काठमाडौं । 'नोनटअगेन' नामक पेज हटाउन निर्वाचन आयोगले  निर्देशन दिएसँगै झण सक्रिय भएपछि आयोगले सञ्चालकलाई पक्राउ गर्ने जिम्मा नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोलाई दिएको छ । 

गत कात्तिक ८ गते आयोगले निर्वाचन प्रणालीलाई प्रभाव पारेको भन्दै 'नोनटअगेन' नामका पेज हटाउन निर्देशन दिएको थियो । तर उक्त निर्देशनपछि 'नो, नट अगेन' अभियान झनै चर्चामा आयो । आ

योगले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गरेको भन्दै आयोगको आलोचना र 'नो, नट अगेन'को प्रशंसा भइरहेको छ । आलोचित बनेपछि निर्वाचन आयोगले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेताहरूको गाली बेइज्जती गर्ने संगठित पेज अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताभित्र नपर्ने जनाएको थियो ।

उक्त पेजले गरेका गतिविधि विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को कसूरअन्तर्गत पर्ने र उक्त कसुरअन्तर्गत एक लाखसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद हुनसक्ने व्यवस्था छ ।