भदौ २३, २०७९
कैलाली । धनगढी उपमहानगरपालिकाले थप चार वडालाई आवासीय क्षेत्र घोषणा गर्नुका साथै १५ वटा वडामा जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरेको छ । उपमहानगरपालिकाको बुधबार बसेको कार्यपालिकाको बैठकले जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
१९ वडा रहेको धनगढी उपमहानगरपालिकाले थप चार वडालाई आवासीय क्षेत्र घोषणा गरेसँगै उपमहानगरपालिकाभित्र ६ वडा आवासीय क्षेत्र भएका छन । धनगढी उपमहानगरपालिकाले वडा नम्बर १ र ४ लाई असार ३१ गतेनै आवासीय क्षेत्र घोषणा गर्दै जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गरेको थियो । बुधबार बसेको बैठकले वडा नम्बर २, ३, ५ र ११ लाई पनि आवासीय क्षेत्र घोषणा गरेको धनगढी उपमहानगरपालिका प्रमुख गोपाल हमालले बताए ।
उनका अनुसार कार्यपालिकाको बैठकले १३ वटा वडाबाट आएको सिफारिस अनुसार जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘चार वडाबाहेक उपमहानगरपालिकाका सबै वडाको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरेको हो’, उनले भने ।
वडा नम्बर ६ का वडा अध्यक्ष भागीराम चौधरीले मुख्य सडक किनारदेखि दायाँबायाँ ८० मिटर र शाखा सडकको दायाँबायाँ रहेको ५० मिटरसम्मलाई गैर कृषि क्षेत्र घोषणा गरी जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गरिएको बताए ।
वडा नम्बर ९ का वडा अध्यक्ष प्रेमबहादुर भण्डारीले सडक किनारदेखि दायाँबाँया १५० मिटर गैरकृषि क्षेत्र भन्दै जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गरेको बताए । वडा नम्बर १२ ले पुनर्वास आवास क्षेत्रले उपलब्ध गराएको आवास र कृषि प्लट तथा मुख्य रोडको ३० मिटर दायाँ र बायाँसम्म आवास क्षेत्र बनाउने गरि जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गरेको छ ।
उपमहानगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख लोकराज उपाध्यायले २०६८ को जनगणना अनुसार धनगढी उपमहानगरपालिकामा १२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको बताए । उनले कृषि भइरहेका क्षेत्रलाई आवासीयमा परिणत गर्दा उत्पादनमा ह्रास हुने बताए । ‘विगतमा खेती भइरहेका क्षेत्रमा भवनहरू निर्माण भएपछि उत्पादकत्वमा कमी आउने छ’, उनले भने । उपमहानगरपालिकाले खेतीयोग्य जमिन पहिचान नगरी आवासीय क्षेत्र घोषणा नगर्नुपर्ने उनले बताए ।
वडा नम्बर २ का वडा अध्यक्ष धर्मराज ओझाले वडा नम्बर २ लाई आवासीय क्षेत्र घोषणा गरेपछि वडाबासीलाई सहजता भएको बताए । दुईवटा वडामात्रको जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गरिँदा अन्य वडाका स्थानीयहरु धनगढी उपमहानगरपालिकाप्रति रुष्ट थिए । अझै उपमहानगरपालिकाको सबै वडाको जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गरिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
संघीय भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले २४ जेठमा कृषियोग्य भूमि र आवासीय क्षेत्रको जग्गाको कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको थियो । संघीय भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले तराई र भित्री मधेशमा एक रोपनी पाँच आना ३.६ दाम (६७५ वर्गमिटर) र उल्लेखित क्षेत्रबाहेकका भूभागमा एक रोपनी १५ आना एक पैसा तीन दाम (एक हजार वर्गमिटर) क्षेत्रफलभन्दा कम हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्णय गर्दै मेयर हमाल, आफ्नै भाइ मालामाल
भदौ २७, २०८१
भदौ १८, २०८१
कात्तिक १४, २०८१
