पाल्पा– सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएपछि उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि बजार अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयन हुनुभन्दा अगाडि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मातहतमा बजारका पसल, व्यवसाय र उद्योगको अनुगमन गरिन्थ्यो । स्थानीय तहलाई बजार अनुगमनको जिम्मेवारी दिइएपनि प्रभावकारिता भने देखिएको छैैन । अनुगमन देखाउनका निम्ति मात्रै गरेको देखिन्छ । 

 
पालिकाका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा उपभोक्ता हित संरक्षण समिति गठन गरी समय समयमा बजारका पसल, व्यवसाय र उद्योगको अनुगमन गर्ने काम भएको छ । अनुगमनको प्रभावकारिता नभएको भन्दै रामपुरका बासिन्दाले गुनासो गरेका छन् । ‘अनुगमन धेरै पटक गरेको देखियो, तर देखाउनका लागि मात्रै गरेको पाइयो’, बेझाड बजारका व्यापारी शिव श्रेष्ठले भने ।  

 व्यापारीले सडक पेटी मिचेर मनपरीरुपमा सामान राख्ने गरेका कारण बजारमा दुर्घटनाको जोखिम बढेको ओमशान्ति फोटो स्टुडियोका सञ्चालक शिव पाण्डेय बताउँछन् । ‘बजार बढ्दै गएको छ, कतिपय व्यापारीले सडक मिचेर सामान राख्ने गरेका छन्, त्यसको निगरानी छैन’, उनले भने । अनुगमनमा क्रममा पटक–पटक सडक, पेटीमा लथालिङ्ग सामान राख्ने, केही पसल दर्ता नभएको, नवीकरण नगरेको, सरसफाइ नभएको, म्याद नाघेका सामान बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ ।

‘व्यापारीले नै नियम र कानुन मिचेर व्यापार गरिरहेका छन्, पटक–पटक नियमको पालना गर्न पत्र काटेर सुझाव दिने गरेपनि सुधार हुन सकेको छैन’, अनुगमन समितिका संयोजक एवं रामपुर नगरपालिकाका उपप्रमुख विष्णुदेवी घिमिरे आचार्यले भनिन्, ‘व्यापारीलाई मौखिक र लिखित रुपमा नियमको पालना गराउन आदेश दिइएको छ, अब नियम मिच्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ ।’ बजार अनुगमनको प्रभावकारिता नदेखिएको उपप्रमुख आचार्य स्वीकार गर्छिन् । 

 
नगर उपप्रमुख संयोजक रहेको समितिको सदस्य सचिवमा कार्यालयको उपभोक्ताहित संरक्षण हेर्ने शाखा प्रमुख रहने व्यवस्था छ । रामपुर नगरपालिकाको आर्थिक समितिका संयोजक, इलाका प्रशासन कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधि, खाद्य, गुणस्तर, औषधि÷जनस्वास्थ्य÷उद्योग वाणिज्य हेर्ने (उपलब्ध भए सम्मका क्षेत्रगत विषय हेर्न) शाखाका प्रमुख÷प्रतिनिधि, सम्बन्धित उद्योग वाणिज्य सङ्घको प्रतिनिधि, उपभोक्ता हित संरक्षणमा क्रियाशील संस्था वा व्यक्तिमध्येबाट एक जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

  
स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात् रामपुर नगरपालिकाले उपप्रमुखको संयोजकत्वमा हालसम्म आठ पटक बजार अनुगमन गरेको पाइएको छ । विसं २०७६ चैत २० गते, २०७७ असार २२ गते र २३ गते, साउन १४ र २० गते, भदौ १, कात्तिक २७ तथा २०७८ पुस १८ गते बजार अनुगमन गरिएको नगरपालिकाका प्रशासन शाखा प्रमुख युवराज पन्थीले जानकारी दिए । राज्य पुनःसंरचना हुनुभन्दा अघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बजार अनुगमन गरिन्थ्यो । 

अहिले स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिएपछि बजार अनुगमन गर्ने गरिए पनि पनि फितलो हुने गरेको रामपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष भोजेन्द्रप्रकाश ढकाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिँदा त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन, व्यापारीले पनि नियम कानुनलाई पालना नगर्ने र स्थानीय सरकारले नियम मिचेर व्यवसाय गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्दा अनुगमन फितलो देखियो।’

रामपुर क्षेत्रमा मात्रै करिब एक हजार ७०० घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता छन् । दर्ता भएका र नभएका गरी करिब दुई हजारको हाराहारीमा उद्योग छन् । अनुगमन समितिले नियम र कानुन मिचेर व्यवसाय गरेका व्यापारी तथा उद्योगीलाई गल्ती कमजोरी सुधार गर्न सुझाव पत्र दिने गरेको छ । तर समितिले त्यो सुझाव पत्र अनुसार तोकिएको समयभित्र सम्बन्धित व्यापारीले कार्यान्वयन गर्‍यो गरेन त्यसको निगरानी भने गरेको छैन । समितिले दिएको सुझावलाई अवलम्बन नगर्दा बजार अनुगमनको प्रभावकारिता देखिँदैन । समितिले निरन्तर सुधार भयो भएन भनेर पुनः अनुगमन नगर्ने परिपाटी व्याप्त छ ।