बागलुङ– बागलुङमा भूमिहीनका लागि जग्गाको नापजाँच गर्न स्थानीय तहले देखाएको जग्गामा पुग्दै गरेको प्राविधिक समूह बाटोबाटै फर्किएको छ । सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका सबै संरचना खारेज गरेपछि समूह कामबाट फर्किएको हो ।

लगत संकलनको काम सकेर जग्गाको नापजाँच थालेको भूमि समस्या समाधान आयोग बागलुङको समूह बाटोबाटै फर्किएको हो ।

बागलुङको डिगाड गाउँपालिकामा जग्गाको नापजाँच सकेको समूहले आउँदो भदौ तेस्रो सातासम्म जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा नापजाँचको काम सक्ने योजना थियो ।

सरकारको निर्णयसँगै आयोगका काम रोकिएको अध्यक्ष कृष्ण पाठकले बताए । ‘दसैँअघि नै सूचीकृतलाई लालपुर्जा दिने कार्ययोजना थियो तर खारेजीमा परेको आयोगले काम रोक्नैप¥यो,’ पाठकले भने, ‘बाटोमा रहेका अमिनलाई फर्काउनुपर्ने अवस्था आयो ।’

गत मंगलबारको नियमित मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगका सबै संरचना खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै बागलुङमा भइरहेका सबै काम रोकिएको पाठकले बताए ।

‘राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा आयोग खारेज गर्दा दलित र भूमिहीनले जग्गा पाउने बेला अनिश्चित भयो,’ पाठकले भने, ‘६ महिनाको अवधिमा हामीले गरेको काम र राज्यको लगानी बालुवामा पानी भयो ।’ 

आयोगले बागलुङमा हालसम्म ५ हजार ४ सय ३३ भूमिहीनको लगत लिएर कम्प्युटर सिस्टममा राखिसकेको छ । स्थानीय तहको सक्रियतामा संकलन भएको लगतकै आधारमा लालपुर्जा र जग्गा वितरणका लागि छलफल भइरहेको थियो । भूमिहीन पहिचान गरी जग्गा वितरण गर्न जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहसँग कार्य सम्पादन सम्झौतासमेत भइसकेको थियो । 

जिल्लाभर भूमिहिन दलित १ सय १० परिवार, भूमिहिन सुकुम्बासी ३ सय ९३ परिवार र अव्यवस्थित बसोबासी ४ हजार ९ सय ३० परिवार रहेको तथ्यांक छ । 

‘वर्षौंदेखि जग्गा हडपेर बसेका तर लालपुर्जा नभएका धेरै थिए । उनीहरूको बसोबास व्यवस्थित गर्ने काम अन्तिम चरणमा थियो,’ पाठकले भने, ‘२ सय ५० परिवारका लागि जग्गा खोज्नुपर्ने वा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ 

स्थानीय तहले देखाएका जग्गाको भौगोलिक अवस्था, बसोबासका लागि व्यवस्थापन र भूमिहीनको इच्छाका आधारमा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियासमेत अघि बढेको थियो । 

गत फागुनबाट काम थालेको आयोगले आगामी फागुनसम्म सबै काम सक्ने कार्ययोजना बनाएको थियो । जिल्लामा ठूलो भूभागमा जग्गा खोज्न नपर्ने र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन सहजै हुने भएकाले समयमा काम सक्नेमा आयोगका पदाधिकारी ढुक्क थिए ।