ओखलढुंगा - जिल्ला प्रशासन कार्यालय ओखलढुंगाले आठवटै स्थानीय तहलाई स्थानीय बजार अनुगमन समिति बनाएर अनुगमन गर्न परिपत्र गरेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सबै क्षेत्रको अनुगमन गर्न नभ्याएको अवस्थामा स्थानीय सरकार संचालन ऐनअनुसार स्थानीय बजार अनुगमन समिति बनाएर अनुगमन गर्न र उपभोक्ता ठगिएका गुनासा सम्बोधन गर्न परिपत्र गरेको हो । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बजार अनुगमन नभएको, मनपरी मूल्य लिएर उपभोक्ता ठगिएको र म्याद गुज्रिएका वस्तु बेचबिखन भइरहेको गुनासो बढेकाले नियमन गर्न भनिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसी भट्टराईले जानकारी दिए । 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ र उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन, २०७५ मा स्थानीय तहले उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर तथा वस्तुको शुद्धतासम्बन्धी बजारको सुपरीवेक्षण तथा अनुगमनका लागि समिति गठन गरेर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

उक्त व्यवस्था स्थानीय तहले कार्यन्वयन गरेका छैनन् । सिद्धिचरण नगरपालिकाले समिति गठन गरे पनि एक वर्षयता बजार अनुगमन गरेको छैन । अन्य तहले त्यस्तो समिति नै गठन गरेका छैनन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कहिलेकाहीँ गर्ने अनुगमनबाहेक बजार अनुगमन हुन सकेको छैन । स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भएकाले सो व्यवस्था स्मरण गराई परिपत्र गरिएको सहायक प्रजिअ भट्टराईले बताए । 

‘स्थानीय तहको अधिकारबारे स्मरण गराएर उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न भनिएको हो’, उनले भने । अन्य तहले यसबारे चासो नदिँदा गुनासो बढेपछि प्रशासनले परिपत्र नै गर्नु दुःखद भएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।

बजार अनुगमन नहुँदा कालोबजारी बढेको, म्याद गुज्रेका वस्तु बिक्री, वितरण भइहेको र पसलैपिच्छे मूल्य फरक भएको भन्दै स्थानीयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हटलाइन सेवामा फोन गर्ने गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

स्थानीय तहले बजार अनुगमन तथा मूल्यसूची व्यवस्था नगरेका कारण गाउँपालिकाका केन्द्र तथा अन्य बजार क्षेत्रमा मनपरी मूल्य लिने र म्याद गुज्रेका वस्तु पाइने गरेको चम्पादेवीका नरेश मगरले गुनासो गरे । उनका अनुसार एक पटक पनि चम्पादेवी गाउँपालिकाले बजार अनुगमन गरेको छैन । 

संघीयता कार्यान्वयनपूर्व  र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय बजार अनुगमन समिति बनाएर अनुगमन तथा बजारमा हुने कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने अधिकार दिइए पनि त्यस्तो अधिकार प्रयोग नहुँदा उपभोक्ता मर्कामा परेका हुन् । मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाले एक पटक बजार अनुगमन गरेको सहायक प्रजिअ भट्टराईले दाबी गरे । अन्य तहमा बजार अनुगमन भएको छैन । 

उपभोक्तको अधिकारभन्दा जनप्रतिनिधिका आँखा ठूलो बजेट आउने योजनामा पर्दा अन्य सामाजिक विकासका क्षेत्र ओझेलमा परेको सुनकोसी गाउँपालिका– ३ का नवराज खड्काले बताए । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमाथि निगरानी र दबाब नभए मनपरी काम हुने उनको भनाइ छ ।