तेह्रथुम– संविधानले स्थानीय सरकारलाई स्थानीय तहमा बसोबास गर्नेहरूको आर्थिक अवस्था पहिचान गर्ने अधिकार पनि दिएको छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको पनि हो । यही जिम्मेवारी पूरा गर्ने गरी पाँच वर्षमा तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिकाले गरेका काम प्रशंसनीय छन् । 

म्याङलुङ नगरपालिकामा झन्डै ७ सय घरधुरी मासिक ५० हजारभन्दा कम आम्दानी गर्नेमा पर्छन् । ०७५ मा भएको घरधुरी सर्वेक्षणले देखाएको यो तथ्यांकले नगरपालिका अझै पनि समृद्ध हुन नसकेको प्रस्ट पार्छ । आर्थिक उपार्जन नै कमजोर हुँदा स्वास्थ्य, शिक्षालगायत सुविधा पाउनबाट उनीहरू वञ्चित हुने गरेका थिए । तर, जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएसँगै गरिब, वृद्धवृद्धा र सीमान्तकृत समुदायका लागि तय गरिएका कार्यक्रमले अहिले धेरै परिवर्तन ल्याएको छ । सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा जनप्रतिनिधिले गरेका कामले नागरिकको जीवन स्तरमा क्रमशः उँभो लाग्दै छ । सबै वडामा सञ्चालित स्वास्थ्य शिविर, दीर्घरोगी तथा वृद्धवृद्धाका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र औषधी वितरण हुँदा विपन्न समुदायलाई राहत मिलेको नगरपालिकाको सामाजिक विकास शाखा अधिकृत जगदीश सुवेदीले बताए ।

जिल्लाभित्र मात्र होइन, नागरिकको स्वास्थ्य अवस्थालाई ख्याल गर्दै खर्च वहन गर्न नसक्नेलाई धरान, विराटनगरसम्म निःशुल्क एम्बुलेन्स व्यवस्था गरिएको छ । सीमान्तकृत तथा पिछडिएका समुदाय लक्षित सहयोगका कार्यक्रम अघि सारिएको नगरपालिका प्रमुख सञ्जयकुमार तुम्बाहाङफेले जानकारी दिए ।

महामारी वा कुनै पनि विपद्का बेला जनप्रतिनिधिले नागरिक घरदैलोमै पुगेर सेवा प्रवाह गर्ने गरेका छन् । नागरिकको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै गरिएका कामले स्थानीय सरकार सबैभन्दा नजिकको सरकार भएको महसुस नागरिकले गरिरहेको दाबी नगरप्रमुख तुम्बाहाङफेको छ ।

वृद्धवृद्धालाई गरिएको जुत्ता वितरण कार्यक्रम निकै प्रभावकारी देखिएको छ । जाडोमा गरिएको सिरक वितरण कार्यक्रमले कमजोर आर्थिक अवस्था भएका नागरिकलाई खुसी दिएको छ । योजना निर्माण गर्दा वा कुनै निर्णय गर्दा समावेशीकरणलाई केन्द्रमा राखेर गरिन्छ । यसबाट सबै तह र तप्का तथा क्षेत्रका नागरिकले लाभ लिन सकेको नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गिरिराज भट्टराई बताउँछन् ।

नगरपालिकामा विभिन्न समिति निर्माण गर्दा होस् वा योजना सञ्चालनका लागि उपभोक्ता समिति गठन गर्दा समावेशीकरणलाई ध्यानमा राखेर गरिँदै आएको छ । यसले पनि नगरपालिकामा समावेशीकरणको सिद्धान्त लागू भएको छ । स्थानीय निकायमा देखिएका समस्या, विकृति तथा कुरीति अन्त्य गर्दै सहभागिता, साझेदारी तथा सुशासनका माध्यमद्वारा विकास निर्माण गर्न नगरपालिका सफल हुँदै गएको छ ।