शिवप्रसाद ढुंगाना
ओखलढुंगा– मोलुङ गाउँपालिकास्थित मोलुङ खोलामा संचालित मोलुङ हाइड्रोले स्थानीयसँग संस्थापक शेयर भनेर रकम उठाएको तीन वर्षपछि शेयर प्रमाणपत्र दिएको छ । प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई संस्थापक शेयर दिने भनेर कम्पनीले वडा अध्यक्ष खटाएर मोलुङ गाउँपालिकाभित्रका सबै सर्वसाधारणसँग २०७४ सालमा रकम उठाएको थियो ।

लामो समयसम्म कम्पनीले शेयर नदिएपछि स्थानीयले खोजी गर्दा २०७६ सालमा शेयरबापत दिएको पैसाको बिल उपलब्ध गराएको थियो । त्यो बेला स्थानीयले बिल पाए पनि शेयर प्रमाणपत्र भने पाएनन् ।

सञ्चार माध्यममा स्थानीय ठगिएका समाचार प्रकाशन भएपछि पैसा उठाएको तीन वर्षपछि बल्ल २०७७ असारमा शेयर जारी गरेको प्रमाणपत्र दिएको छ । तामझामका साथ गाउँपालिका अध्यक्ष मणिराज राईबाट हस्तान्तरण गरिएको प्रमाणपत्र पाउँदा स्थानीय दंग त भए तर प्रमाणपत्र जारी मिति हेरेपछि भने झस्किएका छन् ।

गाउँपालिकाका एक हजार ८७५ शेयरधनीलाई दुई लाख ५५ हजार ३८० कित्ता संस्थापक शेयर वितरण गरेको मिति भने पैसा लिएको तीन वर्षपछिको छ । लगानी गरेको पाँच वर्षपछि मात्र मुनाफा पाउने शर्त भए पनि कम्पनीले तीन वर्ष गोलमाल गरिदियो ।

पैसा लगानी गरेको तीन वर्षसम्मको हिसाब के हुने ? भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था आएको शेयर लगानीकर्ता सन्तोष दाहालले बताए । तीन वर्षसम्म स्थानीयको लगानीको हिसाब खोज्ने उनले बताए । मोलुङ हाइड्रोले भने लगानीको हिसाब पैसा जम्मा गरेकै मितिदेखि हुने दाबी गरेको छ ।

पैसा दिएको दुई वर्षपछि बिल दिने र तीन वर्षपछिको मितिमा शेयर प्रमाणपत्र जारी गरेर सिधासाधा नागरिकलाई झुक्याएको भएमा कानुनी उपचार खोज्ने मोलुङ– ७ का वडा अध्यक्ष हेम सुनुवारको भनाइ छ ।

तीन वर्ष पहिले लिएको पैसाको शेयर तीन वर्षपछि दिएको विषयमा मोलुङ हाइड्रोका स्टेसन प्रमुख कौशल तोलाङ्गीले प्राविधिक हिसाबले त्यस्तो भए पनि लगानीको हिसाब पुरानै मितिमा हुने बताए ।

शेयर रकम उठाउन वडा अध्यक्ष परिचालन

हाइड्रोमा लगानी गरे मुनाफा पाइने लोभ देखाउँदै कम्पनीले गाउँपालिकाभरिका स्थानीयसँग संस्थापक शेयर रकमसमेत संकलन गरेको थियो ।

कम्पनीले गाउँपालिकाका आठवटा वडाका एक हजार ८७५ उपभोक्ताबाट दुई करोड ५५ लाख २६ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको थियो । रकम संकलन गर्न कम्पनीले जनप्रतिनिधि परिचालन गरेको थियो ।

वडा कार्यालयको माध्यमबाट सो रकम संकलन गरिएको हो । २०७४ सालदेखि रकम संकलन गरिए पनि खोजी गर्ने लगानीकर्तालाई रकमको रसिद दुई वर्षपछि २०७६ सालमा दिइएको छ । तीन वर्षको बीचमा उक्त रकम संचालकले दुरूपयोग गरेको स्थानीयको आरोप छ ।

चौपाया बेचेर शेयरमा लगानी

शेयर खरिद गर्ने अधिकांश सर्वसाधारणहरू शेयर के हो भन्ने थाहा नपाउने वर्गका छन् । कतिपयले ‘शेयर हालेबापत फाइदा हुन्छ’ भन्दै घरमा पालेको चौपाया र गहना बेचेर लगानी गरेका थिए । स्थानीय दिएको रकम वडा अध्यक्षले कम्पनीको भौचरमा प्रमाणित गरेर बुझेपछि कम्पनीलाई बुझाएका थिए ।

