काठमाडौं । दोस्रो कार्यकाल स्थानीय सरकार सञ्चालनका जनप्रतिनिधि चयन भएसँगै कर्मचारी फेरबदलको चहलपहल सुरु भएको छ । 

जसको मारमा अघिल्लो सरकारले करारमा नियुक्त गरेका कर्मचारी परेका छन् ।

लोकसेवा आयोगलगायत संस्थाले करारका कर्मचारी हटाउन परिपत्र गरेको कारण देखाउँदै अधिकांश स्थानीय तहले करारका कर्मचारीलाई हाजिर गराएका छैनन् । बरु  सोही पदमा नयाँ करार कर्मचारी भर्ना कार्यक्रम याइ नभ्याइ छ । 

सिरहाको गोलबजार नगरपालिकाका नगरप्रमुख श्यामकुमार श्रेष्ठले पूर्व मेयरले पार्टीको कार्यकर्ता भर्ती गरेको गरेको आरोप लगाउँदै करारका कर्मचारीको समयावधि थप नगरेको बताए । 

उनले अघिल्लो जनप्रतिनिधिले राखेका करारका कर्मचारीलाई असार मसान्तबाटै हाजिर गर्न रोक लगाउने निर्णयसमेत गरे । 

हाल सो पदका कर्मचारी रिक्त रहेको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी दिनेश कुमार सहनीले बताए । टेलिफोनमार्फत पालिका खबरसँग सम्पर्कमा आएका सहनीले हाल दरबन्दी कर्मचारीमार्फत नै सेवा भइरहेको बताए । 

‘सो पदका लागि हामीले कर्मचारी दर्खास्त आह्वान गरेका छैनौँ । यस विषयमा कार्यपालिकाले कुनै निर्णय पनि गरेको छैन,’ उनले भने, ‘तर, कर्मचारी भर्ना नभए पनि सेवा सुचारु छ । अहिले भएका कर्मचारीमार्फत् सेवा सञ्चालनमा छन् ।’ 

यस्तै, करार कर्मचारीको म्याद थप नगरेको विषयमा दैलेखको गुराँस गाउँपालिकामा झडपसमेत भयो । करार कर्मचारी र प्रहरीबीच भएको सो झडपमा १० जना घाइते भएका थिए ।

तर, गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शिवकुमारी खड्काले सो भिडन्त कर्मचारीसँग नभएको पालिका खबरलाई बताइन् । 

विगतका वर्षमा पनि असार मसान्तमा करारका कर्मचारी म्याद थप गर्ने भएकाले सोहीको पक्रियामा यस वर्ष ती कर्मचारीहरूको म्याद थप नगरिएको उनले बताइन् । 

उनका अनुसार गाउँपालिकामा अघिल्लो जनप्रतिनिधिले भर्ना गरेका १४२ जना करार कर्मचारीको म्याद थप नभएको हो । ‘तर उहाँहरूलाई हटाउने निर्णय भएको छैन,’ उनले भनिन् । 

पालिकाले कर्मचारीको म्याद थप नगरे पनि नयाँ कर्मचारीका लागि विज्ञापन नगरेको उनले बताइन् । 

‘सो विषयमा छानबिन समिति गठन गरेको छ । छानबिन समितिले करारका कर्मचारीको गुनासो सुन्नुका साथै अनुगमनसमेत गर्नेछ,’ उनले भनिन्, ‘समितिले ती कर्मचारीको अनुगमन गरी आवश्यकताका आधारमा मूल्यांकन गरी म्याद थप गरिनेछ ।’ 

धरान उपमहानगरपालिकाले करारका कर्मचारीलाई हटाउन तयारी गरेको थियो । उपमहानगर प्रमुख हर्क साम्पाङ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी पौडेलले करारमा रहेका १० जना कर्मचारीलाई हाजिरीसमेत गर्न दिएका थिएनन् । 

तर, वडाध्यक्षको दबाब आएसँगै नगरप्रमुख साम्पाङ आफ्ना निर्णयबाट पछि हटे । करारका कर्मचारीमध्ये  ८ जनाको म्याद थप गरे । हाल सोही कर्मचारीमार्फत काय भइरहेको पालिकाले जनाएको छ । 

सिन्धुपाल्चोकका केही स्थानीय तहले पनि करारमा रहेका कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेको छ । 

कार्यालयलाई अनावश्यक भार भएको भन्दै पालिकाले करारको कर्मचारीको म्याद थप नगरेको बाह्रबिसे नगरपालिकाले जनाएको छ । 
नगरपालिकाका उमपेयर मञ्जु तामाङका अनुसार अघिल्लो जनप्रतिनिधिले कार्यालयको क्षमताभन्दा बढी कर्मचारी राखेकोले सो निर्णय गरेको हो । 

‘नगरपालिकाको करिब ३८ करोड बजेट छ । सोमध्ये २२ करोड तलब भत्ताको लागि खर्च हुन्छ । बाँकी रहेको १६ करोडले पालिकाको कति विकास गर्नु ?’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले हामीले करारका कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने निर्णय गर्‍यौँ ।’
नियुक्त हुने कर्मचारीलाई नगरपालिकाले पारदर्शिता र राजनीतिक पूर्वाग्रहभन्दा बाहिर रहेर पुनः करार कर्मचारी ल्याइने बताइन् । 

उनका अनुसार करारका कर्मचारीको म्याद नबढाएसँगै नयाँ कर्मचारीका लागि पालिकाले दर्खास्त आह्वानसमेत गरेको छ । 

तर, कार्यालयको आवश्यकताअनुसार मात्रै दर्खास्त आह्वान गरिएको उनको दाबी छ । सो दर्खास्तमा योग्यता भएको व्यक्तिले आवेदन दिएको र क्षमताको आधारमा छनोट गरिने उनले पालिका खबरलाई बताइन् । 

कर्मचारीको म्याद थप नगरे पनि पालिकाले दिने सेवा सुविधामा ढिलाइ नभएको उपप्रमुख तामाङको दाबी छ । 

भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले पनि करारमा रहेका कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेको छ । नगरपालिकाका अनुसार अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधिले आवश्यकताभन्दा करार कर्मचारी राखिएकोले नगरपालिकाको ११ औँ नगरसभाको बैठकबाट केहीको म्याद थप नगरेको हो ।

नगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार किरण न्यौपानेका अनुसार नगरसभाको निर्णय सबैलाई सर्वमान्य थियो । 
करारको कर्मचारी नियुक्त हुँदा नै आफ्नो कार्यविधि केही समयको लागि भएको बुझ्नुपर्ने उनको धारणा छ । त्यसैले करारका कर्मचारीको म्याद थप नहुँदैमा ठुला समस्या नभएको उनले बताए ।

आवश्यकताका आधारमा केही कर्मचारीको मात्रै म्याद थप गर्दा विवाद बढ्ने भएकाले सबै करार कर्मचारीको म्याद थप नगरेको उनले सुनाए । तर राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा पालिकाले कार्य नगरेको उनको दाबी छ । 

करारको कर्मचारीमा मन अस्थायी प्रकृतिको हुने र सेवामा कमी आउने भएकाले करार कर्मचारीको म्याद थप नगरेको उनले बताए । 

सो समस्याको सामधानको लागि प्रदेश र संघीय लोकसेवामार्फत नै पालिकालाई आवश्यकताअनुसारको स्थायी कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने उनले सुनाए ।