जुम्ला- स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले योजना अनुगमनको संयोजक गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा नगर उपप्रमुखलाई तोकेको छ । समितिको अनुगमनबिना योजनाको भुक्तानी नहुने प्रावधान स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मै उल्लेख छ ।

हरेक आर्थिक वर्षको बजेट उपाध्यक्ष/उपप्रमुखले ल्याउने र सभाले पारित गर्ने, योजना तर्जुमा गरेर मात्रै प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोट गर्ने, अनिवार्य सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

तर, चन्दननाथ नगरपालिकामा प्रमुख कान्तिका सेजुवालले ऐन कानुन मिचेर योजना अनुगमन गर्नेदेखि भुक्तानी गर्न लगाउनेसम्मका काममा आफूलाई बाइपास गरेको उपप्रमुख अप्सरादेवी न्यौपानेले आरोप लगाएकी छन् ।

मेयरले नगरसभाले पास गरेभन्दा बढी लाखौँका योजना इन्ट्री गर्न लगाई भुक्तानी लिने, उपप्रमुखलाई कामविहिन बनाउने, बजेट आफैं ल्याउने, सार्वजनिक सुनुवाइमा आलटाल गर्नेलगायत काम गरेको उनको दाबी छ ।

शुक्रबार नगरपालिकामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उपप्रमुख न्यौपानेले भनिन्, ‘नगरपालिकाभित्र बेथितिका चाङ छन् । मेयरले ऐनविपरीत ल्याएको बजेट वैधानिक छैन । बहुमत कार्यपालिका सदस्यले विशेष नगरसभा माग गरेका छाैँ ।’

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७७/७८ सम्मको सार्वजनिक सुनुवाइ हुनुपर्ने, गत आवमा मेयरले मनपरी रूपमा गरेका योजना इन्ट्रीबारे स्पष्ट जानकारी हुनुपर्ने माग गरे पनि सुनुवाइ नभएको उपप्रमुखको गुनासो छ ।

‘नगरसभाले पास गरेभन्दा बढी इन्ट्री भएका योजनाबारे जानकारी पाइएन । असन्तुष्टि रहँदारहँदै पनि मेयरले ऐनविपरीत बहुमतको नाममा ल्याएको बजेट अवैधानिक छ’, उपप्रमुख न्यौपानेले भनिन् । गत आवमा नगरसभाले पास गरेभन्दा मेयर सेजुवालले आफूखुसी इन्ट्री गर्न लगाएका योजनाको अनुगमनबिनै भुक्तानी गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

‘कति बजेट, कहाँ बनेका हुन्, कस्ता योजना छन् भन्नेबारे अनुगमन समितिलाई नै थाहा छैन । तर, भुक्तानी भइसकेको छ’, यसमा छानबिन हुनुपर्छ’, उपप्रमुख न्यौपानेको माग छ ।

पत्रकार सम्मेलनमै उपस्थित चन्दननाथ नगरपालिका वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष मीनबहादुर डाँगीले बहुमत कार्यसमितिले बजेट पास गरेको माइन्युट देखाउनुस् भन्दा समेत मेयरले लुकाएको बताए । उनले भने, ‘हाम्रा माग सम्बोधन भएनन् ।

सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न नसक्नुमा अनियमितता भएको स्पष्ट छ । बहुमत सदस्य मेयरको विपक्षमा छौँ । मेयरले बहुमतले बजेट पारित भयो भन्नु गलत हो । निर्णयसहित माईन्युट देखाउनुपर्छ । समस्या समाधानका लागि विशेष नगरसभा माग गरेका छौँ ।’ उपप्रमुख न्यौपानेले अनुगमन समितिको अनुगमनबिना योजनाको भुक्तानी नदिने निर्णयसमेत भएको दाबी गरिन् । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को १६ को उपदफा ४ को (ख) मा उल्लेख भएअनुसार उपप्रमुखका सबै अधिकार मेयरले कुन्ठित गरेको दाबी उनको छ ।

उपप्रमुखले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ऐन मिचेर अनुगमन र भुक्तानी गर्ने मनपरी तन्त्र विगतदेखि चलिरहेकै थियो । तर, समीक्षा, सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर नगरसभा गर्दा वास्तविक अवस्था बाहिर आउने देखिएपछि माग पूरा हुन सकेनन् । माग पूरा नभएसम्म नगरसभादेखि राजस्व परामर्श समितिको बैठकमा नजाने निर्णय गरियो ।’

उपप्रमुखका अनुसार माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा मेयरले ऐनविपरीत बजेट ल्याउने, पारित गरेको बताउने र समग्र नगरपालिकाको आर्थिक, सामाजिक विकासमा अवरोध गर्ने काम भएको छ । यी विषयमा छलफल गर्न ११ साउनमा बसेको बहुमत कार्यसमिति बैठकले विशेष नगरसभा माग गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उपप्रमुखसहित ६ जना वडाध्यक्षलगायत बहुमत कार्यपालिका सदस्य नगरको विकासको पक्षमा र अनियमितताको विपक्षमा लड्न जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी वडाध्यक्ष नन्दबहादुर बुढ्थापाले भने, ‘नगरसभा भइसकेको सुन्नमा आएकाले यो सरासर अवैधानिक र ऐनविपरीत छ । यसको कुनै प्रमाण छैन । तत्काल विशेष नगरसभा हुनैपर्छ अन्यथा हामी चुप बस्दैनौँ ।’चन्दननाथ नगरपालिकाकी मेयर सेजुवालले भने बजेट बहुमतको आधारमा पारित भएको दाबी गर्दै आएकी छन् ।