close

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : तनहुँका स्थानीय तहलाई ६ करोड बढी अनुदान

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : तनहुँका स्थानीय तहलाई ६ करोड बढी अनुदान

Trulli
ADVERTISEMENT

तनहुँ– प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागी तनहुँका स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ करोड रुपैयाँ बढी ससर्त अनुदान पाउने भएका छन् ।श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जिल्लाका १० स्थानीय तहलाई ६ करोड ४२ लाख ६१ हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको हो । 

 

पहिलो चरणमा उपलब्ध गराइने यो रकमले जिल्लाको १ हजार ८४ बेरोजगार युवाले न्यूनतम १ सय दिने रोजगारी प्राप्त गर्नेछन् ।  ४ नगरपालिका र ६ गाउँपालिकामा हालसम्म ३ हजार २३ जना युवा बेरोजगार सूचीकृत छन् ।

 

सबैभन्दा बढी अनुदान आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले पाएको छ । पारिश्रमिकमा आधारित आयोजना सञ्चालन गर्न आँबुखैरेनीलाई १ करोड ६ लाख ४५ हजार रुपैयाँ ससर्त अनुदान मन्त्रालयले दिनेछ । यहाँ ७ सय ७ बेरोजगार सूचीकृत छन् । मन्त्रालयले दिएको अनुदानले १ सय ८४ जनालाई न्यूनतम १ सय दिनको रोजगारी मिल्नेछ । 

 

सबैभन्दा कम अनुदान बन्दीपुर गाउँपालिकाले प्राप्त गरेको छ । मन्त्रालयले विनियोजन गरेको पारिश्रमिकमा आधारित आयोजना सञ्चालन गर्न ससर्त अनुदान रकममा बन्दीपुरको पोल्टामा ४२ लाख ३५ हजार रुपैयाँ परेको छ । १ सय ५ बेरोजगार सूचीकृत यहाँ मात्र ७३ जनाले रोजगारी पाउनेछन् । 

 

३ सय ५५ बेरोजगार सूचीकृत भानु नगरपालिकालाई ६८ लाख ९७ हजार रुपैयाँ अनुदान छुट्याइएको छ । यो रकमले भानुका १ सय १९ जनालाई रोजगारी अवसर प्राप्त हुनेछ ।

 

व्यास नगरपालिकालाई ६६ लाख २० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । ३ सय २९ जना बेरोजगार सूचीकृत भएकामा मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने पहिलो चरणको अनुदानले १ सय १४ युवाले रोजगारी पाउनेछन् । 

 

शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा १ सय ६४ बेरोजगार सूचीकृत छन् । ८४ जनाले रोजगारी पाउने गरी ४८ लाख ६४ हजार रुपैयाँ अनुदान छुट्याइएको छ । 

 

भीमादका ९५ जनालाई १ सय दिनको रोजगारी दिन मिल्ने गरी ५९ लाख २० हजार रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुनेछ । भीमादमा सुचिकृत हुने बेरोजगारको संख्या २ सय ३५ छ ।

 

२ सय १५ बेरोजगार सूचीकृत देवघाट गाउँपालिकामा ९३ जनालाई रोजगारी दिन मिल्ने गरी मन्त्रालयले ५४ लाख ७ हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ । म्याग्दे गाउँपालिकाको भागमा ५८ लाख ७५ हजार रुपैयाँ परेको छ । यहाँ २ सय ५९ जना सूचीकृत बेरोजगार रहेकामा १ सय १ जनालाई रोजगारी अवसर मिल्नेछ ।

 

४ सय ८८ बेरोजगार सूचीकृत ऋषिङ गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष ८६ लाख १३ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ । यो रकमले १ सय ३८ जनालाई रोजगारी दिन पुग्नेछ । घिरिङ गाउँपालिकाको पोल्टामा ५१ लाख ८५ हजार रुपैयाँ अनुदान परेको छ । जहाँ १ सय ६६ जना बेरोजगार सूचीकृत छन् । मन्त्रालयले पहिलो चरणमा दिएको अनुदान रकमले ८३ जनालाई रोजगारी मिल्नेछ । 

 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि उक्त कार्यक्रम सञ्चालनार्थ पहिलो चरणमा ९ अर्ब ८१ करोड ३९ लाख ८१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

 

यो रकमले १ लाख १८ हजार ९२ जनालाई न्यूनतम १ सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउन सकिन्छ । २ लाख बेरोजगार युवालाई न्यूनतम १ सय दिनको रोजगारी दिने घोषणा गरेको सरकारले आगामी जर्षको बजेटमा १३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

 

देवघाटमा २६ योजना सम्पन्न

 

जिल्लाको देवघाट गाउँपालिकाले चालू आर्थिक बर्षमा पारिश्रमिकमा आधारित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट २६ योजनाको काम गरेको जनाएको छ ।

 

बुधबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष दुर्गबहादुर थापाले कृषि, सिँचाइ, वन तथा जलाधार, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा श्रममूलक सामुदायिक आयोजनाको काम सकिएको र भुक्तानी प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए ।

 

चालू आर्थिक वर्षमा देवघाटलाई संघीय सरकारको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र गाउँपालिकाको लागत साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ९४ लाख ६० हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

 

‘ईएमआईएसमा सूचीकृत २८३ जना मध्येबाट प्रथमिकताका आधारमा १२४ बेरोजगार व्यक्तिले विभिन्न सामुदायिक आयोजनामा औसतमा १०० दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका छन्’, अध्यक्ष थापाले भने ।