जुम्ला– छुई अर्थात् छाउपडी प्रथा विशेषगरी कर्णाली र सुदूरपश्चिममा प्रचलित छ । छुई (महिनावारी) र सुत्केरी भएको अवस्थामा महिलालाई गोठ वा छुट्टै छुईखुल्लो बनाएर बस्ने चलन छ । महिनावारी वा सुत्केरी भएको अवस्थामा गोठ वा छुईखुल्लोमा बसाल्दा महिलाले असुरक्षित हुने र ज्यानसमेत गुमाउने गरेका छन् । गोठमा बस्दा बलात्कारजस्ता आपराधिक घटनादेखि पाठेघर खस्ने रोग लाग्ने गरेको छ ।

छुईगोठजस्ता अन्धविश्वासबाट जोगाउन तिला गाउँपालिका र सर्वाेदय विकासका लागि अभियान (सर्वाेदय नेपाल) जुम्लाले छुईगोठ मुक्त अभियान तीन वर्ष अघिदेखि सुरु गरेका हुन् ।

महिला, पुरुष र धामीझाँक्रीलाई सचेतीकरण गर्दै छुईगोठ मुक्त गर्ने अभियान सुरु गरिएको हो ।  गाउँपालिकाले गाउँबस्ती र वडा छुईगोठ मुक्त घोषण गर्दै आएको छ । गाउँपालिकाले राँसा, मालापानी, ढिपु, खोप्री, सुडी, जुम्लाकोट, घोडेसिन, तुही, पोख्री, पुरु, रारालिही, नुवाकोट, रावतवाडा, सापुल्ली, लर्मी, दानीबाडा कठायतवाडा, ढिम्कोट चुलाकोट, खोलीगाउँसहित ३० गाउँबस्ती छुईगोठ मुक्त घोषणा गरिसकेको छ । 

भविष्यमा पालिकालाई छुईगोठ मुक्त घोषणा गर्ने योजना रहेको तिला गाउँपालिकाले जनाएको छ । छुईगोठ मुक्त अभियानमा स्थानीय सरकारसहित जुम्लामा क्रियाशील सामाजिक संघ–संस्थाले महिला, पुरुष र धामीझाँक्रीलाई छुईप्रथाका विषयमा लामो समयदेखि सचेतीकरण गर्दै आएका छन् ।

महिनावारी भएका बेला महिलालाई गोठमा होइन, घरमै बस्ने सचेतना दिइँदै आएको यो अभियान अहिले सार्थक बनिरहेको छ । अभियानकै कारण स्थानीय महिला आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि छुईगोठ छाडेर घरको सुरक्षित कोठामा बस्न राजी भएका छन् ।

यहाँका उमेर समूहका महिला महिनावारी भएको अवस्थामा घरभित्रै बसेपछि पालिका छुईगोठ मुक्त घोषणा हुने अन्तिम चरणमा पुगेको सर्वाेदय नेपाल जुम्लाका निर्देशक कमलराज खत्रीले बताए । 

तिला गाउँपालिका ९ वडा, ३२ गाउँ र ३४ वडामा विभाजित छ । महिनावारी भएको अवस्थामा छुईगोठमा नबस्ने भन्दै सामूहिक रूपमा प्रतिबद्धता–पत्रमा हस्ताक्षर गरी विभिन्न गाउँबस्ती छुईगोठ मुक्त घोषणा भएका छन् ।

यो अभियान कुनै धामीझाँक्रीकाविरुद्ध नभई महिलालाई स्वास्थ्य र सुरक्षित बनाउन गरिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष विष्णुमाया बुढाले बताइन् । ‘छाउपडी महिलाको वृत्ति विकासको बाधक हो । महिला–पुरुष र धामीझाँक्री सबैलाई सचेतीकरण गर्दै छुईगोठ मुक्त घोषणा गरेका छौँ’, उनले भनिन्, ‘छुईगोठ मुक्त घोषणा गर्दा पनि कुनै महिला छुईगोठमा बसे स्थानीय सरकार र विभिन्न सामाजिक संघ–संस्थाबाट प्रदान गरिने सबै किसिमका सार्वजनिक सेवा–सुविधाबाट वञ्चित गरिनेछ ।’ यसअघि सरकारले कर्णाली र सुदूरपश्चित प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा छुईगोठ भत्काउने अभियानसमेत सञ्चालन गरेको थियो ।