भदौ १२, २०७८
रूपन्देही– प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत रूपन्देहीका तीन पालिका मर्चवारी, सम्मरीमाई र कोटहीमाई गाउँपालिकालाई गहुँ बालीका लागि गहुँ जोनको रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
मर्चवारीको वडा नम्बर ४, ५, ६ र ७, सम्मरीमाईको वडा नम्बर ४, ६ र ७ तथा कोटहीमाईको वडा नम्बर ५, ६ र ७ चालू आर्थिक वर्षमा गहुँ जोनमा परेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको कार्यान्वयन इकाइ रूपन्देहीले जनाएको छ ।
रूपन्देही र नवलपरासी पश्चिम कार्यक्षेत्र रहेको परियोजना कार्यान्वयन इकाइअन्तर्गत नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका वडा नम्बर ६ लाई पनि गहुँ जोनको रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै, नवलपरासीकै प्रतापपुर गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६, ७ र ८ तथा सुस्ता गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ र ५ केरा जोनका लागि प्रस्तावित गरिएको कृषि अधिकृत जोगेन्द्र कान्दुले जानकारी दिए ।
आर्थिक वर्ष २०७८\७९ मा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाइ रूपन्देहीबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ । भैरहवामा कार्यक्रम आयोजना गर्दै रूपन्देही र नवलपरासीमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएका हुन् ।
परियोजनाका सूचना अधिकारीसमेत रहेका कान्दुले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाइबाट सञ्चालन हुने कुल बजेट ८ करोड ६७ लाख २४ हजार रुपैयाँ रहेको बताए ।
स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुने पकेट बजेटतर्फ रूपन्देही र नवलपरासीका गरी ८ करोड १४ लाख र कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत सञ्चालन हुने ब्लकको बजेट दुवै जिल्लामा गरी २ करोड ५५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ छ ।
रूपन्देहीमा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने पकेट क्षेत्रको हकमा गत वर्ष सञ्चालन भएका कृषितर्फका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र प्रत्येक पालिकालाई १२ लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन भएको छ ।
यस्तै, बाख्रा कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइँदै ७ लाख रुपैयाँ प्रत्येक पालिकालाई विनियोजन भएको छ । माछातर्फ भने कञ्चन गाउँपालिका र रोहिणी गाउँपालिकालाई निरन्तरता दिँदै ८÷८ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
रूपन्देहीमा नयाँ पकेटतर्फ तरकारी खेती सञ्चालनका लागि बुटवल, देवदह, तिलोत्तमा, मायादेवी, शुद्धोधन, मर्चवारी र कोटहीमाई गाउँपालिकामा १२ लाखका दरले विनियोजन भएको छ ।
धान पकेट क्षेत्र सञ्चालनका लागि लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका, सियारी, गैडहवा, ओमसतिया र सम्मरीमाईलाई पनि १२ लाख रुपैयाँका दरले विनियोजन गरिएको छ ।
रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका र रोहिणी गाउँपालिकामा गहुँको पकेट बनाउन १२ लाख रुपैयाँका दरले विनियोजन भएको छ । मकैका लागि सैनामैना नगरपालिकालाई १२ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
बाख्राको नयाँ पकेट बनाउन बुटवल, सियारी र ओमसतियामा १५ लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरिएको कृषि अधिकृत जोगेन्द्र कान्दुले जनाए ।
माछा पकेटका लागि देवदह नगरपालिकालाई १५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको उनले बताए ।
स्थानीय तह स्तरमा सञ्चालन हुने गरी पकेट क्षेत्र पहिचान गर्ने र कृषि तथा पशु उत्पादनका लागि पकेट विस्तार गर्दै ब्लकमा परिणत गर्ने एवंरीतले ब्लक मिलाएर जोन निर्माण गर्ने र जोनको माध्यमबाट सुपरजोन बनाई कृषिजन्य उद्योगमा रुपान्तरित गर्ने परियोजनाको उद्देश्य छ ।
कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रुपान्तरित आधुनिक, व्यावसायिक, दिगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने सोचसहित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुने गरी सुरु भएको थियो ।
१० वर्षे परियोजना २०७३ साउनबाट सुरु भई २०८२ असारमा सकिने परियोजना कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख नारायण काफ्लेले बताए । प्रमुख कृषि उपजको विशिष्टीकृत क्षेत्र निर्माण गर्ने, निर्यातयोग्य कृषि वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने, कृषिलाई सम्मानजनक नाफामुखी व्यवसायका रूपमा विकास गर्दै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र बहुसरोकारवाला निकायबीचको कार्यमूलक समन्वयमार्फत प्रभावकारी सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्ने परियोजनाको लक्ष्य छ ।
चैत २२, २०८०
फागुन ३०, २०८०
असार १०, २०८१
असार १०, २०८१
असार १०, २०८१
असार १०, २०८१
