काठमाडौं– महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दीर्घकालीन लागत–लाभ विश्लेषण गरी रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने÷नगर्नेबारे चाँडो निर्णय लिन सरकारलाई सुझाएको छ ।

सर्भेक्षण र अनुसन्धानका नाममा मोटो रकम खर्च गरेर पनि सरकारले निर्माणको ठोस प्रस्ताव तयार पार्न नसकेको भन्दै मलेपले रासायनिक मल कारखाना स्थापनाबारे निष्कर्षमा पुग्न सुझाएको हो ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५८औँ कार्यमूलक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएको ४ वर्षसम्म पनि यसबारे ठोस निर्णय नहुनुले सर्भेक्षण र अनुसन्धानका नाममा बर्सेनि व्ययभार थपिँदै गएकोतर्फ सरकारलाई सचेत गराइएको छ ।

लगानी बोर्डले भारत कर्नाटकको एक परामर्शदाताको सहयोगमा सन् २०१४ बाट सुरु गरेर २०१७ मा नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनासम्बन्धी विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

प्रतिवेदनले प्राकृतिक ग्यासमा आधारित युरिया मल कारखानाका लागि १ सय १५ मेगावाट बिजुली, प्रतिदिन १ हजार १ सय ९७ मेट्रिक टन प्राकृतिक ग्यास र ४ सय हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने तथ्य औँल्याइसकेको अवस्थामा बर्सेनि हुने सर्भेक्षण र अनुसन्धान अन्त्य गरी यसबारे चाँडो निष्कर्षमा पुग्न मलेपले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको हो ।

तत्कालीन अवस्थामा आयोजनाको कुल लागत ६९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको मलेपले भनेको छ । उसका अनुसार लगानी बोर्डको अध्ययन प्रतिवेदनले यो लागतबाट तयार भएको कारखानाबाट वार्षिक उत्पादन क्षमता करिब ७ लाख मेट्रिकटन युरिया रहने भनिएको थियो ।

सार्वजनिक/निजी/साझेदारी वा निजी लगानीमार्फत विकास गर्न सकिने यो आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति, आवश्यक कानुुनी व्यवस्थाको तयारी र अनुगमनको जिम्मेवारी नेपाल सरकारलाई, योजना, डिजाइन, लगानी, निर्माण र सञ्चालनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिन उपयुक्त हुने सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको थियो । 

कारखाना स्थापनाका लागि धनुषाको ढल्केबर, उदयपुरको जलजले र नवलपरासीको बर्दघाटमध्ये अध्ययन प्रतिवेदनले ढल्केबरलाई उपर्युक्त स्थानको रूपमा सुझाएको थियो ।

सो प्रतिवेदनमा प्राकृतिक ग्यासमा आधारित कारखानाका लागि ६९ अर्ब, कोइलामा आधारित कारखानाका लागि ९३ अर्ब र इलेक्ट्रोलाइसिसमा आधारित कारखानाका लागि १ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने उल्लेख गरिएको मलेपले भनेको छ ।

प्रतिवेदनले प्राकृतिक ग्यासमा आधारित कारखाना स्थापनाको लागत अरूभन्दा सस्तो पर्ने देखाएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट वक्तव्यको १ सय २३ नम्बर बुँदामा रासायनिक मल तथा प्रांगारिक मल कारखाना सरकारी, निजी र सहकारीको साझेदारीमा स्थापना गर्ने उल्लेख थियो । 

तर, बजेट आएको करिव ५ वर्ष बित्दा पनि मल कारखाना स्थापना हुन नसक्नुलाई मलेपले दुःखद् भनेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि गत १५ जेठमा प्रस्तुत बजेट वक्तव्यको १ सय नम्बर बुँदामा सरकारले ३ वर्षभित्र रसायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने गरी प्रारम्भिक काम गर्न बजेट छुट्याएको भन्दै मलेपले अब सर्भेक्षण र अनुसन्धानका नाममा बजेट खर्च नगरी पहिलाको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर लागत तयार पारी कारखाना स्थापना गर्ने वा नगर्ने निष्कर्षमा पुग्न भनेको छ । 

लगानी बोर्डले तयार पारेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार रासायनिक मल कारखाना स्थापना भई सञ्चालनमा आएपछि रासायनिक मलको माग देशभित्रै पूरा भई आयात प्रतिस्थापन हुने, समयमै मलको उपलब्धता भई बालीको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि हुने, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, सीप र क्षमताको विकास हुने र अन्य मुलुकमा निर्यात गरी व्यापार घाटा कम हुने अपेक्षा गरिएको थियो । 

मलेपले प्रतिवेदन प्राप्त भएको ४ वर्ष बित्न लाग्दा पनि लगानी बोर्डले यसबारे सञ्चारकर्मीलाई जानकारी गराउन र सरोकारवाला निकायसँग आयोजना कार्यान्वयनका लागि छलफल राख्ने कार्यमा मात्र आफूलाइ सीमित गराएको भन्दै मलेपले सरकारलाई कि मल कारखाना उद्योग स्थापना प्रक्रिया अघि बढाउन, कि यो प्रक्रियाबाट अलग हुन वा सर्भेक्षण र अनुसन्धानका नाममा थप खर्च नगर्न सुझाएको छ ।