काठमाडौं– खुल्ला र अनौपचारिक रुपमा विक्री गरिने दुध र पानीको स्वच्छता तथा गुणस्तर कायम गराउन तत्काल अपनाउन सकिने उपायमा काम थालनी गर्न बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले निर्देशन दिएको छ ।

आइतबार काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले अनुगमनबाट प्राप्त अवस्थाका विषयमा जानकारी लिएपछि कृषि तथा पशुपंक्षी विभागका अधिकारीलाई कामका लागि निर्देशन दिएको हो । बजारबाट संकलन गरिएका नमूना परीक्षणका लागि महानगरले आफ्नै प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालनका लागि तत्काल काम थालनी गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । 

भदौ १० गतेसम्ममा गरिएका ९ वटा अनुगमनका क्रममा चुहिने, कोत्रिएका २८ वटा र पानी भरिएको एउटा जार जफत भएको छ । परीक्षणका लागि पानी भरिएका ६ वटा जार संकलन गरिएको छ । 

डेरीहरुबाट प्लाष्टिकमा राखेर, रवरले बाँधेर बेचिने दुधको गुणस्तर कति हो थाहा हुँदैन । यसमा चिल्लोको मात्रा वा अन्य आवश्यक गुण कति छ थाहा हुँदैन । कहिले उत्पादन भएको हो, भन्न सकिँदैन । तर यस्ता पसलहरु घर भाडामा लिएर, फ्रिज राखेर दूध, दही, मही विक्री वितरण गर्छन् । अर्कोतिर प्याकेजिङ् गरिएका दुधहरु सडक किनारामा बेचिन्छन् । यस्तो दुध बेच्नका लागि उत्पादकहरुले व्यवस्थित विक्री प्रबन्ध गरेका छैनन् । यी दुई अवस्था एकआपसमा विपरीत हुन् । गुणस्तर एकिन नभएका बस्तुको विक्री स्थल व्यवस्थित छ । गुणस्तर छ भनिएका बस्तुको विक्री स्थल व्यवस्थित छैन । यसलाई व्यवस्थित गरेर दुध तथा दुग्धजन्य खाद्यबस्तुको स्वच्छ सञ्चय तथा विक्री प्रबन्ध मिलाउनु पर्नेमा बैठकका सहभागीहरुले जोड दिएका थिए । 

त्यस क्रममा उपप्रमुख सुनिता डंगोलले भनिन्, ‘हाम्रो चाहना भनेको स्वच्छ खानेकुराको उत्पादन, ढुवानी, सञ्चय तथा विक्री प्रणाली मात्र हो । यस प्रणालीमा किसानदेखि व्यापार गर्नेहरु सबैको लाभ हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । तर, प्रणाली मिलाउँदा मिलाउँदै बजारलाई अस्वच्छ र उपभोक्ताको स्वास्थ्य, मूल्य र गुणस्तरमा कहीँ कतैबाट गल्ती गर्न पाइँदैन ।’

बैठकमा वडा १८ का अध्यक्ष न्हुच्छेकाजी महर्जनले पानीको स्वच्छताको विषय उठाउँदै भने,  ‘सरकारले वितरण गर्ने पानीको गुणस्तरमा नागरिकलाई विश्वस्त बनाउन सक्ने हो भने बजारबाट पानी किनेर खानु पर्दैन । यसबेला बजारमा पाइने पानीको नियमन सजिलो हुन्छ । खानेपानी वितरणमा चावी खोल्नेहरुले लापर्वाही गर्दा कतै धेरै पानी जान्छ । कर्त थोरै जान्छ । कतै पानी नै जाँदैन । यो असन्तुलन कसरी मिलाउन सकिन्छ । साझेदारसँग छलफल गर्नु पर्ने भएको छ । यो पानीको व्यापारसँग जोडिएको विषय हो ।’ 

दूध विक्रीको विषयमा कुरा गर्दै वडा २० का अध्यक्ष राजेन्द्र मानन्धरले भने, ‘प्याकेजिङ् गरिएका दूध किराना पसलहरुबाट विक्री गरिन्छ । विहान उज्यालो नहुँदै सडकमा बेचिन्छ । यसरी दूध बेच्नेहरु करको दायरामा छन् कि छैनन् । यिनीहरुको उचित व्यवस्थापन कसरी हुन्छ । अब छलफल गर्नुपर्छ ।’

त्यस क्रममा अनुगमनका क्रममा देखिएको अवस्थाका विषयमा जानकारी दिँदै कृषि तथा पशुपंक्षी विभागका प्रमुख डा. अवधेश झाले भने, ‘काठमाडौँमा बेचिने दुधको ७० प्रतिशत भार खुल्ला बेचिने दूधले धानेको पाइयो । ६५ वटा कम्पनीले  जारमा खानेपानीको व्यापार गरेको प्रारम्भिक तथ्याङ्क छ । यसमा महानगरभित्र दर्ता भएका ४ वटा मात्र देखिए ।’ झाका अनुसार पानी विक्रेतामध्ये केहीसँग आफ्नै जार छैनन् । केही यस्ता विक्रेता पनि छन् । जसले पानी बेच्दैनन् । जार मात्र बेच्छन् । यसरी बेचिने जारहरु एकमाथि अर्कोको स्टिकर टाँसिएका हुन्छन् । 
जार र बोतलको पानीसँगै सहरमा ट्याङ्करबाट पनि पानी बेचिने गरेको छ । यो पानी कहाँबाट उत्पादन हुन्छ? डिप बोरिङ् गर्नेहरुले पानीको शुद्धिकरण कसरी गर्छन्? यस्ता विषयमा अनुगमनबाट यथार्थ अभिलेखन गर्नुपर्छ । सुधारको मौका दिन सकिने र नसकिने अवस्था छुट्याएर काम गर्नुपर्छ । समितिमा छलफल भएको छ । 

बैठकमा स्वास्थ्य विभागका प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले अनधिकृत व्यक्तिले औषधि पसल सञ्चालन गरेको, अनावश्यक र डाक्टरले नलेखेको औषधि बेच्ने गरेको अवस्था रहेको बताए । यसलाई नियमन गर्न अनुगमन तीब्र बनाउन लागिएको बताए । ‘हामीसँग विज्ञहरुको रोष्टर तयार छ । उहाँहरुको विज्ञताबाट अनुगमनलाई नतिजामुलक बनाउँछौँ,’ पौडेलले भने । 

खाद्य ऐन, २०२३ ले खाद्य पदार्थको उत्पादन, विक्री वितरण, सञ्चय वा प्रशोधन गर्न चाहने व्यक्तिले तोकिएबमोजिम अनुज्ञा पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । खुल्ला रुपमा बेचिने खाद्यवस्तु दुषित वा न्युन स्तरको हुन सक्छ । यसले जनस्वास्थ्यमा असर पुर्याउन सक्छ ।