close

ताराखोलाको नीति तथा कार्यक्रम: कोरोना नियन्त्रण र घर निर्माण गर्दा नक्सा पास अनिवार्य

ताराखोलाको नीति तथा कार्यक्रम: कोरोना नियन्त्रण र घर निर्माण गर्दा नक्सा पास अनिवार्य

Trulli
ADVERTISEMENT

बागलुङ- बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाले कोरोना नियन्त्रण र सुरक्षाका लागि दिगो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । तत्कालका लागि मृत्यु भएकालाई राहत उपलब्ध गराउने, पहिलो लहरमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिने योजना गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश घर्तीले सुनाए ।

 

आइतबार सार्वजनिक भएको नीति तथा कार्यक्रममा हाल स्थापित ५ शय्याको अस्पताल तोकिएका सबै मापदण्ड र उपकरण खरिद गरी सुविधासम्पन्न बनाउने उल्लेख छ । गाउँपालिकाले कोरोना नियन्त्रणलाई दिगो बनाउन सबै विद्यालयमा जनचेतना शिक्षा सञ्चालन गर्ने, नियमित स्वास्थ्य उपचारमा कोभिड परीक्षणको दायरा बढाउने, कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षामा जोड दिएको छ । 

 

कोरोनासहित नसर्ने रोगको पनि निरन्तर स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सबै स्वास्थ्य संस्थामा बर्थिङ सेन्टर बनाएर सञ्चालनमा ल्याउने योजना पनि समावेश छ । निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा एवं बिमालाई प्रभावकारी बनाइने र विपन्नका लागि गाउँपालिकाले बिमा गरिदिने भएको छ । 


अर्गल स्वास्थ्य चौकी निर्माण आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सक्ने योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । स्वास्थ्यसँगै शिक्षा, पूर्वाधारलगायत कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्ने योजना घर्तीले सार्वजनिक गरे ।

 
गाउँपालिकाले घरेलु तथा साना उद्योगमार्फत अधिकतम रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा जोडेको छ । ‘गरिबसँग उद्योग कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने योजना नीतिमा उल्लेख छ ।

 

ताराखोलाका ढुंगाखानी व्यवस्थित बनाई सबै उद्योगको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार पारिने बताइएको छ । साना उद्योगको उपकरण खरिदमा उद्यमीलाई गाउँपालिकाले ऋण सहयोग गर्नेछ ।

 

घर निर्माण गर्दा अबदेखि ताराखोलामा पनि नक्सा पास गर्नुपर्ने भएको छ । त्यसका लागि गाउँपालिकामा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने र सबै बस्ती व्यवस्थित बनाउने योजना छ ।

 

आगामी आर्थिक बर्षभित्रै कर्मचारी आवास निर्माण सक्ने कार्यक्रम छ । सहिद मार्ग कालोपत्रे गर्न बजेटको जोहो गर्ने, हटियातर्फको सडक पनि छिटो निर्माण सकेर कालोपत्रे गरिनेछ । हाल यी दुवै सडक निर्माणाधीन छन् ।

 

कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने र आयात प्रतिस्थापन गर्न फलफूल, कुखुरापालनलगायत पेसा गर्नेलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिने नीति बनाइएको छ । सहकारीमार्फत लगानीमा प्रोत्साहन गर्ने, सीप विकासको कार्यक्रम पनि समावेश छ । गाउँपालिकाले १० असारमा बजेट सार्वजनिक गर्दै छ ।