भक्तपुर–०४० देखि नेपाली सेनाको नियन्त्रणमा रहेको भक्तपुर नगरपालिकामा रहेको रानीपोखरी ३८ वर्षपछि सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको छ । यो पोखरी भक्तपुर नगर प्रमुख सुनील प्रजापतिले सार्वजनिक स्वामित्वमा ल्याएर जीर्णोद्धार गराएका हुन् ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले मंगलबार उद्घाटन गरेपछि पोखरी सर्वसाधारणका निम्ति खुला भएको हो । यो पोखरी सैनिक आवासीय महाविद्यालयभित्र रहेको छ ।

०२१ को नापीमा पोखरी र वरपरको चउर सार्वजनिक स्थल थियो । यसलाई स्थानीयले सानो टुँडिखेल भन्थे । ०४० मा त्यहाँको करिब ५ सय रोपनी जग्गा सेनाले नियन्त्रणमा लिएको थियो । खुला सार्वजनिक चौरमा सैनिक आवासीय महाविद्यालय, खेल मैदान र स्कुलका भवन बनेका छन् ।

पुर्खौं पुर्खादेखि स्थानीयले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा सेनाको कब्जामा पुगेपछि ऐतिहासिक रानीपोखरी र स्थानीय कुलदेवता (दिगु द्यः) पनि सर्वसाधारणको पहुँचबाट टाढा थिए । प्रत्येक वर्ष देवाली पूजामा सेनाको अनुमति लिएर मात्र स्थानीय त्यहाँ पस्न पाउँथे । सेनाको नियन्त्रणमा पुगेपछि रानीपोखरी संरक्षण अभावमा जीर्ण बनेको थियो ।

१८ चैत ०७५ मा भक्तपुरका नगरप्रमुख प्रजापतिले तत्कालीन रक्षामन्त्री र प्रधानसेनापतिलाई भेटेर न्हू पुखू र त्यस वरपरको जग्गा सार्वजनिक प्रयोगका निम्ति खुला गर्न आग्रह गरेका थिए ।

प्रजापतिले उक्त समस्या तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापालाई सुनाए । पोखरी जीर्णोद्धार गर्ने र आपसी साझेदारीमा सधैँका लागि खुला गराउने प्रस्ताव अघि सारे । २ जेठ ०७६ मा पोखरी खुला गर्न सेनाबाट स्वीकृति मिलेको थियो ।

‘नगरपालिकाले जीर्णोद्धार र रेखदेखको जिम्मा लिने गरी रानीपोखरी सार्वजनिक हुने भयो । सानो टुँडिखेल, पार्किङलगायत अन्य विषयमा पनि सम्झौता भयो,’ नगरप्रमुख प्रजापतिले भने ।

नगरपालिकाले सेनासँग स्वीकृति पाएर पोखरी जीर्णोद्धार सुरु गर्नुअघि यहाँ जंगलजस्तो घारी थियो । सफा गरेपछि विस्तारै बर्खाको पानी भरिएर पोखरीको आकार पाएको छ ।

यो पोखरीको क्षेत्रफल १२ रोपनी ५ आना २ पैसा छ । बीचमा नागको खाँबो राखिएको छ । पोखरी बीचको नागले एउटै रेखामा रहेका भक्तपुरका रानीपोखरी, सिद्धपोखरी र नः पोखरीबीचको सम्बन्ध झल्काउने संस्कृतिविद् ओम धौभडेल बताउँछन् ।

जीर्णोद्धार क्रममा पोखरी वरिपरि पर्खाल लगाइएको छ । पर्खाल, पेटी, बाटो, डबलीलगायत संरचना मल्लकालीन शैलीमा पुनर्निर्माण गरिएका छन् । नगरपालिकाले पोखरी र फल्चा निर्माणका लागि छुट्टाछुटै उपभोक्ता समिति गठन गरेको थियो ।