काठमाडौँ । महालेखा परीक्षकको ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा स्थानीय तहमा ४३ अर्ब ९० करोड, ९५ लाख बेरुजु देखिएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षमा थपिएको ४३ अर्ब बेरुजु समेत गरेर अब स्थानीय तहको बेरुजु रकम एक खर्ब ३६ अर्ब ३२ करोड २४ लाख पुगेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २८७ नगरपालिका र ४९५ गाउँपालिकाको लेखा परीक्षण गरेको थियो । त्यस्तै अघिल्लो आर्थिक वर्षमा लेखा परीक्षण गर्न छुटेको ५५ स्थानीय तहको पनि लेखा परीक्षण गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा कुल १० खर्ब ५१ अर्ब १० करोडको लेखा परीक्षण भएको छ । ७७/०७८ मा स्थानीय तहमा ४ दशमलव १८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार ०७६–७७ को बजेटको लेखा परीक्षणसम्म स्थानीय तहहरूमा बेरुजु ९२ अर्ब ४१ करोड २९ लाख रुपैयाँ थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सबैभन्दा बढी महोत्तरी जिल्लाको पिपरा गाउँपालिकामा २३ दशमलव ८७ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । यस्तै ३ वटा पालिकामा शून्य बेरुजु रहेका छन् ।

ताप्लेजुङको सिरजंगा गाउँपालिका, प्युठानको मल्लरानी र सरुमारानी गाउँपालिकाको बेरुजु शून्य रहेको छ । स्थानीय तहतर्फ, ५ प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु हुने ५ सय ३३ स्थानीय तह रहेका छन् भने ५ देखि १५, प्रतिशतसम्म बेरुजु हुने १९३ र १५ प्रतिशत भन्दा बढी बेरुजु हुने १८, स्थानीय तह रहेका छन् ।