रुकुमपूर्व– रुकुम पूर्वमा एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यालयमार्फत पाँचवटा ब्लक सञ्चालन भएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा जिल्लामा स्थापना भएको उक्त कार्यालयले जिल्लामा अग्र्यानिक ब्लक सङ्ख्या पाँच पुर्‍याएको हो । जिल्लाको तीनवटै गाउँपालिकाको विभिन्न ठाउँमा यी ब्लक सञ्चालन भएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा तरकारी, आलु र स्याउको ब्लक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको कार्यालयले चालु आवमा मौरी र बङ्गुरको ब्लक कार्यक्रम थप गरेको एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यालयका कृषि अधिकृत एवं सूचना अधिकारी थलराज बस्नेतले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार गत आवमा सिस्ने गाउँपालिका–६ मा तरकारी ब्लक, भूमे गाउँपालिका–७ गुनाममा आलुको ब्लक र पुथाउत्तरगङ्गा गाउँपालिका–२ पेल्मामा स्याउको ब्लक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । चालु आवमा सिस्नेको ३ र ४ नं वडामा मौरी ब्लक, भूमे गाउँपालिकाको १, २, ३ नं वडामा बङ्गुर ब्लक कार्यक्रम सञ्चालन हुने कृषि अधिकृत बस्नेतले बताए । 

तरकारी, स्याउ र आलुको ब्लक सञ्चालन भएको ठाउँमा गत वर्षबाटै काम सुरु भइसकेको छ भने मौरी र बङ्गुर ब्लकको भने भर्खरै सम्झौता भई कार्यान्वयनको चरणमा गएको कृषि अधिकृत बस्नतेले बताए । ब्लक कार्यक्रम सञ्चालन भएको ठाउँमा लक्ष्यअनुरुप काम नभएको पनि कार्यालयले जनाएको छ । यस कारण गत वर्ष ब्लकका लागि आएको बजेट पनि फिर्ता गएको थियो ।

गत वर्ष तरकारी, आलु र स्याउ ब्लकमा  २३/२३ लाख बजेट आएको थियो । जसमध्ये तरकरीमा जम्मा  १४ लाख, आलुमा  १६ लाख र स्याउमा  १५ लाख बजेट खर्च भएको थियो । चालु आवमा यी तीनवटैमा प्रतिब्लक  १२ लाख ५० हजारका दरले बजेट आएको छ । कृषि अधिकृत बस्नेतका अनुसार यस वर्षमा थपिएका नयाँ ब्लक मौरीमा  २५ लाख र बङ्गुरमा  ३० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । गएको वर्षमा तरकारी ब्लकमा बीउबिजन खरिद, मल्टिम प्लाष्टिक, प्लाष्टिक घर निर्माण, भकारो सुधार, मिनीटिलर खरिदलगायतका काम भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

यस्तै स्याउ ब्लक क्षेत्रमा यान्त्रिकरण खरिद, सिँचाइ, प्लाष्टिक पोखरी निर्माण र पाइप खरिदको काम भएको छ । आलु ब्लक क्षेत्रमा आलुको बीउ खरिद, मिनीटिलर, मल्टिम प्लाष्टिक खरिद, पक्की पोखरी निर्माण, सिँचाइ पाइप वा पोखरी निर्माणसँगै विषादी, विषादी छर्ने मेसिन खरिद गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । कृषकले कार्यक्रम सम्झौता बेलैमा गरे पनि कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा ढिला गर्ने गरेकै कारण अपेक्षाअनुसारको काम नभएको र पूरा बजेट खर्च हुन नसकेको कृषि अधिकृत बस्नेतले बताए ।

यी कार्यक्रममा ५० प्रतिशत अनुदान कार्यालयको र ५० प्रतिशत लगानी कृषक आफैँले गर्नुपर्ने हुँदा कृषकले ५० प्रतिशत लगानी गर्न नसक्दा पनि एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यालयमार्फत सञ्चालित कार्यक्रम कार्यान्वयन र बजेट खर्चमा चुनौती देखिएको छ । भौगोलिक कठिनाइका कारण पनि कृषक सम्झौताका लागि कार्यालयसम्म धाउन नसकिरहेको कार्यालयका प्रमुख पिताम्बर बस्नेतले बताए ।

भूगोल ज्यादै विकट भएकाले पनि कतिपय सन्दर्भमा कार्यालयको टोली पुग्न पनि धौधौ पर्ने ठाउँ छन्, त्यस्ता ठाउँबाट कृषक कार्यालयसम्म पुग्न नसकिरहेको भनाइ उनको छ । यस्तै कृषकको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै केही दिनअघिमात्र भूमे–९ को चुनवाङमा पुगेर कार्यालयको टोलीले त्यहाँ सञ्चालन हुने कार्यक्रमको कृषकसँग सम्झौता गरेको कार्यालय प्रमुख बस्नेतले बताए ।