कृष्णहरि थापा, प्रमुख 
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका, काठमाडौं 

संविधानले स्थानीय तहलाई सरकारकै हैसियता प्रदान गरेकाले हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहलाई सरकारको रूपमा सञ्चालन गरी टोल–टोलमा सरकार भएको अनुभूति दिएका छौँ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि विकास निर्माणका कामहरू धेरै भएका छन् ।

 

स्थानीयको माग सबैभन्दा बढी खानेपानी र बाटोको हुने भएकाले हामीले स्थानीय नागरिकको मागअनुसार काम गरिरहेका छौँ । खानेपानी र विकास निर्माणमा जस्तो शिक्षा र स्वास्थ्यमा स्थानीयबाट त्यस्तो धेरै माग र गुनासो आउँदैन । नगरपालिकाका क्षेत्रभित्र पक्की, कच्ची र ग्राबेल गरी आठ सयवटा सडक निर्माण भएका छन् ।

 

कागेश्वरी चक्रपथको बाटो पूरा हुँदै छ । नगरपालिकाले १४ वटा खानेपानी आयोजनालाई एकीकृत गरी खानेपानी बोर्ड गठन गर्न लागेको छ । सहरी खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा डाँछी भद्रबास खानेपानी आयोजनामा पार्न सफल भएका छौँ, गोठाटार, भइमाल खानेपानी आयोजना सर्बे भइसकेका छ, काँडाघारी खानेपानी नगरपालिकाले काम अगाडि बढाएको र अन्य ठाउँहरूमा ट्याङ्की निर्माण गरी खानेपानीको स्रोत व्यवस्थापनलगायतका काम गरेका छौँ यीलगायतका अन्य कुरा नगरवासीले परिवर्तनको अनुभूति गरेको छन् ।

 

स्थानीय सरकारले अहिले प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएका काम गर्दै आएको छ । नगरपालिकाले नगर क्षेत्रको खेतीयोग्य जमिनको उचित रूपमा सदुपयोग गर्नका लागि नगरपालिकाले नगरपालिका क्षेत्रभित्र सम्बन्धित कृषि क्षेत्रमा विषयविज्ञता हासिल गरेका विद्यार्थीहरूलाई प्रत्यक्ष अभ्यासमूलक काममा लगाउने र सो कामका लागि नगरपालिकाको कृषि शाखाले आवश्यक सहजीकरण, समन्वय गर्ने, त्यसका लागि नगरपालिकाले प्रारम्भिक कामअगाडि बढाएको छ । उक्त सम्बन्धित विषय पढेका विद्यार्थीसहितको टोलीले प्रत्येक वडामा हुने उत्पादित वस्तुको पहिचान गरी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र उक्त सम्भाव्यताको आधारमा सम्बन्धित कृषि उत्पादन अगाडि बढाउने ।

 

कुनै वडाका सुन्तलै सुन्तला कुनैमा नास्पाती, कुनैमा कागती, कुनैमा अम्बा, कुनैमा तरकारीलगायतका सम्भाव्यताको आधारमा उत्पादन गर्ने गरी नगरपालिकाले योजना अगाडि बढाएको छ ।

 

नगरपालिकाले बस्ती विकासलाई व्यवस्थित गर्नका लागि पूर्वी काठमाडौँ सहरी विकास आयोजना गठन गरी व्यवस्थित सहरी बस्ती निर्माण गर्न कार्य अगाडि बढाएका छौँ । यसमा गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको वडा नं. १, २, ४ र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको वडा नं. १, २, ३, ४ र शङ्करापुरको वडा नं. ९ मा गरी तीनवटा नगरपालिकाको आठवटा वडामा व्यवस्थित सहरी बस्ती निर्माण कार्य अगाडि बढाएका छौँ । सो कार्यका लागि अहिले हामीले ५० लाख रुपियाँ विनियोजन गरेका छौँ ।

 

सो कार्यका लागि ५० प्रतिशत कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले, ३५ प्रतिशत गोकर्णेश्वर र १५ प्रतिशत शङ्करापुर नगरपालिकाको लागत साझेदारीमा सो काम अगाडि बढाउँदै छौँ । २६ हजार रोपनी क्षेत्रमा उक्त व्यवस्थित सहरी बस्ती बसाल्न काम अगाडि बढाएका छौँ । १८ हजार रोपनीमा ल्यान्ड पुलिङ गर्ने, सो कार्यका लागि उपत्यका विकास प्राधिकारणबाट स्वीकृति लिनुपर्ने भएकाले स्वीकृतिका लागि फाइल अगाडि बढिसकेको छ । अबको करिब ६–७ महिनाभित्र यसको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव डीपीआर निर्माण गरिसकिने छ ।

 

