धनगढी । कृष्णपुर नगरपालिकाले ऐनविपरीत करारका कर्मचारीलाई तीन लाखभन्दा बढी रकम वितरण गरेको देखिएको छ । 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७५ को दफा २४ मा खर्च गर्ने कार्यविधि र मापदण्डअनुसार कुनै पनि सार्वजनिक निकायले खर्चको लेख्दा खर्चको सीमाभित्र रहेर मात्र लेख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, सो व्यवस्थालाई लत्याउँदै कञ्चनपुरको कुष्णपुर नगरपालिकाले करारका कर्मचारीलाई महँगी भत्ताबपत ३ लाख रकम वितरण गरेको पाइएको छ ।

स्वीकृत दरबन्दीको सीमाभित्र प्राविधिक कर्मचारी मात्र करारमा राख्न पाउने व्यवस्था छ । कृष्णपुर नगरपालिकाले भने विभिन्न प्राविधिक तथा कार्यालय सहयोगीसमेत गरी ३३ जना करारका कर्मचारीलाई राखेर ३ लाख १२ हजार ऐनविपरीत महँगी भत्ता भन्दै वितरण गरेको देखिएको हो ।

स्वीकृत दरबन्दीभित्रको करार कर्मचारी भए÷नभएको एकिन गर्नसमेत नसकिने अवस्थामा ऐनविरीत महँगी भत्ताको नाममा सो रकम भुक्तानी गरिएको छ । 

त्यस्तै, अर्थमन्त्रालयको कार्य सञ्चालन निर्देशिकाको परिच्छेद ७ को ७.४.१ अनुसार अतिरिक्त समय र बिदाको दिन काम गर्दा अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृत गराइ खाजा र खानाबापत भुक्तानी दिनुपर्ने तथा प्रोत्साहन भत्ता खुवाउनसमेत स्वीकृत लिनुपर्ने र इ–हाजिरी अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । 

तर, नगरपालिकाले स्वीकृत नलिई तथा इ–हाजिरी अभिलेख समेत नराखेर २६ लाख ४७ हजार ८५० रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । जुन प्रचलित ऐन र उल्लेखित निर्देशिका विपरीत गएर भुक्तानी गरिएको खर्च रकम हो ।