असार १०, २०८१
असोज २२, २०७९
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले खर्च विवरण नबुझाउने करिब एक लाख २४ हजार स्थानीय तहका उम्मेद्वारलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
निर्वाचन आयोगले यसअघि समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने स्थानीय तहका १ लाख २३ हजार ६२४ उम्मेदवारलाई साढे सात लाखसम्म जरिवाना गर्ने आयोगले निर्णय गरेको थियो ।
निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउनेहरूमा महानगरका प्रमुखदेखि वडासदस्यसम्म छन् ।
खर्च विवरण नबुझाएका केही आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता खोजे नाम नै इन्ट्री हुने छैन । आयोगले तोकेको जरिवाना तिरेपछि भने उनीहरुले उम्मेदवारी दिन सक्नेछन् ।
जेठ २४, २०८१
जेठ २१, २०८१
