काठमाडौं– पछिल्लो समय विद्युत् प्राधिकरणको प्रणालीमा २ हजार मेगावाट विद्युत् उपलब्ध छ । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाले ४५६ मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेपछि प्रणालीमा बिजुली थुप्रिएको छ । तर, अपेक्षित माग भने बढ्न सकेको देखिन्न ।

 

यो वर्षको लक्ष्मीपूजाको दिन साँझको विवरण हेर्दा १ हजार २७० मेगावाट मात्रै बिजुलीको उच्च माग देखियो । गत १० असोजमा सबैभन्दा बढी १ हजार ७२० मेगावाटको हाराहारी माग पुगेको थियो भने गए राती औसतमा बिजुली माग १ हजार ४२६ मेगावाट थियो ।

नदीमा जल सतह कायमै छ । कुलेखानी जलाशय भरिएको छ । यी सबै खुसीका विषय सार्वजनिक भइरहेको बेला प्राधिकरणलाई भने एउटा चिन्ताले सताएको छ । यो चिन्ता हो, बिजुली खपत कसरी बढाउने ।

सहजै बिजुली खपतबढ्ने अवस्था देखिएको छैन । जल तथा ऊर्जा आयोग, लगानी बोर्ड र प्राधिकरण स्वयंले गरेको अध्ययनअनुसार भएको भए यो वर्ष प्रणालीमा झन्डै ४ हजार मेगावाट बराबरको बिजुली माग हुनुपर्ने थियो । तर, अवस्था सोचेजस्तो भइरहेको छैन ।

 

विगतमा १८ घन्टासम्म लोडसेडिङ भोगेका नेपालीलाई नियमित बिजुली पाउनु नै ठूलो कुरा थियो । अवस्था फेरियो । धमाधम आयोजना सम्पन्न हुन थाले तर माग भने बढेको छैन । प्राधिकरणमा दोस्रो कार्यकाल सम्हाल्न आइपुगेका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पनि बिजुली खपत बढाउने विषय टाउको दुःखाइ बनेको छ । 

प्रधानमन्त्रीदेखि ऊर्जामन्त्रीसम्मलाई पनि उत्पादित ऊर्जा खेर गइरहेकामा चिन्ता छ । समाधानको उपाय पत्ता लागिसकेको छैन । बिजुली खेर जान थाल्यो भन्ने देखिएपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ औद्योगिक करिडोर पुगिरहेका छन् । ‘स्वदेशी बिजुली स्वदेशै खपत गरौँ’ योजनाका साथ सकेसम्म पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

 

उत्पादन सुरु भएको तीन वर्षपछि चिनियाँ लगानीको होङ्सी सिमेन्टले ३० मेगावाट बिजुली पाएको छ । सो उद्योगले अझै ५० मेगावाट माग गरेको छ । जगदम्बा स्टिलले थप २५ मेगावाट माग गरेको छ । सगरमाथा सिमेन्ट, मारुती सिमेन्टले पनि थप बिजुली माग गरेका छन् ।

 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान) का उपाध्यक्ष आशीष गर्गका अनुसार सरकारले वितरण प्रणाली निर्माण मात्रै गर्ने हो भने तत्काल नै देशभित्र १ हजार मेगावाट बिजुली खपत हुनेछ । उद्योग स्थापना गर्न चाहेका उद्यमी तथा हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगले माग गरेको बिजुलीको परिमाण हेर्दा १ हजार मेगावाट बढी बिजुली खपत हुने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

त्यसो त प्राधिकरणले १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमार्फत नै बिजुली उपलब्ध गराउने तयारी रहेको छ । उक्त क्षमताको प्रसारण लाइन र सबस्टेसन नजिक रहेका उद्योगलाई माग गर्नेबित्तिकै बिजुली दिने योजनामा प्राधिकरण छ । उसले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा कुन उद्योगलाई के–कति बिजुली चाहिएको हो, विवरण उपलब्ध गराउन भनेको छ ।

 

