काठमाडौं– अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बिमा क्षेत्रको नियमनका लागि ऐन परिमार्जन आवश्यक रहेको बताएका छन् । सोमबार बिमा समितिको कार्यालय भवन शिलान्यास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पुरानै ऐन–कानुनमा संशोधन आवश्यक रहेको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए । उनले बिमा क्षेत्रको दायरा वृद्धि भइरहेको बेला यसलाई नियमन गर्ने ऐनसमेत सोहीअनुरूप विकसित गराउँदै लैजानुपर्ने बताए ।

‘बिमा क्षेत्रको आवश्यकता र व्यवसाय धेरै भइरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई नियमन गर्ने ऐन, कानुन पनि त्यहीअनुसार विकसित हुन आवश्यक छ’, उनले भने, ‘करिब ३० वर्षअघि बनेका ऐन अहिलेको आवश्यकता तथा व्यवसायको परिस्थितिअनुसार परिमार्जन एवं निर्माण गरिनुपर्छ ।’ बिमा समितिको काम–कारबाहीलाई चुस्त र सेवाग्राही बनाउन कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने उनले औँल्याए । उनले भवन निर्माण गरेर मात्र नपुग्ने बताउँदै ऐन र प्रविधिमैत्री जनशक्ति पनि विकास तथा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

राज्यका संस्थाको संरचना कमजोर भएकै कारण सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न नसकिरहेको समेत उनले बताए । सेवाग्राहीलाई गुणस्तरीय सेवा दिन अब सबै संरचना बलियो बनाउनैपर्नेमा उनले जोड दिए ।

समग्र संस्थाको संरचनालाई बलियो बनाउन सरकारको ध्यान गएको उनको भनाइ छ । पहिले जोखिम पहिचान गर्दा त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने मन्त्री शर्माले धारणा राखे । उनले पूर्वाधार, व्यवसाय, जनताका विविध जोखिम, किसानका जोखिमलगायत जोखिमको राम्रोसँग पहिचान गर्न सक्नुपर्ने बताए ।

जोखिम पहिचान नगरेसम्म बिमा गर्नसमेत समस्या हुने बताउँदै अर्थमन्त्री शर्माले पहिले सबै जोखिम पहिचान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री शर्माले बिमा कम्पनी सहर केन्द्रित र व्यवसाय केन्द्रित मात्र भएको बताउँदै त्यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले बिमा कम्पनीले गाउँघरमा गएर त्यहाँका जनताको जोखिम हेरेर बिमा गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

त्यसमा ऐन, कानुनको सहजीकरणका लागि सम्बन्धित नियमनकारी निकायसँग अर्थ मन्त्रालय सहयोग गर्न तयार रहेको उनले आश्वस्त पारे । ‘जोखिम सहर बजारमा मात्र छैन । जोखिम सम्पन्नताभित्र मात्र छैन । जोखिम गरिबीमा पनि छ, गाउँ क्षेत्रमा पनि छ’, उनले भने, ‘तर जोखिम न्यूनीकरण गर्ने हाम्रो संकल्प त्यहाँसम्म पुगेको छैन ।’ 

अर्थमन्त्री शर्माले कृषि बाली बिमामा बिमा कम्पनी र नियमनकारी निकायको समेत ध्यान नगएकाले बाली बिमा नभएको बताए । सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरे पनि त्यसमा सम्बन्धित निकायको ध्यान नजाँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएको उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री शर्माले पछिल्लो समय आएको बेमौसमी वर्षाका कारण भएको बाली नष्टलगायतको असरलाई न्यूनीकरण गर्न त्यस किसिमका बिमाले टेवा पु¥याउने बताए ।

