close

बराह क्षेत्रको बजेट ९४ करोड

बराह क्षेत्रको बजेट ९४ करोड

Trulli
ADVERTISEMENT

सुनसरी । बराहक्षेत्र नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ९४ करोड दुई लाख ४१ हजार ९३० को बजेट प्रस्तुत गरेको छ । नगरपालिका प्रमुख रमेश कार्कीले आज दशौं नगरसभामा आगामी आवका लागि नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । 

नगरपालिकाले आन्तरिक आय नौ करोड ५० लाख अनुमान गरिएको छ । सङ्घीय सरकारबाट सशर्त अनुदान ४१ करोड २७ लाख, वित्तीय समानिकरण अनुदान २१ करोड ४८ लाख, सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट १५ करोड ९४ लाख २३ हजार, प्रदेशबाट वित्तीय र सशर्त गरी एक करोड ८१ लाख ४३ हजार गरेर जम्मा ९४ करोड दुई लाख ४१ हजार ९३० को बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

चालु खर्चमा ५० करोड ४५ लाख छ भने पुँजीगत तर्फमा ४३ करोड ५७ हजार छुट्ट्याइएको छ । पूर्वाधार विकासमा १० करोड ८५ लाख ७२ हजार ९३०, आर्थिक विकासतर्फ पाँच करोड ४२ लाख ८५ हजार, सामाजिक विकास ६ करोड ७८ लाख ५७ हजार, विपद् वन तथा वातावरणमा एक करोड ९० लाख र सुशासन तथा क्षमता विकास दुई करोड १४ लाख २८ हजार विनियोजन गरिएको प्रमुख कार्कीले जानकारी दिए । नगरपालिकाले ‘समृद्ध बराहक्षेत्रको आधार, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार’ भन्ने नारा तय गरिएको छ ।

वातावरणमैत्री नगर निर्माण गर्न ‘एक घर, दुई रुख’ अभियानलाई कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । रोजगारी प्रवद्र्ध्न गर्न ‘बेरोजगार युवाका लागि मेयर रोजगार कार्यक्रम’ तय गरिएको छ । महिला सशक्तीकरणको लागि उपमेयर सीप विकास तथा हिला सशक्तीकरण कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो । 

पर्यटन विकासका लागि रामधुनी, चतरा, बराहक्षेत्र, सूर्यकुण्ड र धरान मिलाएर धार्मिक पर्यटकीय सर्किट निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कोसी नदीमा जल विहार, जल यातायात र कोसी किनारमा सूर्यास्तको मनोरम दृश्यावलोकनको व्यवस्था मिलाइने कार्यक्रममा उल्लेख छ । कोसी किनारमा होटेल रेस्टुरेन्टलगायत घोडाघोडी, फिसिङ, स्याण्डबाथ र स्याण्ड भलिबलको प्रवद्र्धनमा जोड दिइने भएको छ ।
 
बराहक्षेत्रको दुर्गम मानिएको सूर्यकुण्ड चियाबारी क्षेत्रमा सडक सञ्जालका विकास गरी ठाकुरबारीबाट श्रीलङ्का टप्पु जोड्ने झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिने भएको छ । ‘एक वडा, एक गौरवका योजना’ र ‘एक वडा, एक खेलमैदान’ र हरेक वडामा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ । कोसी कटान र जङ्गली जनावर नियन्त्रण गर्नेदेखि अव्यवस्थित बसोबास समाधानका लागि समेत नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।