काठमाडौं– महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमार्फत हुँदै आएका अप्टिकल फाइबर र लक्षित समूहसम्म इन्टरनेट सेवा  पुर्‍याउने कार्यको भौतिक प्रगतिप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यान्वयमा ल्याएको अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने र लक्षित समूहसम्म निःशुल्क इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने कार्यको प्रगतिबारे मलेपले आफ्नो ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत असन्तुष्टि जनाएको हो । यो कार्यका लागि बिभिन्न सेवाप्रदायकसँग २१ प्याकेजमा १५ अर्ब १५ करोड ९२ लाख रुपैयाँको सम्झौता भएको मलेपले बताएको छ ।

पहिलो प्याकेज पाँचथरदेखि गोरखाको आरुघाटसम्म, प्रदेश १ र २ तथा बागमतीका जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी २ हजार १ सय ९७ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर र अन्य उपकरण जडान गर्न १२ असोज २०७३ मा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीसँग ४ अर्ब ८७ करोडको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर, मोबिलाइजेसन पेस्की ६१ करोड ५५ लाखबाहेक खर्च नभएको मलेपले भनेको छ । सम्झौताअनुसार २ वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्न म्याद तोकिएकामा उक्त अवधिमा काम सम्पन्न नभएपछि १ कात्तिक २०७८ सम्म म्याद थपिए पनि प्रगति खासै भरपर्दो नरहेको मलेपले औँल्याएको छ । 

प्याकेज २ अन्तर्गत आरुघाटदेखि पश्चिम गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने २ हजार १ सय १७ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर अन्य उपकरण जडान गर्न एक सेवाप्रदायकसँग २ अर्ब १ करोड रुपैयाँको काम २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएकामा प्रगति शून्य भएकाले म्याद थप नगरी सम्झौता भंग गरेको प्राधिकरणको निर्णयसम्बन्धी विषय अदालतमा विचाराधीन छ । तर, कार्य सम्पादन जमानत १० करोड ५ लाख र मोबिलाइजेसन पेस्कीबापतको बैंक जमानत ४० करोड २० लाख रुपैयाँ हालसम्म जफत नभएको मलेपले औँल्याएको छ । 

यस्तै, प्याकेज ३ अन्तर्गत कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्ने मध्यपहाडी लोकमार्गका जिल्ला सदरमुकामसम्म २ हजार ५ सय १२ किमि अप्टिकल फाइबर र अन्य उपकरण जडान गर्न एक सेवाप्रदायकसँग ३ अर्ब ९४ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ ।

सम्झौताअनुसार २ वर्षभित्र काम सम्पन्न नभएका कारण प्राधिकरणले सम्झौता अन्त्य गरेर कार्य सम्पादन र पेस्की जमानतको २५ करोड २३ लाख रुपैयाँ जफत गरे पनि पेस्कीमा लाग्ने ब्याज र निर्माण सम्पन्न गर्न लाग्ने थप लागत असुल नभएको मलेपले भनेको छ । उक्त प्याकेजको काम सम्पन्न गर्न १८ पुस २०७६ मा नेपाल टेलिकमसँग ३ अर्ब ८१ लाख रुपैयाँको सम्झौता भए पनि कार्य प्रगति भने शून्य रहेको मलेपले औँल्याएको छ ।

मलेपले गाउँपालिका, नगरपालिका, वडा कार्यालय, सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय र सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रमा ब्रोडब्यान्ड सेवा उपलब्ध गराउन सञ्चालित परियोजनाको १८ प्याकेजमध्ये ११ प्याकेजमा शतप्रतिशत र २ प्याकेजमा ५० प्रतिशत काम भए पनि ५ प्याकेजमा कार्य प्रगति शून्य रहेको बताएको छ । इन्टरनेट जडान गर्नुपर्ने कुल संख्या १६ हजार ६ सय १ रहेकामा ९ हजार ८ सय ३३ वटा साइटमा मात्र जडान कार्य पूरा भएको मलेपले भनेको छ । १८ प्याकेजका लागि ५ अर्ब २६ करोड ९७ लाख रुपैयाँको सम्झौता भएकामा २ अर्ब ३८ करोड ६५ लाख खर्च भएको मलेपले भनेको छ ।

स्थानीय तहसहित सामुदायिक संस्थामा पुर्‍याइएको   इन्टरनेट सेवा ५ सय १२ केबीपीएस क्षमताको रहेको र उक्त क्षमता पर्याप्त नरहेकाले परियोजनाको दिगोपनामा समस्या देखिएको मलेपले औँल्याएको छ । परियोजना निर्माण सुरु हुनुअघि प्रविधि छनोट एवं लागत र लाभको विश्लेषण नगरी कम क्षमताको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने कार्यले त्यसमा हुने खर्च ४ अर्ब ३९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ उपलब्धिमूलक नहुनेसमेत मलेपको ठहर छ । मलेपले इन्टरनेट सेवाको प्रयोग र प्रभावकारिता मूल्यांकन गरी ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवाको समुचित प्रयोग तथा परियोजनाको दिगोपनामा सघाउ पुर्‍याउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेकोसमेत औँल्याएको छ ।