उक्त २६ हजार रोपनी क्षेत्रफलको जग्गामा करिब २५ प्रतिशत व्यक्तिको जग्गा पनि काटिने छ । एक रोपनी जग्गामा २० प्रतिशत बाटोमा, ५ प्रतिशत खुला क्षेत्र, ढल र बाटो गर्दा १० प्रतिशत गर्दा कुल जग्गाको व्यक्तिको ३५ प्रतिशत जग्गा काटिने छ । त्यसपछि सो क्षेत्रमा व्यवस्थित बस्ती बसाल्न सकिने छ ।

 

उपत्यका नगरपालिका फोरमले मेरो संयोजकत्वमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशेधनका लागि सुुझाव प्रदान गर्न समिति गठन गरेको छ । ऐनमा उल्लेखित कतिपय अधिकारहरू कार्यान्वयनमा समस्या छन् सो कुरा सहज गर्नका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सुझाव प्रदान गर्दै छौँ । असार मसान्त आइपुग्दा पाल हालेर विकास निर्माणका काम गर्ने परम्पराको अन्त्य गर्न स्थानीय तहमा प्रदान गरिने सशर्त र विशेष अनुदानको रकम फ्रिज नहुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

 

सङ्घीय सकारले स्थानीय तहलाई दिने सशर्त अनुदान सबै पालिकाका लागि समान शीर्षकमा नभई आवश्यकताका आधारमा दिनुपर्ने गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधनका लागि सरकारलाई सुझाव प्रदान गर्दै छौँ । त्यस्तै प्रदेशस्तरका योजना मात्र प्रदेशले सञ्चालन गर्ने र अरू पालिकाले गर्ने गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने छ । स्थानीय तहको रजिष्टे«सनको सबै शुल्कको दस्तुर स्थानीय तहमै खर्च गर्ने त्यसको अनुगमन प्रदेश सरकारले गर्ने कुरा ऐनमा संशोधन गर्नुपर्छ । प्रदेशस्तरका आयोजनाहरू सङ्घीय सरकारको स्वीकृतिमा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने अन्य भौतिक पूर्वाधारको काम स्थानीय तहले गर्ने । तीनवटै तहले एउटै प्रकृतिको काम गर्दा काममा डुब्लिकेसन हुने गरेको छ । सङ्घीय र प्रदेश सांसदहरूलाई दिइने बजेट अन्त्य गर्नुपर्छ । उहाँहरूले स्थानीय तहको कामलाई सहयोग र समन्वय गर्नुपर्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई स्थानीय तहको भूगोल र समस्याको विषयमा राम्रो जानकारी हुने भएकाले बजेटको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई नै दिनुपर्छ ।

 

अहिले स्थानीय तहमा सङघीय कर्मचारी, साबिक स्थानीय तहका कर्मचारी र पहिलादेखिकै करार सेवाका कर्मचारी हुँदा कार्य सम्पादनमा समस्या भएको छ । निजामती कर्मचारी समायोजन भइ स्थानीय तहमा आउँदा एक तह बढुवा भएर आएको तर स्थानीय तहका कर्मचारीको बढुवा प्रक्रिया रोकिएकाले कतिपय अवस्थामा काम गर्ने क्रममा समस्या भएको छ ।

 

कर्मचारीबीचको असमानतालाई मिलान गर्नुपर्ने छ सो काम सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहमा काम गर्ने सबै कर्मचारीलाई उहाँहरूको कामको आधारमा बढुवा र सरुवा गर्न सक्ने अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ त्यसो हुन सक्यो भने स्थानीय तहको काममा थप प्रभावकारीता बनाउन सकिन्छ ।

 

हामी नयाँ नगरपालिका हौँ, अबको बाँकी अवधिमा सहरी विकास मन्त्रालयको एक अर्ब छ करोडको रुपियाँको तीनवटा प्रोजेक्टको काम गर्नुपर्ने छ । यसमा दस्तुरदेखि अड्डापाटीसम्मको बाटोले नगरपालिकाको वडा नं। ८ बाहेक सबै वडा छुन्छ त्यो निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ । उक्त बाटोको डीपीआर नेपाल सरकारले बनाउने भनेको छ तर सरकारले नबनाए नगरपालिका आफैँले बनाउने तयारी गरेको छ ।

 

उक्त बाटोलाई हामी क्रमिक रूपमा निर्माण गर्दै जान्छौँ । मूलपानीमा भएको कान्तिपुर कलेजसँगै व्यवस्थित तरकारी बजार निर्माण गर्ने लगायतका प्रोजेक्ट सम्पन्न गर्नुपर्ने छ त्यसतर्फ हाम्रो ध्यान गइरहेको छ । त्यससँगै स्थानीयको माग र चाहना अनुसार नियमित काम गर्नुपर्ने छ । सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रदान गर्ने काममा हामी निरन्तर सक्रिय भएर लागेका छौँ, अबको बाँकी समयमा पनि हामी सक्रिय भएर लाग्छौँ ।