close

बुटवल उपमहानगरलाई बजेटमा सम्बोधन गर्न उद्योगीले दिए सुझाव

बुटवल उपमहानगरलाई बजेटमा सम्बोधन गर्न उद्योगीले दिए सुझाव

Trulli
ADVERTISEMENT

रूपन्देही- बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ ले नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा सम्बोधनका लागि बुटवल उपमहानगरलाई सुझाव दिएको छ । संघ अध्यक्ष उज्ज्वलप्रसाद कसजु, उद्योग उपाध्यक्ष नरिश्वर शर्मा पौडेल, महासचिव विमलराज भट्टराईलगायतको टोलीले बुटवल उपमहानगर प्रमुख शिवराज सुवेदीलाई भेटेर लिखित रूपमा सुझाव दिएको हो । 

 

संघको ६७औँ वार्षिक साधारणसभामा पारित प्रस्तावका आधारमा स्थानीय कर, पर्यटन, कृषि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, स्थानीय आर्थिक विकासलगायत समसायिक विषयमा सुझाव दिइएको संघका अध्यक्ष कसजुले बताए ।

 

संघले स्थानीय करका सम्बन्धमा स्थानीय तहले लिदै आएको बहाल कर आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ३ महिनाभित्र बुझाउने व्यवस्था मिलाउन, बुटवल उपमहानगरभित्र निजी स्वामित्वका जग्गा वा लिजमा लिई स्थापना हुने उद्योगमा न्यूनतम ५ वर्षसम्म बहाल एवं र व्यवसाय कर छुटको व्यवस्था मिलाउन र कोभिड-१९ ले व्यावसायिक क्षेत्रमा परेको प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै व्यावसायिक करमा छुट दिन नगरपालिकालाई आग्रह गरिएको छ । 

 

त्यस्तै, पर्यटनतर्फ बुटवल तथा सेरोफेरोमा रहेका पर्यटकीय स्थलको पहिचान, प्रवर्द्धनका लागि पर्यटन सूचना केन्द्रको स्थापना तथा त्यसमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट बुटवल उद्योग वाणिज्य संघलाई सहभागी गराउन आग्रह गरिएको छ ।

 

बुटवललाई पर्यटनको गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको क्रमशः विकास गर्दै जाने ठोस नीति बनाउन तथा प्रादेशिक कार्यालयको हैसियतमा नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यालय बुटवलमा स्थापना गर्न लागि आग्रह गरिएको छ । 

 

बुटवलस्थित थोक फलफूल तथा तरकारी बजार केन्द्रलाई शीतभण्डारसहितको तरकारी तथा फलफूलको थोक मण्डीको रूपमा रुपान्तरण गर्न, तिनाउ र दानव नदी छुट्टिएको स्थललाई ड्याम बनाई जलाशय निर्माण गरी सुक्खायाममा खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायमा आवश्यक पहल गर्न आग्रह गरिएको छ । 


बुटवलभित्र रहेका विभिन्न अस्पताल तथा क्लिनिकबाट उत्पादन हुने औषधीजन्य फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न थ्रीपीको अवधारणअनुरूप बुटवल उद्योग वाणिज्य संघसमेतको सहकार्यमा कार्यक्रम अगाडि बढाउन र बुटवल बहुमुखी क्याम्पसलाई प्रादेशिक विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गर्न सुझाव दिइएको छ । 


त्यस्तै, स्थानीय आर्थिक विकासका सम्बन्धमा बुटवललाई लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्न मोतीपुरलगायत अन्य औद्योगिक क्षेत्र विकास तथा सञ्चालनका लागि अपनत्व लिई यथाशीघ्र काम अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ । उक्त औद्योगिक क्षेत्रमा शिक्षा, मजदुर स्वास्थ्य तथा सामाजिक सम्बन्धका लागि निजी क्षेत्रलाई करिब १० बिघा जग्गा उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ ।


बुटवलको समष्टिगत समावेशी आर्थिक विकासका लागि प्राथमिकताका क्षेत्र औद्योगिक विकास, व्यापार, पर्यटन, कृषि, यातायातलगायतलाई आवधिक रणनीतिक योजना समावेश गरी सोहीअनुसारको कार्यक्रम तथा नीतिमार्फत प्रवद्र्धन गर्न अनुरोध गरिएको छ । 

 

बुटवलको अटो भिलेज क्षेत्रबाहेकका वडा नम्बर १ र २ मा निश्चित अवधिका लागि आयकर तथा व्यवसाय कर छुट दिई सेवा र कुटिर उद्योग स्थापना गरी सो क्षेत्रलाई पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्न माग गरिएको छ । 

 

दैवीप्रकोपबाट तत्कालीन राहतका लागि बुटवलबासीले नगर बजार क्षेत्रभित्र खुला पार्क क्षेत्रको अभाव महसुस गरिरहेकाले पूर्तिका लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल स्वामित्वको उत्तरतर्फ रहेको स्थानलाई खुला पार्कको रूपमा विस्तार गर्न माग गरिएको छ ।

 

बुटवल उद्योग वाणिज्य संघले विगतमा सञ्चालन गर्दै आएको नवउद्यमशाला कार्यक्रमलाई संस्थागत गर्दै नियमित सञ्चालनका लागि उद्यमशीलता कोष उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ । 


यस्तै, संघले बुटवल-बेलहिया व्यावसायिक मार्गअन्तर्गत बुटवल उपमहानगर वडा नम्बर ८, ९, ६, ३ र ४ सडकअन्तर्गतको सर्भिस लेनलाई १९ फुटबाट २७ फुट कायम गराउन पहल गर्न, सिद्धार्थ राजमार्गको ८२ फुट विस्तार गर्ने क्रममा पसल तथा घर भत्काउँदा धेरै नोक्सानी बेहोर्नुपरेकाले सडक पूर्ण रूपले निर्माण नहुँदासम्म व्यवसायमा अवरोध हुने हुँदा उपमहानगरले लिने व्यवसाय कर छुट हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

 

कोभिड-१९ प्रभावको आधारमा व्यावसायिक करका साथै वहाल करमा छुट गर्न, अर्थतन्त्रको अग्रपंक्तिमा रही कार्य गर्ने उद्योगी, व्यवसायी, श्रमिक तथा कर्मचारीलाई खोपको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । 


साना व्यवसायीलाई पुनः व्यवसाय सुरुआतका लागि संस्थाको जमानीमा सहुलियतपूर्ण ऋण व्यवसाय प्रवद्र्धन कोषबाट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन, एकीकृत सहरीकरणको परियोजनासहित रोहिणीदेखि तिनाउ नदी बीचको भागमा हालको सिद्धार्थ राजमार्गको समानान्तर हुने गरी नयाँ राजमार्गको परिकल्पना गरी योजना निमार्ण गर्न आग्रह गरिएको छ ।


बुटवल उपमहानगरभित्र खानेपानीको समस्या विकराल बन्दै गएकाले त्यसको अन्त्य गरी स्थायी तथा भरपर्दो खानेपानी व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ ।