झापा– झापाका दुई पालिकाले अव्यवस्थित बसोबास र भूमिहीनको लगत संकलन र नापजाँचका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग सम्झौता गरेका छन् । झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका र दमक नगरपालिकाले आयोगसँग सझौता गरेका हुन् ।

२७ पुसमा दमक र २८ पुसमा शिवसताक्षी नगरले सम्झौता गरेको शिवसताक्षी नगरका सहायक सूचना अधिकारी डिल्ली नेपालले बताए ।
यसअघि बुद्धशान्ति र कनकाईले सम्झौता गरेका थिए । झापाबाट चार वटा पालिकालाई अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीनको लगत संकलन र नापजाँचका लागि आयोगसँग सम्झौताका लागि बोलाइएको थियो । देशभरका ९१ स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय भूमि आयोगले २४ पुसमा काठमाडौं कार्यालयमा सम्झौताका लागि बोलाएको थियो ।

शिवसताक्षी नगरका प्रमुख चन्द्रकुमार शेर्माले भने, ‘आयोगका पदाधिकारीसँग सम्पर्क गरेर पछि सम्झौता गरे पनि हुन्छ भन्ने जानकारी भएकाले २४ को ठाउँमा ४ दिन ढिलो २८ पुसमा मात्र सम्झौता भएको हो ।’ नगरप्रमुख शेर्माका अनुसार अब भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा पाउन आवेदन दिनुपर्नेछ ।

आयोगले तोकेको ढाँचाबमोजिम निवेदन फाराम भरेर १८ माघदेखि ३५ दिनभित्र स्थानीय तहबाट वडाका तोकिएका स्थानमा खटिएका लगत संकलकमार्फत पेस गर्नुपर्ने उनले बताए । उनका अनुसार नगरमा नगरस्तरीय एउटा र वडास्तरीय अर्को दुई वटा सहयोग तथा सहजीकरण समिति गठन हुनेछन् । नगर प्रमुख संयोजक रहेको समितिमा उपप्रमुख, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलका प्रमुख एक–एक जना र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । यस्तै, वडामा पनि वडाध्यक्षसहित वडा सदस्य र राजनीतिक दलका प्रमुख सम्मिलित सहयोग समिति गठन हुनेछ ।