काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सार्वजनिक पदमा रहेका १५ हजार ४०९ जनाले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ ।

राष्टिय सतर्कता केन्द्रका अनुसार ६ लाख ९६ हजार ६२४ कर्मचारी वा पदाधिकारीमध्ये २ दशमलव २१ प्रतिशत अर्थात् १५ हजार ४०९ जनाले सम्पत्ति विवरण नबुझाएका हुन् । 

सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० (१) बमोजिम शुरु नियुक्तिको ६० दिन भित्र र हरेक आर्थिक वर्ष कानुन बमोजिम सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।  

तोकिएका म्यादभित्र सम्पत्ति विवरण पेश गर्न नसक्ने व्यक्तिले कारण उल्लेख गरी म्याद थपको अनुरोध गरेमा बढीमा ३० दिनको म्याद थप्न सकिने कानुनी व्यवस्था  छ । कानूनी व्यवस्थाको बेवास्ता गर्दै जनप्रतिनिधि, उच्च पदस्थदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । 

केन्द्रले बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष पेश गरेको आ।व। ०७७/७८ को सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा भने थप ३१ हजार ८७ जान बढीले विवरण बुझाएका छन् । 

केन्द्रको प्रतिवेदन अनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीतर्फ नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म छन् भने पदाधिकारीतर्फ प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँ नगर सभाका सदस्यले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । 

आव ०७७-०७८ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने सबैभन्दा बढी संघीय कर्मचारी तथा पदाधिकारी ९ हजार ७९७ जना छन् । स्थानीय तहका ५ हजार ३८ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । सबैभन्दा कम प्रादेशिक पदाधिकारी तथा कर्मचारी ५७४ जनाले विवरण नबुझाएको केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिलाई सोही ऐनको दफा ५० (३) बमोजिम कारबाहीका लागि केन्द्रले प्रतिवेदन अख्तियारमा पेश गरेको हो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० (३) मा बढीमा ९० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी त्यस्ता व्यक्ति र परिवारको नाममा गैरकानूनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।