महोत्तरी– महोत्तरीको बर्दिबास पशुपतिनगरका रामबाबु महतो पुस्तौँदेखि आफूले हकभोग गर्दै आएको जमिनमा एकाएक गाउँकै रामभजन महतोले लालपुर्जा देखाउँदै आफ्नो भएको दाबी गरेपछि छाँगाबाट खसेजस्तै भए । 

 

अहिले आफ्ना बाबुबाजेले पुस्तौँदेखि उपभोग गर्दै आएको करिब ३ कठ्ठा जग्गामा लालपुर्जा देखाउँदै अधिग्रहण गरेको जग्गा फिर्ता दिलाउन महतो विभिन्न सरकारी कार्यालयमा धाइरहेका पनि कुनै सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

उक्त जग्गाबाटै पारिवारिक भरणपोषण गर्दै आएका महतोलाई भएको जग्गासमेत अर्कैले खाइदिएपछि जीविकोपार्जनमा अप्ठेरो परेको छ ।
‘न्यायका लागि धेरै ठाउँ भौतारिए पनि  सुनुवाइ कतैबाट हुन सकेन’, उनले भने ।

 

रामबाबु महतोजस्तो समस्या भंगाहा वडा नम्बर ४ की सीतादेवी साहको पनि छ । पुस्तौँदेखि सोही ठाउँमा बसोबास गर्दै आएकी सीतादेवीको परिवारले करिब २ बिघा जगा हकभोग गर्दै आए पनि अचानक बाहिरबाट आएका मानिसले लालपुर्जा नै देखाएर जग्गा छाड्न ताकेता गरिरहेका छन् ।

 

माथिका घटना प्रतिनिधि मात्र हुन् । रामबाबु र सितादेवीजस्तै भंगाहा नगरपालिका वडा नम्बर ४ मा  पुस्तौँदेखि ऐलानी जग्गा हकभोग गर्दै आएका ६२ घरपरिवार र बर्दिबास नगरपालिकाका २५ घरपरिवार गरी करिब ८७ घरपरिवार भू–माफियाका कारण घर न घाटको बनेका छन् ।

 

५० वर्षदेखि आफ्नो जग्गा भोगचलन गर्दै आएका ८७ घरपरिवारलाई भू–माफिया र सरकारी अधिकारीको मिलोमतोमा अहिले बेघर मात्र हुनुपरेको छैन, बिहान–बेलुका के खाने भन्ने पिरलो थपिएको छ ।

 

यसरी बने बेघर

 

२०५४ मा बनेको भूमि आयोगले लालपुर्जा वितरण गर्ने क्रममा जोताहा किसानलाई स्वामित्व दिनुको सट्टा आफन्त, नातागोता, कर्मचारी र हुनेखानेलाई नै जग्गाको पुर्जा बाँड्दा भू–माफियालाई खेलोफड्को गर्न सहयोग पुगेको राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालको ठहर छ ।

 

२०५४ मा भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई धनीपुर्जा वितरण गर्न बनेको भूमि आयोगले वास्तविक पीडितलाई पहिचान गर्न नसक्दा अहिले समस्या सिर्जना भएको मञ्चको बुझाइ छ ।

 

पुस्तौँदेखि हकभोग गर्दै आएको जग्गाभित्रै  अरूकै नाममा लालपुर्जा निकालेर गलत गरिएको भन्दै राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च महोत्तरीले २०५४ मा गरेका सम्पूर्ण कार्य खारेजी माग गरेको छ ।

 

भूमि अधिकार मञ्च नेपालले पत्रकार सम्मेलन गरी वीरगञ्ज, पर्सा, भोजपुर, टक्सार, एकडारा, खयरमारा, बथनाहा, जलेश्वर, रघुनाथपुर, सुगालगायतका कर्मचारी र आफन्तलाई कित्ताकाट गरी पुर्जा वितरण गरिएको मञ्चले दाबी गरेको छ ।

 

मालपोत कार्यालय बर्दिबासले २०५४ को आयोगले वितरण गरेको पुर्जाको विवादित अभिलेख ढड्डा जलेश्वरबाट झिकाएर भित्रभित्रै बिक्री वितरण गरिरहेको भूमि अधिकार मञ्चका केन्द्रीय सदस्य फौदसिंह स्याङबाको दाबी छ ।

 

अहिले नापी कार्यालयका कर्मचारी तथा महोत्तरीका सञ्जय यादवसँग मात्र धेरै बिघा जग्गा आफ्नो नाममा छ । कतिपय स्थानीयको १५ कठ्ठा जग्गा हँुदा ३ कठ्ठा पनि आफ्नो नाममा नभएको गुनासो गरिररहेका छन् ।

 

महोत्तरीमा यसअघि पनि भू–माफियाको चलखेल बढ्दै गएको देखिएको छ । वन अतिक्रमण गर्नेदेखि लिएर फडानी गरेर आफ्नो नाममा बनाउनेसम्मका काम भइरहे पनि सरोकारवाला निकायले कारबाही गर्न सकेको छैन ।

 

१ वर्षअघि मात्र भू–माफियाले सामुदायिक वनको नाममा रहेको बर्दिबासको रम्तेल डाँडा फडानी गरी करिब २ बिघा जग्गा लालपुर्जा देखाउँदै हस्तक्षेप गर्न खोजेका थिए ।