्यका संयन्त्र जागरुक भएर जनताको जिउधन सुरक्षा गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्की, जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन समिति, धौलागिरि अस्पताल र अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. शैलेन्द्र पोखरेललगायतलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर भएको अधिवक्ता राम शर्माले बताए । 

अधिवक्ता शर्मा, सामाजिक अभियन्ता सावित्री खड्का, पत्रकार महासंघ बागलुङका अध्यक्ष नरेश कँडेल र पत्रकार मुकेशचन्द्र राजभण्डारीले बिहीबार रिट दर्ता गराएका हुन् । विपक्षीको नाममा परमादेश माग गरिएको छ । रिटमा नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षामा लापर्वाही भएकाले संयम बन्नुपर्ने, हरेक प्रकारका रोगको उपचार गरिनुपर्ने, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार रक्षा गरिनुपर्ने माग गरिएको हो । 

त्यस्तै, संक्रमित रोगबाट बच्ने अधिकार नागरिकले पाउनुपर्ने भन्दै त्यसमा राज्यका संयन्त्र अझै सक्रिय बन्न नसकेको उनीहरूको ठहर छ । संविधान र कानुनले दिएको अधिकारसमेत जनताले पाउन नसकेको भन्दै स्वास्थ्योपचारको अधिकार, गुणस्तरीय सेवा पाउने अधिकार र सूचनाको अधिकारसमेतको संरक्षणमा आदेश माग गरिएको हो ।

निवेदकले धौलागिरि अस्पताल उपप्रादेशिक भए पनि अहिले कोभिडका बिरामीको मात्रै उपचार भएको बताएका छन् । उनीहरले अन्य सेवा सुरु गर्न र कोरोनाको संक्रमण देखिएपछि अन्य समस्याको निदान नभएर बिरामी मर्नुपरेको बताएका छन् । संविधान र कानुनद्वारा प्राप्त अधिकारबारे जनता र सेवाप्रदायक संस्थालाई बोध गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । 

निवेदकले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार अदालतको आदेशपछि मात्रै ती संस्थाहरू उत्तरदायी हुने विश्वास लिएको बताएका छन् । ‘यस्तो संकटका बेला राज्यका संस्था सक्रिय छैनन्, जसले गर्दा बिरामी मरेका छन्, समयमा उपचार छैन,’ निवेदक सावित्री खड्काले भनिन्, ‘कोरोना संक्रमण भन्दैमा जटिल बिरामीले उपचार नपाएर मर्नु नपरोस् ।’ 

हरेक नागरिकको पिसिआर गर्नुपर्ने र समयमा रिपोर्ट उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । समयमा रिपोर्ट नआएकै कारण गाउँ-गाउँमा कोरोना संक्रमण फैलिएकोले व्यवस्थापन फितलो भएकोसमेत टिप्पणी छ ।

कोरोना संक्रमण बढ्नुमा समयमा प्रशासनले निषेधाज्ञा नलगाएकोसमेत उनीहरूले सम्झाएका छन् । बागलुङका सरोकारवालाले पटक-पटक आग्रह गरेपछि मात्रै निषेधाज्ञा लगाइएको थियो । 

विवाह, भोजभतेरमा रोक नलगाएको, जोखिमका बीच राजनीतिक दलले गरेका ठूला आमसभामा पनि चासो नराखेपछि कोरोना संक्रमण गाउँसम्म पुगेको उनीहरूको ठहर छ ।