वित्तीय सङ्घीयताको सार तत्वका रूपमा रहेको राजस्व अधिकारलाई नेपालको संविधान, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले व्यवस्थित गरेको छ । 

सङ्घको अधिकार

– कर राजस्व : भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक कर,
– गैरकर राजस्व : राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क दस्तुर, क्यासिनो, दण्ड जरिवाना

प्रदेशको अधिकार

– घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, विज्ञापन कर, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, कृषि आयमा कर, पर्यटन शुल्क, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना

स्थानीय तहको अधिकार

– घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, विज्ञापन कर, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, घर बहाल कर, व्यवसाय कर, सम्पत्ति कर, मालपोत सङ्कलन, भूमिकर (मालपोत), पर्यटन शुल्क, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना,

 

तीन तहको साझा अधिकार

– पर्यटन शुल्क, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवाना, प्राकृतिक स्रोतबाट

 

प्राप्त रोयल्टी

 

– साझा सूचीका विषयमा कर लगाउने र उठाउने व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गर्ने,

 

राजस्व बाँडफाँट

क. मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्क
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रमश ः ७० प्रतिशत, १५ प्रतिशत,
१५ प्रतिशत,

– मासिक रूपमा उपलब्ध गराइने, आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा हिसाब मिलान गरिने,
ख. प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी (विद्युत्, वन, पर्वतारोहण, पानी, खानी तथा खनिज)
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रमशः ५० प्रतिशत, २५ प्रतिशत,
२५ प्रतिशत,

– प्रदेश र स्थानीय तहले कर लगाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुरा
– राष्ट्रिय आर्थिक नीति,
– वस्तु तथा सेवाको ओसारपसार,
– पुँजी बजार,
– श्रम बजार,
– छिमेकी प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रतिकूल नहुने गरी,
– गैरकरको दर निर्धारणको आधार
– तीन तहले वस्तु तथा सेवाको लागत, सञ्चालन र मर्मत सम्भार खर्च
– एकल कर प्रशासन

प्रदेश र स्थानीय तहको दुवैको अधिकार सूचीमा रहेका देहायका कर देहायबमोजिम लगाइने र उठाइने व्यवस्था छ ः
क. सवारी साधन कर

– प्रदेशले करको दर लगाउने र कर उठाउने, उठेको करको ६० प्रतिशत प्रदेशको हिस्सा र ४० प्रतिशत स्थानीय तहको हिस्सा हुने
– तर टाँगा, रिक्सा, अटोरिक्सा र विद्युतीय रिक्सामा पालिकाले करको दर लगाउने र कर उठाउने,

 

ख. घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क

– प्रदेशले शुल्कको दर लगाउने र पालिकाले शुल्क उठाउने तर यो शुल्क उठाउन प्रदेश र पालिकामा साधन, स्रोत, प्रविधि, जनशक्ति तथा कार्यालय व्यवस्थापन नभएसम्म नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यालयले प्रदेशले लगाएको शुल्कको दरअनुसार शुल्क उठाई सम्बन्धित प्रदेश र पालिकामा ९६० प्रतिशत पालिका र ४० प्रतिशत प्रदेश० दाखिला गर्ने अन्तरिम प्रशासनको व्यवस्था आर्थिक अध्यादेशले गरेको छ ।

 

ग. मनोरञ्जन कर

– प्रदेशले करको दर लगाउने र पालिकाले कर उठाउने, उठेको करको ६० प्रतिशत पालिकाको हिस्सा र ४० प्रतिशत प्रदेशको हिस्सा हुने,

 

घ. विज्ञापन कर

– पालिकाले करको दर लगाउने र कर उठाउने, उठेको करको ६० प्रतिशत पालिकाको हिस्सा र ४० प्रतिशत प्रदेशको हिस्सा हुने,