जुम्ला- जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका–२ जर्मीगाउँका च्याचच्यारे दमाईले जनता आवासको घर निर्माण अन्तिम चरणमा पु¥याएका छन् । घरको छाना छाउने बेला भइसक्यो तर भुक्तानी नपाउँदा हैरानी खेप्नु परेको दमाई बताउँछन् ।

उनले भने, ‘निर्माण सकिन्जेल ४ पटक किस्ता दिन्छ भन्थे । पहिलो किस्ताको ८४ हजार आएको थियो । २५ बोरा सिमेन्ट, अढाई क्विन्टल सरिया दिएर निर्माण समितिले ८२ हजार आफैं लगिहाल्यो ।’

कामअनुसार तेस्रो किस्ता पाउने बेला भइसक्दा पनि दोस्रो किस्ता नपाउँदा जनता आवासको घरले ऋणी बनाएको उनले गुनासो गरे ।

‘दसैंमा पनि ज्यामीलाई ज्याला दिन सकिएन । दसैं ऋणमै बित्यो । तिहार कसरी मनाउने भन्ने पिरलो छँदै छ । किस्ता दिन ताकेता गरे पनि बजेट नआएको भन्दै टार्ने गरिएको छ ।’

यस्तै, तातोपानी गाउँपालिका–२ जर्मीगाउँकै कन्न कामीको पनि भुक्तानी नपाउँदा बिजोग भएको छ । ‘झ्यालको तत्लो डिबिसीमा दोस्रो किस्ता पाउने मापदण्डअनुसार घर बनाएर सकिइसक्यो । तेस्रो र अन्तिम किस्ता त परै जाओस्, दोस्रो किस्ता पाउनै मुस्किल भयो’, कामीको गुनासो छ ।

ऋण थाप्लोमा बोक्दै जनता आवासको घर बनाउने अवस्था रहेको उनले बताए । बन्दै गरेका घरको किस्ता नआएपछि पुरानो घर भत्क्याएर बसेकाहरूलाई चिसोका कारण थातबासले पिरोलेको कामी सुनाउँछन् ।

‘नयाँ घरमा बस्नलाई पुरानो घर भत्कायो । किस्ता आउँदैन । जनता आवासका नाममा विपन्नको बिचल्ली भयो’, कामी दुःखी सुनिन्छन् ।

६ करोड बढी बजेट अभाव

च्याचच्यारे र कन्न कामी मात्र हैनन्, जुम्लाका २ सय ५० विपन्न लाभग्राहीले किस्ता नपाउँदा ऋणमा डुबेका छन् । किस्ता नपाउँदा ऋण निकालेरै २ सय ५० घरमध्ये करिब २५ प्रतिशत घरमा जस्तापाता हालिसकिएको छ । ७५ प्रतिशत घरमा जस्तापाता हाल्ने अन्तिम तयारी छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय जुम्लाका सहायक सबइन्जिनियर दीपक बोगटी भन्छन्, ‘लाभग्राहीको कामको प्रकृति हेर्दा अधिकांशलाई तेस्रो किस्ता दिनुपर्ने हो । त्यसका लागि ताकेता भइरहेको छ । तर, बजेटै नआउँदा कहाँबाट दिने भन्ने समस्या छ ।’

२ सय ५० घर निर्माणका लागि छुट्याइएको ८ करोड ७५ लाख बजेटमध्ये २ करोड १० लाख विनियोजन भएपछि लाभग्राहीको खातामा पठाइएको उनले जानकारी दिए । अझै ६ करोड ६५ लाख बजेट अभाव छ ।

‘पटक–पटक बजेट माग गर्दा पनि सुनुवाइ भएको छैन । कसरी किस्ता दिने भन्ने चुनौती छ’, पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख रुपबहादुर रावल भन्छन्, ‘लाभग्राहीलाई अझै ३ किस्ता दिन बाँकी छ । बजेट कहिले आउने टुंगो छैन ।’

विपन्न नागरिकका लागि जनता आवास कार्यक्रम ल्याइए पनि सरकारले न पर्याप्त बजेट दिएको छ, न त जनशक्ति नै व्यवस्थापन गर्न सकेको छ ।

दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदा १ जना सबइन्जिनियरले साढे २ सय घरको अनुगमन निरीक्षण, मूल्यांकन तथा भुक्तानीको काम गर्दै आएका छन् ।

‘जनता आवास कार्यक्रमका लागि मागअनुसारको बजेट र जनशक्ति नदिने सरकार विपन्नप्रति गैरजिम्मेवार भएको देखियो’, नागरिक समाजका अध्यक्ष राजबहादुर महत भन्छन् ।