कपिलवस्तु- कोरोना भाइरसको महामारीले नेपाललाई पहिलो पटक मात्रै गाँजेको होइन । गत वर्ष पनि चैत देखि असारसम्म महामारीले सिंगो मुलुक आक्रान्त बन्यो । लकडाउन गरिएको हुँदा जनजीवन अस्तव्यस्त भयो । बजारमा चहलपहल बन्द भयो । दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्नेलाई दैनिकी चलाउन पनि कठिन भयो । सरकारले लामो समय लकडाउन भएको भन्दै राहत घोषणा गर्‍यो । तर, यो वर्ष पनि महामारीकै कारण निषेधाज्ञा जारी भएको छ  । तर, अहिलेसम्म विपन्न वर्गले राहत पाएका छैनन् । राहत नपाउँदा विपन्न वर्ग रोगले भन्दा भोकले मर्ने चिन्तामा बसिरहेका छन् । 

सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न भन्दै लगाएको निषेधाज्ञाको अवधि एक महिना भन्दा धेरै भइसकेको छ । निषेधाज्ञाको सबैभन्दा धेरै असर भने दैनिक ज्याला गरेर जीविकोपार्जन गर्ने विपन्न मजदुरलाई परेको छ । सयौँ विपन्न परिवार सामाजिक अभियन्ताकै भरमा छन् । एक छाक खानाकै लागि उनीहरू कोरोनाको प्रवाह नगरी भौतारिरहेका छन् । तर तिनै तहका सरकारले प्रताडित विपन्नलाई राहतको घोषणा अहिलेसम्म गरेका छैनन् ।

कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका ४ बुड्ढीका यो परिवार कोरोनाको कहरमा निकै सास्ती खेपिरहेको छ । एक सुत्केरी महिला सहित १७ जनाको यो परिवार वनमा गोवर संकलन गरेर दैनिक ज्यालादारीको भरमा गुजारा चलाइरहेको थियो । जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भएपछि काम ठप्प हुँदा यो परिवारले खानाको जोहो गर्न मुस्किल परेको छ । यो वडाको गुरुङ टोल, कुमाल टोल लगायतका स्थानमा गरी करिव १५ विपन्न घर परिवारले स्थानीय सरकार राहत लिएर आउछ की भनेर कुरेर बसेका छन् ।

कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नं. ६ सुकुम्वासी वस्तीमा पनि करिव १५ घर वढी बिपन्न परिवार कोरोना भन्दा पनि भोकको डरमा बसिरहेका छन् । अघिल्लो वर्ष दैलो नजिक आएर राहत दिएको स्थानीय सरकार यस पटक अनुहार देखाउन नआएपछि समस्यामा परेका छन् ।गत वर्ष कोरोनाको लहर चल्दा स्थानीय सरकार राहत वितरणको होडबाजी  गरिरहेका थिए ।

पालिकाहरुले राहत आवश्यक नपर्नेलाई राहत वितरण गरेका थिए । विपन्नका घरदैलोमा पुगी जनप्रतिनिधिले राहत पुर्‍याएका थिए । तर, यो वर्ष भने पहिलेको वर्ष भन्दा ठिक विपरीत भएको छ । महामारीको मारमा परेका अति विपन्न जनताका घरमा राहत त परै जाओस् जनप्रतिनिधिले अवस्था बुझ्न समेत आएका छैनन्  ।

अहिले कपिलवस्तुका १० पालिकालाई विपन्न समुदायको समस्याप्रति चासो देखाएका छैनन् । सामाजिक संघ संस्था, समाजसेवी, सामाजिक अभियन्ता समेत पैरवी गर्न भ्याएका छैनन् । विपन्न समुदाय आफ्ना समस्या सरोकारवाल निकाय सम्म पुराउन नसक्दा जेन तेन भए पनि छाक टार्दै बस्नु पर्ने बाध्यता छ ।