कञ्चनपुर- वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएपश्चात् व्यापक वन फँडानी भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि सामुदयकि वनहरूमाथि प्रतिबन्ध लागेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले १५ जेठमा काठ-दाउरासमेत बिक्री वितरण गर्न नपाइने गरी प्रतिबन्ध लगाएपछि आमउपभोक्ता मारमा परेका छन् । 

नीति तथा कार्यक्रमबमोजिम वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएपछि देशभरका विभिन्न सामुदायिक वनले साधारणसभाबाट निर्णय पारित गराएर कार्यक्रम लागू गराए । कार्यक्रम स्वीकृत भएपछि केही सामुदायिक वनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ अनुसार कटानीसमेत सुरु गरे । 

तर, काठ कटानी गर्दा मापदण्डविपरीत व्यापक वन फँडानी भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले चासो देखाएर गत असारमा कञ्चनपुर र कैलालीका विभिन्न सामुदायिक वनमा संसदीय छानबिन समिति पठायो । समितिले सामुदायिक वनले व्यापक रूपमा वन फँडानी गरेको निष्कर्ष निकालेपछि मन्त्रिपरिषद्ले गत १५ जेठमा सामुदायिक वनमाथि प्रतिबन्ध लगायो । 

त्यति मात्र नभई लेखा समितिले डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख तथा प्राविधिक र सामुदायिक वनका प्रतिनिधिलाई निलम्बनदेखि आवश्यक कारबाहीका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिससमेत गरेको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमका कारण भएका विभिन्न उतारचढावका बीच मारमा भने आमसर्वसाधारण उपभोक्तानै परेका छन् ।

कञ्चनपुरकै हकमा पनि १२ वटा सामुदायिक वनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको अनुमति पाए पनि ८ वटामा मात्र कार्यक्रम लागू भयो तर प्रतिबन्ध भने १२ वटालाई नै लाग्यो । कार्यक्रम लागू भएका वनलाई प्रतिबन्ध लगाउनु त ठीक हो तर कार्यक्रम लागू नभएका वनलाई समेत प्रतिबन्ध लगाउँदा आफैँले संरक्षण गरेर जोगाएको वनबाट समेत ‘जिउँदाको जन्ती र मर्दाको मलामी’लाई काठ दाउरा नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ भने घर बनाउन पनि पाएका छैनन् । 

सरकारले प्रतिबन्ध लगाएसँगै कञ्चनपुरका १२ वटा सामुदायिक वनका पदाधिकारीले गत कात्तिक महिनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका थिए । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले केन्द्र सरकारको मनपरी ढंगले भएको प्रतिबन्धको विरोध जनाएका थिए । 

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएपछि अनियमितता गर्ने सामुदायिक वनमाथि छानबिन हुनुपर्ने हो । तर, लागू नभएका वनलाई पनि प्रतिबन्ध लगाउनु भने उचित नभएको वन उपभोक्ता समूहको तर्क छ । सरकारले यथाशीघ्र छानबिन गरी आमउपभोतmालाई काठ–दाउराका लागि सहज बनाउनुपर्ने माग उनीहरूको छ । त्यति मात्र नभई प्रतिबन्ध फुकुवा माग गर्दै सरोकारवाला पक्ष आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरले समेत व्यापक वन फँडानी भएको भन्दै विरोध भएपछि कार्यक्रम लागू भएका विभिन्न सामुदायिक वनको अनुगमनसमेत गरिएको थियो । तर, डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार सामुदायिक वनको प्रगति देख्न नचाहने तथा विभिन्न राजनीतिक खिचातानीका कारण र निर्वाचनमा हारेकाले राजनीतिक प्रतिशोधका कारण विरोध गरेको आरोप लगाएको छ ।

एकातिर सरकारले नै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गर्न लाखौँ रकम खर्च गरेको छ भने अर्कातिर आफैँले वनमाथि प्रतिबन्ध लगाएर आमउपभोक्तालाई काठ-दाउराबाट बञ्चित गराएर त्यसको विकल्प खोज्न बाध्य पारेको छ । 

करोडौँ रुपैयाँको काठ जंगलमा सडिरहेको छ भने घर निर्माणमा विदेशी आल्मुनियम र प्लाई भित्र्याउनुपर्दा करोडौँ रुपैया विदेशतिर पठाउनु परिरहेको छ । प्रतिबन्धले उत्पन्न गरेको परिस्थितिलाई समाधान गर्न सम्बन्धित निकायको छिटोभन्दा छिटो ध्यान जान आवश्यक छ ।