काठमाडौं- आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ अनुसार स्थानीय सरकारहरुले असोज मसान्तभित्र अघिल्लो आर्थिक वर्षको एकिकृत वित्तीय विवरण सम्बन्धित लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउनु पर्छ । तर, पठाउनु पर्ने अवधि घर्किएको तीन महिनासम्म पनि कतिपय स्थानीय तहले वित्तीय प्रतिवेदन नबुझाएपछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अविलम्ब यस्तो विवरण पठाउन ताकेता गरेको छ ।

महालेखाले १५ पुसभित्र आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारिसक्नु पर्छ । सोही प्रयोजनका लागि ४२ स्थानीय तहको नाम सार्वजनिक गर्दै महालेखाले बुधबार १२ बजेभित्र हिसाब पठाउन भनेको हो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मंगलबार अपरान्ह ४ बजेसम्म ७११ स्थानीय तहले वित्तीय विवरण पठाएका छन्  । महालेखाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक विवरण समेटेर एकिकृत आर्थिक विवरण बनाउने गर्छ ।