काठमाडौं । धनकुटा नगरपालिकामा सञ्चालित फुस (खर)को छाना विस्थापन गरी निःशुल्क जस्तापाता वितरण कार्यक्रमबाट सीमान्तकृत आदिवासी आठपहरिया समुदाय लाभान्वित भएका छन् ।

नगरमा हाल करिब आठ हजारको सङ्ख्यामा रहेका यी जाति यहाँको ग्रामीण क्षेत्रमा पराम्परागत तरिकाले सघन बसोबास गर्दै आएका छन् । आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पछि परेका कारण राज्य र नगरको प्राथमिकीकरणमा परेकाले यो समुदायलाई फुसको छानो विस्थापन कार्यक्रमबाट सबैभन्दा बढी फाइदा भएको छ ।

गएको पाँच वर्षमा नगरपालिका र केन्द्रीय सरकारको सहयोगमा तीनपटक सञ्चालित कार्यक्रमबाट नगरका सात सय ६४ फुसका छानो विस्थापन गरिएको छ ।

त्यसमा ८५ प्रतिशतभन्दा बढी आठपहरिया समुदायको फुसको छानामा रातो जस्ता लगाइएको नगर साभेदारी कार्यक्रमका संयोजक सूर्य आठपहरियाले जानकारी दिए । 

जस्ता पाएपछि खरको छानामा मुसा लागेर हरेक वर्ष छाउनुपर्नेे झन्झटबाट मुक्त भएको धनकुटा–८ स्वारिबागाउँका ३० वर्षीय मदनप्रसाद आठपहरियाले जानकारी दिए । 

छाना छाउनका लागि जङ्गलमा खर काट्न खेताला लिएर जानुपर्ने, बाँसलगायत आवश्यक सामान तयार गेरेर छाना छाउने दक्ष व्यक्तिलाई काम लगाउनुपर्ने बाध्यता थियो । 

फुसको छाना विस्थापनले ठूला फुसको घर हुनेलाई दुई–तीन सय भारी खर काट्नुपर्ने, नयाँ पुस्ताले घर छाउन नजान्ने, पुराना असक्त भएर काम गर्न नसक्ने जस्ता समस्याको समधान भएको उक्त वडाका वडाध्यक्ष रसबहादु आठपहरियाले जानकारी दिए । 

जस्ताको छाना लगाएपछि छानाका माध्यम भएर मुसा, सर्प लाग्ने बर्खामा पानी चुहिने र खडेरीमा आगलागीबाट समेत सुरक्षित भएको उनले जानकारी दिए । 

नगरका नौ वडामध्ये सबैभन्दा बढी ९५ प्रतिशत आठपहरिया जातिको बसोबास भएको यस वडामा चालु आवमा थप दुई सय ३२ घरले जस्ताका लागि निवेदन दिएको अध्यक्ष आठपहरियाले जानकारी दिए । 

नगरमा रहेका एक हजार चार सय घरधुरीमध्ये पहिलो प्राथमिकतामा आठपहरिया जातिको घरमा फुसको छाना हटाएर जस्तापाता लगाउने कार्यक्रम निरन्तर रहेको नगरप्रमुख चिन्तन तामाङले जानकारी दिए । 

हालसम्म नगरको आवास सहुलियत साभेदारी कार्यक्रमबाट पाँच सय ५० र केन्द्रीय सरकारको सुरक्षित जनता आवास कार्यक्रमबाट दुई सय ६४ घरलाई जस्ता वितरण गरिएको उनले जानकारी दिए । 

विसं २०७५ बाट सुरु गरिएको यस कार्यक्रमबाट नगरले लागत अनुमानका आधारमा चाहिनेजस्ता खरिद गरेर दिने गरेको छ भने केन्द्रीय कार्यक्रमबाट फुसको छनो हुने घरलाई जस्ता खरिदका लागि एकमुष्ट रु ७५ हजार अनुदान दिइँदै आएको छ ।