यसबाट आशाीतत रूपमा बिजुलीको माग बढ्ने प्राधिकरणको विश्वास छ । विगतमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल विवादका कारण उद्योगी व्यवसायी बिजुलीको थप माग गर्न हिच्किचाइरहेका थिए । यतिबेला अवस्था फेरिएको छ । प्राधिकरण काकार्यकारी निर्देशकलगायतको टोली नै औद्योगिक करिडोरमा पुगेर के– कति थप बिजुली चाहिएको हो भन्ने जानकारी लिइरहेको छ ।

 

यस्तै, बिजुली खपतका लागि सहरी क्षेत्रमा इन्डक्सन प्रयोग बढाउने योजना अगाडि सारिएको छ । नेपाल आयल निगमले १ सिलिन्डर ग्यासको मूल्य १ हजार ५७५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको अवस्थामा बिजुलीबाट खाना पकाउँदा ९०० मात्रै लाग्ने भएको छ । बुधबारदेखि बिजुलीको नयाँ महसुल कार्यान्वयनमा आएको छ । पछिल्लो महसुलअनुसार अब १५० युनिटसम्म बिजुली खपत गरेर इन्डक्सन चुल्होमा खाना पकाउन सकिन्छ ।

 

प्राधिकरणले योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने हो भने आगामी तीन वर्षभित्र थप २ हजार मेगावाट बिजुली इन्डक्सन चुल्होमा खपत हुन सक्छ । यसबाट ठूलो मात्रामा आयात भइरहेको खाना पकाउने ग्यासको खपत कम हुन जान्छ । निगमले वार्षिक झन्डै ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम ग्यास खरिदका लागि खर्चने गरेको छ ।

 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका प्राडा. अमृतमान नकर्मीका अनुसार प्राधिकरणले इन्डक्सन चुुल्हो प्रयोग बढाउन व्यापक रूपमा मार्केटिङ गर्नुपर्नेछ । प्रयोग गरौँ भनेको भरमा मात्रै नहुने भएकाले व्यापक रूपमा ‘मार्केटिङ’ गर्नुपर्ने र उपभोक्तालाई पूर्ण विश्वास दिलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

 

वितरण प्रणालीमा समस्या आउँछ कि ट्रान्सफर्मर पड्किन्छ भनेर चिन्ता नगर्न आग्रह गर्दै उनले भने, ‘व्यापक रूपमा इन्डक्सनको प्रयोग बढे मात्रै बिजुलीको बजार खोज्दै भौतारिइनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ ।’ दक्षिण एसियामा नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत दर असाध्यै न्यून रहेको छ । भारतको प्रतिव्यक्ति खपत दर १ हजार किलोवाट घन्टा छ भने चीनको ५ हजार किलोवाट घन्टा रहेको छ । नेपालको करिब ३०० किलोवाट घन्टा पुगेको छ ।

यस आधारमा पनि बिजुलीको खपत बढाउन ठूलो मिहिनेत गर्नुपर्ने प्राडा.नकर्मीको भनाइ छ । यसो त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल पनि इन्डक्सन चुल्होको प्रयोग बढाउन अनुदान दिने विषयमा छलफल जारी रहेको बताउँछिन् । ‘कुन मोडलमा कसरी अनुदान दिने भन्नेबारे छलफल जारी छ । सरकारको तर्फबाट छिट्टै एउटा निर्णय हुन्छ’, उनले भनिन्, ‘विदेशी ग्यास छाडौँ, स्वदेशी बिजुली खपत गरौँ भन्ने नाराका साथ देशव्यापी अभियान नै अगाडि बढ्छ ।’

सरकारले देशभित्रै बिजुलीको खपत बढाउन खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइका लागि छुट्टै ग्रिड बनाउने तयारी गरेको छ । महसुलसमेत प्रतियुनिट २ रुपैयाँ हाराहारीमा झरेको छ । केही वर्षभित्रै सिँचाइमा प्रयोग हुने बिजुली निःशुल्कसमेत दिने सरकारको योजना छ । यसबाट तराईका फाँट तथा पहाडी क्षेत्रका टारमा सहजै सिँचाइ सुविधा पुग्छ र कृषिमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ ।