ओखलढुंगा- कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउन ओखलढुंगाको चिशंखुगढी गाउँपालिकाले किसानलाई खाद्यबाली तथा पशुपालनमा पकेट अनुदान घोषणा गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत खाद्यबालीतर्फ बाली संरक्षण र बिउको गुणस्तर वृद्धि तथा व्यावसायिक प्रवर्द्धन कार्यक्रम ल्याएको छ । 

त्यस्तै, पशुपालनतर्फ बाख्राको खोर तथा नश्ल सुधार कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । खाद्यबालीतर्फ बाली संरक्षण र बिउको गुणस्तर वृद्धि तथा व्यावसायिक प्रवर्द्धनका लागि वडा नम्बर १ कुइभीर र वडा नम्बर ५ सेर्नामा धान खेती, वडा नम्बर ३ दियाले, वडा नम्बर ४ रातमाटे र वडा नम्बर ८ माम्खामा मकैबालीमा अनुदान प्रस्ताव गरिएको छ । 

 त्यस्तै वडा नम्बर ४ रातमाटे र वडा नम्बर ५ सेर्नामा आलु, तरकारीजन्य उत्पादनका लागि वडा नम्बर २ पोखरे र वडा नम्बर ७ माम्खामा अनुदान प्रस्ताव गरिएको छ । सुन्तला फलफूलका लागि वडा नम्बर २ पोखरे, वडा नम्बर ३ दियाले र वडा नम्बर ६ भदौरे, केरा खेती अनुदानका लागि वडा नम्बर १ कुइभीरलाई छानिएको छ । 

अदुवातर्फ वडा नम्बर २, पोखरे, वडा नम्बर ३ दियाले, वडा नम्बर ५ सेर्ना र वडा नम्बर ७ माम्खा, आँप र लिचीका लागि वडा नम्बर १ कुइभीर, वडा नम्बर २ पोखरे, वडा नम्बर ५ सेर्ना र वडा नम्बर ७ माम्खामा अनुदान प्रस्ताव गरिएको छ ।

यो अनुदानका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका कृषि समूह तथा सहकारी, जल उपभोक्ता, वन समूह तथा व्यक्ति तथा सामूहिक कृषि फर्मबाट प्रस्ताव पेस गर्न सकिनेछ । 

प्रस्तावको मापदण्डसहित गाउँपालिकाको कृषि शाखामा निवेदन दिन प्रस्ताव मागिएको पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमबहादुर दर्जीले जानकारी दिए । कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक बनाउन व्यक्ति नभई सहकारी, समूह तथा फर्मलाई अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । 

अनुदानबाट उत्पादन बढ्नुका साथै बाली संरक्षण र बिउको गुणस्तर वृद्धि तथा व्यावसायिक प्रवर्घनमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गाउँपालिकाको छ । 

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत नै गाउँपालिकाले पशुपालनका लागिसमेत अनुदान व्यवस्था गरेको छ । पकेट कार्यक्रमअन्तर्गत बाख्राको खोर तथा नश्ल सुधारका लागि अनुदान व्यवस्था गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दर्जीले जानकारी दिए ।

यसमा वडा भने तोकिएको छैन । गाउँपालिकाभरका कृषि समूह तथा सहकारी, वन समूह, व्यक्ति तथा सामूहिक कृषि फर्मबाट प्रस्ताव पेस गर्न सकिनेछ । 

गाउँपालिकाका अनुसार १५ दिने सूचना निकालेर अनुदान प्रस्ताव मागिएको छ । पेस भएका प्रस्ताव छानबिन गरेर स्वीकृत भएपछि कार्यविधिमा व्यवस्था भएअनुसार अनुदान सम्झौता गरिनेछ ।

 
त्यस्तै, मौरीपालनका लागिसमेत अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका लागि गाउँपालिकाभित्रका मौरी पाल्न इच्छुक कृषि समूह तथा सहकारी, जल/वन उपभोक्ता समूह तथा कृषि फर्मबाट प्रस्ताव माग गरिएको छ । 

गाउँपालिकाले यसरी दिने अनुदान वास्तविक किसान छनोट भए कृषि क्षेत्रको विकास हुने र अनुदानसमेत सदुपयोग हुने सरोकारवालाको बुझाइ छ ।