काठमाडौं–अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विकास निर्माण सहजीकरण कानुनमा ठूला योजनालाई सरल र रुकावटबिनै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । बुधबार मन्त्रालयमा भएको विकास निर्माण सहजीकरण कानुनसम्बन्धी छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

मन्त्री शर्माले झन्झटिलो कानुन र विभिन्न किसिमका रोकावटले ठूला आयोजना रोकिँदै आएकाले अब त्यस्तो व्यवस्था हटाउनुपर्ने धारणा राखे । ‘अख्तियार, कानुन तथा अदालतलगायतले ठूला आयोजना नरोकिउन्’, मन्त्री शर्माले भने, ‘सरल र रुकावटबिनै ठूला योजना सञ्चालन हुने नीति बनाउनुपर्छ ।’ 

उनले आर्थिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउने योजना छनोट गरी तिनलाई कसैले रोक्न नसक्ने किसिमको कानुन तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । राजनीतिक प्रकृति र आवश्यकताका आधारमा योजनालाई छुट्याउन आवश्यक रहेको उनको धारणा छ ।

कतिपय राजनीतिक प्रकृतिका योजनाका कारण खर्च हुन नसकेको भन्दै उनले आवश्यकताका आधारमा योजनाको छनोट गर्नुपर्नेमा धारणा राखे । उनले कानुन निर्माताले विगतमा राम्रोसँग अध्ययन नगरीकनै कानुन पास गरिदिँदा पनि अहिले समस्या निम्तिएको जिकिर गरे ।

त्यसैले अब सूक्ष्म अध्ययन गरेर कानुन निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए । यस्तै, हरेक टेबल–टेबलमा आफ्नै किसिमको मनमौजीले विकास निर्माणका कार्य रोकिने गरेको भन्दै त्यस्तो मानसिकता त्याग्नुपर्ने मन्त्री शर्माको भनाइ छ । 

बैठक मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी तथा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा प्रतिनिधिको सहभागितामा भएको थियो । बैठकमा वर्तमान खरिद कानुन, पुँजीगत खर्चको लक्ष्य प्राप्तिमा समस्या, निकायगत समन्वयको अवस्था तथा वित्तीय अनुशासनलगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।