काठमाडौं–संघीय तथा प्रदेश सरकारको बजेट दलितमैत्री नभएको सरोकारवालाले बताएका छन् ।दलित सेवा संघले काठमाडौंमा गरेको छलफलमा सरोकारवालाले यस्तो बताएका हुन् । दलितका लागि आवश्यकभन्दा पनि कम बजेट विनियोजन हुने उनीहरूको भनाइ छ । छुट्याइएको बजेट पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको उनीहरूले बताए । 

दलित अधिकारकर्मी हिरा विश्वकर्माले संघीय तथा प्रादेशिक बजेट दलितमैत्री नभएको बताए । संघीय बजेट दलितमैत्री हुँदै नभएको उनको भनाइ छ । प्रदेशतर्फ प्रदेश १, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेशले ल्याएको बजेट पनि दलितमैत्री नभएको उनले जानकारी दिए । यद्यपि कर्णाली प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र प्रदेश २ को बजेट दलितमैत्री देखिएको उनले बताए ।

‘कर्णाली प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र प्रदेश २ ले ल्याउने बजेट दलितमैत्री देखिएको छ । तर, अन्य प्रदेशले ल्याउने बजेट दलितमैत्री देखिएन,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि बागमती प्रदेशले ल्याएको बजेट दलितमैत्री छैन ।’  आगामी दिनमा बजेट ल्याउनुपूर्व दलित सांसद, दलित आयोगलगायत सरोकारवालाले सम्बन्धित निकायमा आवश्यक दबाब दिनुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । बजेट कार्यान्वयनको विषयमा पनि दबाब दिनुपर्ने उनीहरूले बताए ।

कार्यक्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । उनले अन्यायमा परेको समुदायलाई न्याय दिलाउन प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरे ।

सदियौंदेखि उत्पीडनमा परेका समुदायका लागि क्षतिपूर्तिसहितको अधिकार दिलाउन पहल गर्ने उनले उनले प्रतिबद्धता जनाए ।  संघका अध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद विकेले संविधानमा व्यवस्था भएको दलित अधिकारलाई कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । ०५१ मा स्थापना भएको संघले २८ वर्षदेखि दलित र सीमान्तकृत समुदायको अधिकार र विकासका लागि काम गर्दै आएको छ ।