close

बालविवाह र महिला हिंसा रोक्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सामूहिक प्रतिबद्धता

बालविवाह र महिला हिंसा रोक्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सामूहिक प्रतिबद्धता

Trulli
ADVERTISEMENT

रूपन्देही–स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवाला र अभिभावकले बालविवाह र महिला हिंसा रोक्न सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सबैले आफ–आफ्नो ठाउँबाट त्यसविरुद्ध एकजुट भई काम गरे बाल विवाह र महिला हिंसा रोक्न सकिने उनीहरूको धारणा छ ।


 
किशोरी अधिकार मञ्च र महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालको आयोजना तथा महिला तथा बाल अधिकार सञ्जालको समन्वय तथा महिला पुुनःस्थापना केन्द्र (ओरेक) र केयर नेपालको आर्थिक सहयोगमा शनिबार भैरहवामा आयोजित ३०औँं अन्तर्राष्ट्रिय १६ दिने लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान २०२१ अन्तर्गत बाल विवाह विषयक अन्तरक्रियामा बोल्ने वक्ताले परिवार र समाज रुपान्तरणका लागि बाल विवाह रोक्नुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरूले कानुनले बर्जित गर्दासमेत अझै बाल विवाह र हिंसाका घटना नरोकिएकामा चिन्ता व्यक्त गरे ।

 

 
सम्मरीमाई गाउँपालिका उपाध्यक्ष कुमारी प्रियंका शाहीले जनचेतनामूलक कार्यक्रमसँगै घरदैलो गरेरै बालविवाह र हिंसाविरुद्ध पालिकाले काम गर्दै आएको बताइन् । ‘विगतमा हाम्रो पालिकामा धेरै समस्या थियो’, उनले भनिन्, ‘सबै एकजुट भएर अभियानमा लागेपछि बालविवाह र हिंसाका घटना न्यूून भएका छन् ।’


 
उनले किशोरी सञ्जालसँग समन्वय गरेर काम परेपछि हिंसा र बालविवाह नियन्त्रणउन्मुख भएको बताइन् । गाउँपालिका हिंसाविरुद्ध कटिबद्ध भएर लाग्दै आएको जनाउँदै यसलाई अझै प्रभावकारी बनाइने उनको भनाइ छ ।


ओमसतिया गाउँपालिका उपाध्यक्ष सुन्दरमति हरिजनले छोरी शिक्षा र बालविवाह रोक्न गाउँपालिकाले ‘बालिका बिमा’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जानकारी दिइन् ।
उनले छोरी जन्मिए पालिकाले २० हजार बैंकमा जम्मा गरिदिने व्यवस्था गरेको बताइन् ।


 
‘हाम्रो पालिकामा हिंसाका घटना न्यून छन्’, उनले भनिन्, ‘विभिन्न सामाजिक संघ–संस्था र पालिकाको प्रयासले नै सम्भव भएको छ ।’ आउँदा दिनमा बालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा योजनाबद्ध काम गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ ।  पालिकाको मात्र एक्लो प्रयासले हिंसा रोक्न सम्भव नहुने भन्दै उनले सबै सचेत भएर काम गर्नुपर्ने बताइन् ।


 
रोहिणी गाउँपालिका उपाध्यक्ष शिवकान्ती चमार र कोटहीमाई गाउँपालिका उपाध्यक्ष भानमती बनियाँले बालबिवाहका घटना केही मात्रामा हुने गरे पनि यसलाई रोक्न आफूहरू लागि परेको जनाए । हिंसामा बस्न हुँदैन भनेर सचेतनाका कार्यक्रम गरिरहेको बताउँदै उनीहरूले आफूहरू र पालिका सधै हिंसाविररोधी रहेको जनाए । सबैसँग हातेमालो गरेर बालबिबाह र महिला हिंसा रोक्न लागि पर्ने उनीहरूको प्रतिबद्धता छ ।


 
महिला तथा बाल अधिकार जिल्ला संजाल रुपन्देही सचिव अधिवक्ता सुनिल कुमार त्रिपाठीले हिंसा र बालविबाहलाई कानूनले नै बन्देज गरेरको जनाए । उनले कानूनको कडाईसाथ पालना गराउन सके मात्र पनि हिंसा अन्यत्य गर्न सकिने जनाए । संजाल अध्यक्ष हेमा न्यौपानेले शिक्षा र सामाजिक क्रियाकलापमा छोरीलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताइन् । कानूनको कडाईसँग कार्यान्वयन नहुँदासम्म हिंसाविरुद्धको दिवस मनाउँदैमा र सचेतना फैलाउँदै बालबिबाह र महिला हिंसा रोक्न नसकिने बताइन् । उनले सचेतनासँगै कानूनी कारबाहीमा पनि कडाइ हुनुपर्ने धारणा राखिन् ।


 
ओरेककी रुपन्देही संयोजक धनकुमारी चौधरीले लुम्बिनी प्रदेश मुलुकमै महिला हिंसा हुनेमा तेस्रोत स्थानामा रहेको बताइन् । उनकाअनुसार ओरेकले गरेको सर्वेक्षणमा साक्षर ७५ प्रतिश र विवाहित ६७ प्रतिशत महिलाहरू घरेलुतथा सामाजिक हिंसामा पर्ने गरेका छन् । ‘सबैभन्दा बढी मानसिक र शारीरिक असर महिलाहरूले भोग्ने गरेका छन्’, उनले भनिन्, ‘आर्थिक तथा सामाजिक असर पनि बढी मात्रामा भाग्नुु परेको छ ।’ अध्ययनअनुसार ५१ प्रतिशत महिला श्रीमानबाटै हिंसामा पर्ने गरेका छन् ।


 
रोहिणी गाउँपालिकाकी किशोरी पुजा तेलीले उपाध्यक्षले भनेअनुसार रोहिणीमा बालबिबाह नरोकिएको बताइन् । ‘यहाँ बालबिबाह, महिला हिंसा अधिक छ’, उनले भनिन्, ‘हामीले यसलाई रोक्न खोज्दा उल्टो हामीहरूमाथि नै समस्या आउने गरेको छ । अब सबै एकबद्ध भएर यसविरुद्ध लाग्नुपर्छ ।’

 

 अन्तरक्रियामा बालिकाहरूले जनप्रतिनिधिले नै महिला हिंसा तथा बालबिबाहविरुद्ध काम गर्नेहरूलाई धम्की दिने गरेको, यसबारे पालिकालाई जानकारी दिँदा बेवास्ता गर्ने गरेको, धेरै महिलाहरूले न्यायिक समितिबारे जानकारी नै नपाउने गरेको जनाएका थिए । यस्तै, तेस्रो लिंगीहरूको छिटो बिबाह गरिदिने प्रचलन बढेको भन्दै यसलाई रोक्नुपर्नेमा सहभागीले जोड दिएका थिए । सहभागीले अब सबै जना एकजुट भएर बालबिबाह र हिंसा रोक्न लाग्नुुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।