ताप्लेजुङ - ताप्लेजुङको सिरिजंघा गाउँपालिकाले दण्ड-जरिमाना र सजायको सीमा निर्धारण गर्दै पालिकाभित्रको नियम नियमन गर्ने बाटो खुलाएको छ । जमिन बाँझो राख्नेदेखि जथाभावी चौपाया छाड्ने र निषेधित क्षेत्रमा फोहोर फाल्नेसम्म कारबाहीका भागीदार हुनेछन् ।
 
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष घिमिरेका अनुसार अब पालिकाले तोकेका कर, दस्तुर र सेवाशुल्क समयमै नबुझाए पहिलो पटकका लागि बुझाउनुपर्ने रकमको ५० प्रतिशत र सोभन्दा बढी पटकका लागि शतप्रतिशत जरिमाना असुलिनेछ ।

जथाभावी चौपाया छाड्ने व्यक्तिले अब प्रतिचौपाया एक सयका दरले गाउँपालिकालाई जरिमाना तिर्नुपर्नेछ । यस्तो रकम गाउँपालिकाले सम्बन्धित टोल विकास संस्थामार्फत गाउँको विकासका लागि खर्च गर्ने प्रावधान बनाएको छ ।

‘गाउँपालिकाको निर्णयबमोजिम कार्यान्वयनमा गएका विकास निर्माणका काममा अवरोध गरेसमेत उनीहरूबाटै रकम असुल गरिनेछ । पहिलो पटक अवरोध भए एक हजार र त्यसपछि पटकैपिच्छे एक हजार पाँच सयका दरले दण्ड-जरिमाना असुल गरिनेछ’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घिमिरेले भने ।

यस्तै, निषेधित स्थानमा फोहोर बिर्सजन गर्नेले अब पहिलो पटक भए पाँच सय र त्यसपछि पटकैपिच्छे एक हजार रुपैयाँका दरले दण्ड-जरिमाना गरिनेछ । अर्कालाई अप्ठेरो पार्ने नियतले रुख, पर्खाल लगाउने र घर-टहरा बनाएको पुष्टि भए गाउँपालिकाले पहिलो पटक त्यस्तो अवरोध हटाउन लगाउनेछ । नमान्नेलाई एक हजार जरिमाना लिई स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा हटाउनेछ ।

यसरी प्रशासन लगाएर हटाउँदा लागेको खर्च सम्बन्धित व्यक्तिले नै तिर्नुपर्ने कानुन बनाइएको छ । गाउँपालिकामा दर्ता नगरी व्यापार, व्यवसाय सञ्चालन गरे पनि एक हजार दण्ड–जरिमाना तिर्नुपर्नेछ ।

दर्ता नगरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया रोक्न गाउँपालिकाले सम्बन्धित क्षेत्रका टोल विकास संस्थालाई परिचालन गर्नेछ । यसो गर्दा टोल विकास संस्थालाई जरिमानाबापत लिएको रकमको ५० प्रतिशत प्रोत्साहनस्वरुप दिइनेछ ।

मूल्यसूची नराखी पसल, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने पनि कानुनी फन्दामा पर्ने भएका छन् । अनुगमनका क्रममा यस्तो पाइए पालिकाले जनही एक हजार दण्ड-जरिमाना असुल गर्ने भएको छ । मिति गुज्रिएका सामान बिक्री गर्नेलाई पहिलो पटकका लागि तीन हजार जरिमाना लिइनेछ भने यस्तो कार्य दोहोर्‍याएको पाइए प्रशासनिक कारबाहीका लागि प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।

अनुमति बेगर पालिकाभित्रका नदीजन्य वस्तु उत्खनन् तथा संकलन गरे पहिलो पटकलाई १५ हजार जरिमाना लिइनेछ । उक्त कार्य दोहोर्‍याए पटकैपिच्छे दोब्बर जरिमाना असुलिने प्रशासन प्रमुख घिमिरेले जानकारी दिए ।

नदीजन्य वस्तु अनुगमनका क्रममा प्रयोग हुने सामान र उत्खनन् तथा संकलनका क्रममा फेला पारिएका नदीजन्य पदार्थसमेत नियन्त्रणमा लिइनेछ । खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेले तोकिएको मालपोत करको एक सय प्रतिशत जरिमाना तिर्नुपर्ने प्रावधान बनेको छ ।

गाउँपालिकाभित्रका नदी, खोलाखोल्सी आदिमा पाइने दुर्लभ असला, तितेलगायत माछा मार्न रासायनिक विषादी करेन्ट र महाजाल प्रयोग गर्नेलाई समेत प्रचलित संघीय तथा प्रादेशिक कानुनमा उल्लिखित सजायका अतिरिक्त गाउँपालिकाले १० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना लिनेछ ।