बिमा नगर्दा पछिल्लो समय सरकारलाई थोरै राहत दिँदा पनि ठूलो दायित्व बेहोर्नुपरेको उनले जानकारी दिए ।  अहिले बिमा गर्न स्वतः स्फूर्त रूपमा मानिस नआइरहेकोप्रति र बीमा गरेकाले समेत भुक्तानी नपाइरहेकोप्रति मन्त्री शर्माले चासो व्यक्त गरे । ‘धेरै मान्छे बिमा रकम पाइएन भनेर अर्थ मन्त्रालयलगायतका निकाय धाइरहेका हुन्छन्’, उनले भने, ‘यस्तो नहुनुपर्ने हो । यो स्वतः त्यसको मूल्यांकनका आधारमा पाउनुपर्ने हो ।’

केही दुई÷चार वटा मात्र यस्ता घटना भए पनि ‘हाइलाइट’ भएर आउने भएकाले बिमाप्रति मानिसको ध्यान नजाने गरेको उनको भनाइ छ । यसमा बिमा कम्पनी र नियमनकारी निकायले ध्यान दिनुपर्नेमा उनको जोड छ । पछिल्लो समय कोरोना महामारीमा कोरोना बिमा गरिएको तर भुक्तानी गर्न समस्या भइरहेकोसमेत मन्त्री शर्माले जानकारी दिए । कोरोना बिमाबाट अर्बौंको दायित्व सिर्जना भएको जानकारी दिँदै उनले यो समस्या समाधान गर्न गृहकार्य भइरहेको बताए ।

मन्त्री शर्माले पुँजी बजारमा लगानी गरेका सबै लगानीकर्ताको लगानी संरक्षण गर्न अर्थ मन्त्रालय सधैँ गम्भीर रहेको दाबी गरे । शेयर बजार मन्त्रीले घटाउन÷बढाउन भूमिका खेल्न नसक्ने हुँदा त्यसको कारण नियमनकारी निकायलाई मात्र थाहा हुने बताए । उनले मन्त्रालयले बजारमा अनियमितता गर्नेविरुद्ध छानबिन गरेर कारबाहीसमेत गरिसकेको दाबी गर्दै मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कार्य गरिरहेको स्पष्ट पारे ।

शेयर बजारको समस्यालाई समाधान गर्न धेरै कुरामा सुधार गर्नुपर्ने देखिएकाले विज्ञसँग त्यसका लागि छलफल भइसकेको र त्यसतर्फ कार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए । लगानीकर्ताले अनावश्यक रूपमा भोगिरहेको समस्या र लगानीलाई सुरक्षित गर्न आवश्यक नीति र प्रविधि विकासमा मन्त्रालय गम्भीर रूपमा लागेको मन्त्री शर्माले बताए । यसमा लगानीकर्तालाई ढुक्क हुनसमेत उनले आश्वस्त पारे ।

अहिले कुनै समूह यसबारे अफवाह फैलाउन लागिपरेको बताउँदै उनले त्यस्तो भ्रममा नपर्न लगानीकर्तालाई आग्रह गरे । ‘तपाईंलाई एउटा भ्रम दिँदै ठग्लान्, ठगीमा पर्नुहोला’, मन्त्री शर्माले सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई आग्रह गरे, ‘नठगिएर आफ्नो व्यवसाय गर्नुस् । त्यसमा अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयले घटाइदिने÷बढाइदिने भन्ने कुरा हुँदैन, यसले संस्थाहरूलाई पारदर्शी बनाउने र बलियो बनाउने, ऐन, कानुनलाई व्यवस्थित बनाउने काम गर्ने हो । त्यसमा हामी लागेका छौँ ।’

कार्यक्रममा सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री तथा सरकारका विशिष्ट कर्मचारी, निजी क्षेत्रका व्यवसायीलगायतको उपस्थिति थियो । बिमा समितिको कार्यालय भवन ललितपुर महानगर वडा नम्बर १० स्थित कुपण्डोलमा निर्माण हुन लागेको हो । १० महिनामा निर्माण कार्य सक्ने गरी आशीष–माउन्ट पुमोरी जेभीले निर्माण जिम्मा पाएको छ । निर्माणको लागत ४१ करोड ९२ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।