बागलुङ– आर्थिक वर्ष २०७८–७९ का लागि बागलुङका विभिन्न पालिकालाई ३ अर्ब ८७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । शनिबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटमा यो रकमको घोषणा गरिएको हो । यो बजेट गत वर्षको भन्दा ३० करोड रुपैयाँ बढी हो । 

 

मन्त्रालयका अनुसार ४ वटा नगरपालिकालाई २ अर्ब ४ करोड ४७ लाख र ६ वटा गाउँपालिकाका लागि १ अर्ब ८३ करोड २८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको हो ।

 

स्थानीय पालिकामा बजेट बढ्दा विकास निर्माण प्रभावकारी हुने जिल्ला समन्वय प्रमुख राजेन्द्र ढुंगानाले बताए । जिल्लामा सबैभन्दा धेरै बागलुङ नगरपालिकालाई ७४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । 

 

त्यस्तै, जैमिनी नगरपालिकालाई ४९ करोड ५७ लाख, गलकोट नगरपालिकालाई ४७ करोड ४८ लाख र ढोरपाटन नगरपालिकाले ३२ करोड ७० लाख रुपैयाँ पाएका छन् ।

 

पालिकातर्फ बडिगाड गाउँपालिकालाई ४४ करोड ६ लाख, काठेखोला गाउँपालिकालाई ४१ करोड ५८ लाख निसीखोला गाउँपालिकालाई २८ करोड, ८३ लाख, बरेङ गाउँपालिकालाई २५ करोड ९८ लाख, ताराखोला गाउँपालिकालाई २४ करोड ९२ लाख र तमानखोला गाउँपालिकालाई १७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । 

 

पालिकाअनुसार पनि यो वर्ष १ देखि ८ करोड रुपैयाँसम्म बढेर आएको छ । चालू वर्ष ६६ करोड ७४ लाख मात्रै पाएको बागलुङ नगरपालिकामा आगामी वर्षका लागि ८ करोड रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । त्यस्तै, जैमिनीमा झन्डै ७ करोड रुपैयाँ बढेको छ । ढोरपाटनमा २ करोड, गलकोटमा ३ करोड रुपैयाँ वृद्धि हुनेछ । 

 

गाउँपालिकातर्फ बडिगाडमा ६ करोड, काठेखोलामा २ करोड, निसीखोलामा २ करोड, ताराखोलामा ३ करोड र तमानखोलामा १ करोड रुपैयाँ बढेर आएको हो । बरेङमा भने बजेट बढेको छैन । चालू वर्ष २५ करोड ८६ लाख पाएको बरेङले आगामी वर्षका लागि १२ लाख रुपैयाँ मात्रै बढी अनुदान पाएर २५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

 

पालिकाहरूको कामको मूल्यांकनको आधारमा हरेक वर्ष वित्तीय अनुदान बढ्ने गर्छ । उक्त बजेट सिलिङबाहेक प्रदेश सरकारले दिने थप अनुदान, पालिकाको आन्तरिक आम्दानीसमेत मिलाएर असार दोस्रो साताभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ ।

 

नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको र बजेटले समेट्न नसकेका केही कार्यक्रम तथा भइपरी आउने योजनामा भने संघीय सरकारले रकमान्तर गरेर पनि केही रकम पठाउने चलन छ ।

 

कोरोना संक्रमणका कारण जुधिरहेका देशभरका पालिकालाई सरकारले पछिल्लो समय अनुदान बढाएको थियो । गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि पालिकाहरूमा ५ लाख रुपैयाँको दरले जेठ दोस्रो साता अनुदान थपेको छ ।

 

उक्त रकमले पालिकाहरूले कोभिड अस्पताल निर्माण, औषधी खरिदजस्ता काम थालेको बताएका छन् ।यो वर्ष निर्वाचित सांसदले खर्चन पाउने स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम तथा समानुपातिक सांसदले पाउने संसद् विकास कोषको बजेट भने खारेज गरेको छ ।
उक्त बजेटमार्फत पनि पालिकाले प्राथमिकीकरण गरेका कतिपय योजनामा लगानी गरिन्थ्यो । 

 

‘पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले सधैँ विवाद ल्याउँथ्यो । खारेज गरेर ठीक भएको छ’ ढुंगानाले भने, ‘निर्णय गर्दा पनि सांसदलाई अधिकार दिएकाले कार्यकर्ता पोस्ने प्रकारको भएर गुणस्तर पनि थिएनन् ।’ बरु एक निर्वाचन एक मुख्य सडकको लागि बजेट बढाउनुपर्ने उनले सुझाव दिए । सांसदले विकास गर्नेभन्दा नीति निर्माणमा समय दिनुपर्छ भन्ने सन्देशसमेत यो भएको उनले बताए ।