उदयपुर- सरकारले सप्तकोशी नदी तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएको वस्ती हडपेर निजी कम्पनीलाई भाडामा दिने निर्णय गरेपछि स्थानीय आन्दोलित भएका छन् । सरकारले उदयपुरको बेलका नगरपालिका वडा नम्बर ३ कोसी टप्पु आरक्ष नजिक रहेको नदी तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने वस्ती कवुलियती वन बनाएको भन्दै स्थानीय आन्दोलित भएका हुन् ।

उदयपुरको बेलका नगरपालिका वडा नम्बर १, २, ३, ८ र ९ को दक्षिणी सिमानामा रहेको समथर भूमिलाई कवुलियती वन बनाउने सरकारले निर्णय गरेको छ । सप्तकोशीले कटान गरी नदी उकास भएको करिव आठ हजार हेक्टर वन क्षेत्र मध्ये मन्त्रिपरिषद्को गत ६ जेठको निर्णयले १ सय ७६ दशमलव २३ हेक्टर जग्गा कवुलियती वनको रूपमा २ कम्पनीलाई ३० वर्षका लागि लिजमा दिने निर्णय गरेको छ ।

बराह हर्बल एन्ड एग्रो प्रा.लि. सुनसरीका निलहरी काफ्लेले ५१ दशमलव २३ हेक्टर र सेफवे टेक्नोलोजी ललितपुरले १ सय २५ हेक्टर जग्गा कबुलियती वनको नाममा लिजमा लिएका छन् । पूर्वमा पौरखी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, पश्चिममा एबिसी टप्पु जाने बाटो, उत्तरमा रामपुर जाने बाटो र दक्षिणमा गिदेरी दोभान जाने बाटोसम्म यी ४ किल्लाको जग्गा २ कम्पनीलाई पर्या-पर्यटन उद्योग सञ्चालन गर्न लिजमा दिइएको हो ।

कोसी टप्पु क्षेत्रका ५ सय घर परिवारले भोगचलन गर्दा आएको जग्गाजमिन कवुलियती वन बनाएको भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन् । यो निर्णयले त्यहाँका १ हजार ९ सय घरपरिवार विस्थापित हुने अवस्था आएको छ । व्यक्तिको जग्गा वनले कब्जा गरेर कवुलियती वनको नाममा कुनै कम्पनीलाई दिनु गलत भएको स्थानीयको भनाइ छ ।

स्थानीयले जोतभोग गर्दै आएको जग्गाजमिनलाई कवुलियती वनमा परिणत गरेर सिंगो बस्ती उठाउन लागिएको र त्यसमा वडा र नगरपालिका समेत सहयोगी भूमिकामा देखिएको आरोप स्थानीयले लगाएका छन् ।कवुलियत वन बनाउन पर्ती, ऐलानी, नदी उकास, वन क्षेत्रको जग्गालाई बनाउन खोजिएको हो । कवुलियती वन बनाउन खोजिएको स्थान सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र पर्ने र त्यहाँ कुनै पनि घर नपर्ने भएकाले डिभिजन वन कार्यालय गाईघाट उदयपुरले सिफारिस गरेको दावी डिभिजन वन कार्यालयको छ । 

बस्ती नै उठिबास गर्न लागिएको नभई भूमाफियाले कब्जा गरेको वनको जग्गा संरक्षण गरिएको दावी कार्यालयको छ । वन क्षेत्रको जग्गा लिजमा दिएबापत सरकारलाई करिब वार्षिक ९ लाख ६९ हजार २ सय ६५ रुपैयाँ राजस्व आउनेछ । यसमा प्रतिवर्ष १० प्रतिशतले बृद्धि गर्दै लैजाने सम्झौतामा उल्लेख छ ।