close

बुटवल उपमहानगरको पुँजीगत खर्च ३६ प्रतिशतमा सिमित

बुटवल उपमहानगरको पुँजीगत खर्च ३६ प्रतिशतमा सिमित

Trulli
ADVERTISEMENT

रूपन्देही– बुटवल उपमहानगरले कोभिड–१९ का कारण गत वर्ष कार्यान्वयन हुन नसकेका योजना सम्पन्न गर्न पुनः म्याद थपेको छ । गत वर्ष कार्यान्वयनमा नआएका योजनाका लागि गत चैत अन्तिम मिति तोकेको उपमहानगरले पुनः १५ दिने म्याद थपेको हो ।

 

फागुन मसान्तसम्म सबै योजनाको सम्झौता गरी कार्यान्वयनमा जाने लक्ष्य लिएको उपमहानगरले १ महिना थपेर चैत्र मसान्तसम्म सबै योजनाहरूको सम्झौता गर्ने गरी समयसीमा परिवर्तन गरेको थियो ।

 

उपमहानगरले १५ वैशाखसम्म गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा स्थगित भएका योजनालाई यसै आर्थिक वर्षमा सक्ने गरी पुनः म्याद थपेको हो । कोभिड–१९ का कारण यस वर्ष पनि सबै योजना कार्यान्वयन हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ ।

 

गत आर्थिक वर्षका योजना २८९ बाँकी रहेकामा चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म २४८ योजना पूरा गरिसकेको महानगरले जनाएको छ । 

 

चालू आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा ल्याएका ४०७ योजनामध्ये २५ योजना मात्रै सम्पन्न भएको बुटवल उपमहानगरको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको हो ।

 

चालू आर्थिक वर्षका लागि गत वर्षसहितका ८१४ योजना स्वीकृत भएका थिए । यीमध्ये ६९६ योजना कार्यान्वयनमा गएका थिए ।

 

बुटवल उपमहानगरले चैत मसान्तसम्म ३६ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ३६.२४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको उपमहानगरका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले बताए ।

 

चालू खर्च ४४.८१ प्रतिशत र वित्तीय खर्च ४२.६६ प्रतिशत खर्च भएको उनले जानकारी दिए । चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म अनुमानित आयको ७०.४५ प्रतिशत आम्दानी गरेको उपमहानगरले बताएको छ । 

 

२ अर्ब २० करोड ३४ लाख रुपैयाँ अनुमानित आम्दानी लक्ष्य राखेको उपमहानगरले १ अर्ब ६२ करोड १४ लाख आम्दानी गरिसकेको जनाएको छ । 

 

संघीय सरकारबाट अनुमानित ५३.६३ प्रतिशत, प्रदेश सरकारबाट ८०.९८ प्रतिशत, राजस्व बाँडफाँटबाट ७४.८१ प्रतिशत, आन्तरिक स्रोत ऋणसमेत गर्दा ७०.६२ प्रतिशत आम्दानी भएको हो ।

 

उपमहानगरले कक्षा ५ सम्मका बालबालिकालाई प्रदान गरिने दिवा खाजाबापतको फागुनसम्मको रकम निकासा गरेको जनाएको छ । सिंगो बुटवल, एक विद्यालयको अवधारणालाई कार्यान्वयन गराउन कार्ययोजनाको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी अन्तिम छलफल भइरहेको उपमहानगरले बताएको छ ।