ललितपुर । ललितपुरका ६ स्थानीय तहमध्ये ललितपुर महानगरपालिकामा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । 

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार लेखा परीक्षणको ६ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख ५४ हजारमध्ये ५५ करोड ४ लाखको बेरुजु छ । तथ्यांकअनुसार यो ८ दशमलव ०६ प्रतिशत हो । 

गोदावरी नगरपालिकाको तीन अर्ब १९ करोड ३३ लाख लेखा परीक्षणमा १३ करोड ९१ लाख ९८ हजार बेरुजु छ । जसअनुसार यो ४ दशमलव ३६ प्रतिशत हो । 

जिल्लाका महालक्ष्मी नगरपालिका र कोन्ज्योसोम गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम बेरुजु रकम छ । दुवै स्थानीय तहमा क्रमशः लेखा परीक्षणको एक अर्ब ९६ करोड ८६ लाख ६२ हजारमध्ये पाँच करोड ५६ लाख २५ हजार रुपैयाँ अर्थात् दुई दशमलव ८३ प्रतिशत र ६५ करोड ६४ लाख ८१ हजारमध्ये एक करोड ८५ लाख २५ हजार अर्थात् २ दशमलव ८३ प्रतिशत बेरुजु छ । 

तीन गाउँपालिकामध्ये बागमतीमा सबैभन्दा बढी बेरुजु रकम छ । बागमती गाउँपालिकाको ८५ करोड दुई लाख ५१ हजार लेखा परीक्षण रकममध्ये पाँच करोड ४४ लाख ८८ हजार अर्थात् ६ दशमलव ४१ प्रतिशत छ ।

महांकाल गाउँपालिकामा ४ दशमलव ४१ प्रतिशत बेरुजु छ । गाउँपालिकाको ७२ करोड पाँच लाख आठ हजार लेखा परीक्षणमध्ये ३ करोड ९ लाख ६९ हजार बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

महानगर कुन शीर्षकमा कति बेरुजु ?

प्रतिवेदन अनुसार महानगरपालिकाले लिँदै आएको करबाट जिल्लाका अन्य स्थानीय तहको तुलनामा बढी बेरुजु रकम देखिएको छ । 

महानगरपालिकाभित्र रहेका घर, भवन, टहरा र चर्चेको जग्गा सम्पतिको कर निर्धारण भएकामध्ये ४४ जना करदाताको परीक्षण गरिएको थियो । जसबाट १० करोड ६१ लाख ७५ हजार व्यापारी प्रयोजन र घर जग्गा चर्चेको जग्गाबाट ४ करोड ९४ लाख ६८ हजार कर तिरेकाले घटीमा पाँच करोड ६७ लाख ७ हजार असुल हुनुपर्ने देखिएको छ ।

महानगरअन्तर्गत कुपण्डोल पुल्चोक जावलाखेल, लगनखेल मंगलबजार पुल्चोक सडकमा साइकल लेन निर्माणको लागि २८ लाख ३२ हजारमा सम्झौता भएको थियो । केन्द्रीयस्तर उक्त सडक स्तरोन्तिका लागि सडक विभागसँग समन्वय नगरिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

महानगरको आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा ५ मा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले घर, भवन, टहरा, पसल, गोदाम वा जग्गा बहाल दिएकोमा बहाल रकममा १० प्रतिशत कर लगाइ असुल गर्न पाउने व्यवस्था छ । महानगरले १४ करदाताबाट निर्धारण गरिएको बहाल कर ७५ लाख १४ हजार रुपैयाँमध्ये २ लाख ३२ हजार असुलउपर गर्न बाँकी रहेको ७२ लाख ८२ हजार र सम्झौताअनुसार ७ करदाताले तिर्नुपर्ने बहाल एक करोड १७ लाख ५५ हजारमध्ये १६ लाख ८६ हजारमात्रै तिरेको देखिन्छ । 

जसअनुसार एक करोड एक लाख ६९ हजारसमेत एक करोड ७४ लाख ५१ हजार असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसै महानगरले प्रदेश लोकसेवा आयोगको परामर्श बेगर गरिएको पदोन्नतिलगायत पक्रियामा कानुनसम्मत नदेखिएको र सोलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

बेरुजु कम गर्न कमिटी गठन 

ललितपुर महानगरपालिका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले गत आर्थिक वर्षको मात्रै नभई २०७२ सालदेखिको बेरुजु आएको दाबी गरेका छन् । उनले आफू कार्यकाल नहुँदादेखि कै कार्यक्रमलाई हिसाबकिताब गर्दा बेरुजु आएको बताए । 

जिल्लागत आधारमा पहिलो बेरुजु आउने स्थानीय तह भए पनि नेपालको ६ महानगरमध्ये कम बेरुजु रहेको उनले बताए । 

‘बेरुजुमा कम हुनेमध्ये दोस्रो महानगरअन्तर्गत पार्छाैँ । अझ त्यसलाई कममा झार्ने योजना बनाएको छौँ,’ उनले भने, ‘योजनागत रूपमा काम गर्दा बेरुजु कम आउने विश्वास मलाई छ ।’ 

उनले बेरुजु कम गर्नका लागि कमिटी गठन भएको र सोहीमार्फत बेरुजु आउनुका आधार अध्ययन गरिएको बताए । कमिटीले अध्ययन गरेर बेरुजु आएका विषयलाई विस्थापित गर्दै काम गरिने उनले बताए । 

कमिटीले बेरुजुको शीर्षकअनुसारको अध्ययन र परीक्षण गर्ने उनको भनाइ छ । 

‘बेरुजु अनैतिक होइन । यो रुजु गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सुशासन कायम गर्नका लागि बेरुजु निकाल्ने गरिन्छ । हामी त्यसको पक्रियामा छौँ ।’ 

ऐन नियम, कानुन र परिधिभन्दा बाहिर बसेर काम गरेमा बेरुजु हुने भएकाले महानगर सुशासनमा बसेर काम गर्ने योजना रहेको उनले बताए ।