जनप्रतिनिधिको काम शेयर रकम संकलन गर्ने नभए पनि उनीहरूले गाउँगाउँमा पुगेर रकम संकलन गरी कम्पनीलाई बुझाएका थिए । कम्पनीले जलविद्युत आयोजना संचालन गर्नुपर्नेमा सामाजिक काम नगरेका जनप्रतिनिधिहरूलाई डोजर प्रयोग गर्न दिएर प्रभाव पारेको स्थानीयको भनाइ छ ।

‘आफ्नो लगानीको हिसाब त खोजिन्छ नि !’, संस्थापक शेयर भनेर लगानी गरेका युवा विनोद खत्रीले भने । उनले यसमा जनप्रतिनिधिहरू समेत मुछिएको बताए ।

लगानी गरेको पाँच वर्षपछि मात्र मुनाफाको हिसाब पाउने गरी उठाएको रकमको अभिलेख कम्पनीले तीन वर्ष गायव पारिदिएको छ ।  

मोलुङ हाइड्रोपावर आयोजना निर्माणका लागि एनएमबी बैंकलगायतको १४० करोड रुपैयाँ लगानी देखाइएको छ । वर्षातमा सात मेगावाट उत्पादन हुने र हिउँदमा चार मेगावाट उत्पादन हुने भनिए पनि हिउँदका बेला दुईदेखि तीन मेगावाट मात्र उत्पादन हुँदै आएको छ ।

सरकारी लगानीका माइक्रो हाइड्रोको शेयर पनि व्यक्तिलाई

उक्त हाइड्रोको प्रभावित क्षेत्रमा अरू दुईवटा माइक्रोहाइड्रो सरकार र स्थानीयको लगानीमा संचालित थिए । मोलुङ गाउँपालिका– २ रामपुरमा १०० किलोबाट र वडा नं.– ४ हर्कपुरस्थित ४० किलोवाटको हाइड्रोमा वैकल्पिक ऊर्जामार्फत प्रतिकिलोवाट एक लाख २५ हजार रुपैयाँसम्म सरकारी लगानी छ ।

अन्य लगानी भने स्थानीय उपभोक्ताले गरेका छन् । कम्पनीलाई यी दुई माइक्रोहाइड्रोले निर्णय गरेर स्वामित्व हस्तान्तरण गरेका छन् । सरकारको समेत लगानी भएको संरचनाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न स्रोत साझेदारी गरेका उपभोक्तालाई कानुनी अधिकार छैन । त्यसरी सरकारी लगानीका संरचना कम्पनी बनाएर व्यक्तिका नाममा शेयर दिँदा सरकारको लगानीसमेत व्यक्तिको स्वामित्वमा पुगेको छ ।  

चासो छैन गाउँपालिकालाई

रामपुरस्थित १०० किलोवाटको माइक्रोहाइड्रोकै ६५० हाराहारीमा उपभोक्ता छन् । ती उपभोक्तालाई थप १४ हजार बराबरको संस्थापक शेयर दिने पत्रसमेत मोलुङ हाइड्रोले दिइसकेको हाइड्रोका कौशल तोलाङ्गी बताउँछन् । हर्कपुरमा रहेको ४० वाट क्षमताको माइक्रोहाइड्रोको उपभोक्ताको पनि प्रतिउपभोक्ता १८ हजार रुपैयाँको दरले शेयर रकममा परिणत गर्ने प्रतिबद्धता कम्पनीले जनाएको छ ।

दुवै साना विद्युत आयोजनाका उपभोक्ताको कम्पनी दर्ता गरेर उक्त कम्पनीलाई मोलुङ हाइड्रोको शेयर दिने र ती कम्पनीले आफ्ना उपभोक्तालाई शेयर बाँडफाँट गर्ने गरी काम अघि बढेको तोलाङ्गीको भनाइ छ ।

दुवै माइक्रो हाइड्रोमा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिअन्तर्गत रहेको ऊर्जा तथा वातावरण शाखामार्फत एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बढी नेपाल सरकारको लगानी थियो भने केही स्थानीय तथा तत्कालीन गाविसको बजेट खर्च भएको थियो ।

त्यसरी सरकारले लगानी गरेका पूर्वाधार निजी कम्पनीलाई उपभोक्ताले दिए पनि त्यसबापत सरकारले पाउने सुविधा के हो भन्नेबारे गाउँपालिकाले चासो दिएको छैन । सरकारी लगानीका संरचना प्रयोग गर्दा स्थानीय तहले हाइड्रोसँग कुनै सुविधा दाबी गरेको छैन । कम्पनी र गाउँपालिकाकै  जनप्रतिनिधिहरूको मिलेमतो रहेको स्थानीयको आरोप छ । सरकारी लगानी खोजी गर्न पालिकामा छलफल गर्न माग गर्ने मोलुङ– ७ का वडा अध्यक्ष सुनुवारले बताए ।