बाजुरा । गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वावनपछि ७५२ स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाइसकेको छ । सबै स्थानीय तहमा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बन्ने क्रममा छ । विभिन्न शाखाबाट बजेटका खाकाहरु पालिकामा ल्याउने र यही असार १० गतेभित्रै बजेट ल्याउने तयारीमा उनीहरू लागेका छन् । 

देशभर रहेका ७५३ स्थानीय तहमध्ये बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका भने जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा असार १० गतेभित्र आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को बजेट नआउने निस्चित भएको छ । 

स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट असार १० गतेभित्र सार्वजविक गर्नुपर्ने कानुनी प्रवधान भए पनि समय सीमाभित्र बजेट नआउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रविन्द्र ओखेडाको भनाइ छ । 

उनका अनुसार संविधान र त्यसलाई टेकेर बनाइएका कानुनले जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तह कल्पनै नगरेकाले बजेट ल्याउन अर्को विकल्पका बाटाहरू छैनन् । सर्वदलीय, कर्मचारी अधिकार तथा पुराना जनप्रतिनिधिलेनै गर्नुपर्नेजस्ता कुनै प्रावधान नभएकोले बजेट नआउने लगभग पक्काजस्तै छ । 

उनले  पालिकाखबरसँग भने, 'सबै शाखाबाट बजेटका खाका भोलिसम्म मकहाँ आउछ तर, जनप्रतिनिधि नभएकोले नगरपालिकाको बजेट निर्माण ठप्प भएको छ, असार १० सम्म हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम र  बजेट आउदैन।'

बुढीगंगा नगरपालिकामा गत वैशाख १० गते स्थानीय तहको निर्वाचन भइरहँदा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले आफू अनुकूलका मतदान केन्द्र कब्जा गरेपछि निर्वाचन आयोगले छनबिन गरेको थियो । छानबिनका आधारमा पुन:मतदान गर्ने आयोगले निर्णय गरेको थियो । 

तर, कहिले मतदान हुने भनेर अझै टुंगो लाग्न नसक्दा बजेटसँगै दैनिक कामकाजमा बाधा पुगेको हो । पुन:मतदानका लागि पटक-पटक सर्वदलीय बैठक राखेर बाजुरा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले छलफल गर्दै आए पनि सहमति जुट्न सकेको छैन ।

उक्त विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ । नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको मुद्दा विचाराधिन रहेको हो ।