दाङ- संघीय शासन प्रणालीमा गएको करिब ५ वर्ष र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको ३ वर्ष बितिसक्दा पनि स्थानीय तहमा अझै न त बजार अनुगमनसम्बन्धी कानुन बनेका छन्, न निर्वाचित जनप्रनिधि नै यसबारे जानकार छन् । 

पछिल्लो समय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बजार अनुगमन निर्देशिकासहितको पत्र पठाई सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा बजार अनुगमनको काम गर्न भनेको छ ।

पालिकाहरूले पनि पालिका उपप्रमुखको नेतृत्वमा बजार अनुगमन गर्न पाउने अधिकार पाएका छन् । तर, अधिकांश जिल्ला र पालिकाहरूले भने यसको पालना गरेका देखिँदैन । 

दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले केही समयअघि मात्र बजार अनगुमन गर्ने निर्णय गरेको थियो । र, अहिले अनुगमन हुँदा बल्ल थाहा हुँदै छ कि उपभोक्तालाई व्यापारीले कति अहित गरिरहेका छन् भनेर ।

न त मूल्य सूची टाँसिएको छ, न कर नै तिरिएको छ । व्यवसाय दर्ता नगर्ने पनि अनगिन्ती रहेको बल्ल अुनगमनका क्रममा तुलसीपुर उपमहानगरले थाहा पाएको छ ।

 
अनुगमनमा बेलामा कुनै पनि पसलमा मुल्य सूची नभएको भेटिएको छ । व्यवसायीलाई नियमित रूपमा मूल्य सूची राख्न निर्देशन दिए पनि त्यो नभेटिएको पाइएको छ ।

साना व्यवसायीले नगरले तोकेको मापदण्ड र नीति, नियमको पालना गरेका भए पनि मध्यम र ठूला व्यावसायिक फर्ममा नीति कार्यान्वयनमा समस्या रहेको अनुगमनमा भेटिएको थियो । 

बजार क्षेत्रमा म्याद गएका बेसन, दाल, भुजा, नुन, तेललगायतका सामग्री पनि बिक्रीमा राखिएको भेटिएको छ । करको दायरा बढाउन र व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न पनि अनुगमन गरिएको वडा-५ का सदस्य सुरेशकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ । 

यता, बजार अनुगमनले तीव्रता पाएसँगै बल्ल उपभोक्ताले भोग्दै आएको समस्या अन्त्य हुने विश्वास स्थानीयको छ ।

कतिमा सामान खरिद गरेको, ओसारपसार, भाडा, पुँजीकृत ब्याज, नाफा जोड्दा कति हुनुपर्ने हो ? अत्तोपत्तो छैन । जसले जति बोलिदिन्छ वा भनिदिन्छ, त्यसैमा उपभोक्ताले खरिद गर्नै पर्ने बाध्यता छ ।

पसलेले बिलबीजक जारी नगर्ने र उपभोक्ताले बिल लिने बानी नगर्दा पनि यो अवस्थाले सदाबहार रूप धारण गर्दै आएको छ । 

उपभोक्तासँग भ्याट असुल्ने तर सरकारलाई नबुझाउने परिपाटी पनि अर्काे डरलाग्दो अवस्था हो । त्यसैले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले जसरी भए पनि यो अनुगमनलाई तीव्रता दिन आवश्यक छ । नागरिकको स्वास्थ्यभन्दा ठूलो कुरो व्यापार होइन ।